न्याय ननिमोठियोस्
बाँकेका युवा सुन्दर हरिजनको मृत्युले ‘चोरलाई चौतारो साधुलाई सुली’ को उपमा चरितार्थ गरेको छ।
बाँकेका युवा सुन्दर हरिजनको मृत्युले ‘चोरलाई चौतारो साधुलाई सुली’ को उपमा चरितार्थ गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउने आदेश गरेपछि त्यसको अवज्ञा गर्ने ढंगले सरकार, संसद् र राजनीतिक दलले गतिविधि गरिरहेका छन्।
हाम्रो जस्तो मुलुकले क्यान्सर जस्तो दुसाध्य रोगको उपचारका निम्ति धेरै ठूलो रकम खर्च गर्छ। सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन, वितरण र बिक्रीबाट हुने आम्दानी धेरै देखे पनि परोक्ष रूपमा त्यसले नोक्सानी गरिरहेको हुन्छ।
विगतमा श्रींलंका सरकारले पनि अर्थतन्त्रलाई जोखिम पारेर कर छूटलगायतका सुविधा दिँदा सबै दंग थिए। यसरी खुसी भएका जनताले निर्वाचनमा जिताए पनि, यथार्थ के भयो अहिले जगजाहेरै छ। अहिले तिनै दल र त्यसका नेता लुकेर बस्नुपरेको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिका अकर्मण्यताको सिकार भएको छ। त्यसैले यो चुनौतीको पहाड बनेको छ। त्यो चुनौतीको पहाड नाघ्नुपर्ने अवस्थामा बालेनको आवगमन भएको छ। बधाई बालेन, यी समस्या समाधान गर्ने क्षमता प्राप्त होस्।
देउवा सरकारको ध्यान जहिल्यै मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने किसिमका निर्णय गर्नमै केन्द्रित रहेको देखिन्छ। यही जेठ १ देखि दिन थालेको आइतबारको सार्वजनिक बिदाको आलोचना भइरहे पनि त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने महसुस समेत यो सरकारले गरेको छैन।
राजधानी काठमाडौँका मतदाताले विगतमा पनि विद्रोहको मत धेरै पटक दिएका छन्। यसपटक बालेनलाई दिएको मत विद्रोह मात्र होइन, सिर्जनाका निम्ति हो।
विडम्बना, बिचौलिया निरुत्साहित गर्ने कुनै कार्यक्रम यो सरकारले ल्याएको देखिँदैन। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषि कृषि भनिरहेका छन् तर उनी आफैँ अलमलमा छन्।
पर्यटकलाई स्वागत गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्देश्य राखेको मुलुकले राजधानीकै फोहर व्यस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थाले नकारात्मक प्रभाव पार्छ। अतः फोहरलाई मोहरमा बदल्न सक्ने गरी योजना बनाउन महानगरको नयाँ नेतृत्व सफल होस्। यसो भयो भने नगरको स्वच्छता मात्र कायम हुँदैन, नागरिकमा पनि सन्तोषको भाव पैदा हुन्छ।
राज्यको सम्पत्ति बाँडेर आफूलाई दानी साबित गर्नुभन्दा कसरी सबै नागरिकलाई न्युनतम आम्दानी गर्न सक्ने बनाउने हो, त्यतातिर चिन्तन आवश्यक छ। माछा मारेर दिनु भन्दा माछा मार्ने बल्छी दिनु सबैभन्दा उत्तम हो।
पीडितले न्याय पाउने प्रक्रिया टाढिँदै गयो भने स्वाभाविक रूपमा त्यसले समाजमा दण्डहीनता मात्र बढाउँदैन, खराब काम गर्नेले अझ प्रोत्साहित हुने मौका पाउँछ। सकेसम्म यस्ता घटना नहुने र भइहाले पनि सजिलै कानुनको दायरामा आउन सक्ने परिपाटी मुलुकमा विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ।
अहिले अर्थमन्त्री भिन्दै पार्टीका भए पनि मुलुकको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ। समय छोटो छ तर पनि विगतमा जस्तै प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमको घोषणा यही बजेटमार्फत गर्न सके अहिलेको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन बाटो खुल्नेछ।
अहिले उचित दृष्टिकोण भएका युवाप्रति आकर्षण बढ्नुको कारण नयाँले केही गर्छन् कि भन्ने आकांक्षा हो । त्यसैले यो अपेक्षासँग मिल्ने गरी दलहरूले काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । निर्वाचनमा मतदाता सहभागिता कम हुनुको कारण पनि यही हो ।
दलहरू सच्चिने क्रमको थालनी प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)बाटै सुरु भएको छ। लामो समयदेखि संसद् अधिवेशन अवरोध गर्दै आएको एमालेले अब यसलाई सहज गराउन थालेको छ।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि प्रत्यक्ष रूपमा यसले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई जोड्नेछ। विशेष गरी बौद्ध मुलुकहरू श्रीलंका, थाइल्यान्ड, म्यानमार, भुटान, कम्बोडियाका साथै दक्षिण एसियाली मुलुक बंगलादेश लगायतका मुलुकलाई सिधा उडान सुरु गर्न यो विमानस्थल उपयोगी हुने महसुस गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगको समग्र सुधारका पक्षमा चर्चा अहिले पनि गरिएन भने कहिल्यै हुँदैन। त्यसले यसको सुधारका निम्ति सोच्ने अहिलेकै विन्दुबाट हो। निर्वाचनलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न चाहिने आवश्यक तयारीमा आयोग लाग्नु आवश्यक छ।
आममतदाताको अहिले प्रमुख दलप्रति तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ। त्यसैले सुधारका निम्ति अहिल्यैदेखि थालनी गर्नु आवश्यक छ। त्यो सुधार भनेको आगामी निर्वाचनमा उठाइने उम्मेदवारको चयनमा पनि निर्भर गर्छ। सरकारमा जान जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने भन्दा पनि काममा ध्यान दिने प्रवृत्ति आवश्यक छ।
औपचारिक रूपमा ४० घन्टा काम गर्ने हो भने पनि आम रूपमा सार्वजनिक कार्यालयमा कामको संस्कृति छैन। खाजा, चिया, जाडो, गर्मी अनेकन बहानामा सरकारी कार्यालयमा काम हुँदैन। कामको संस्कृति नभएको यो मुलुकमा यसरी दिइने बिदाले सर्वसाधारणलाई सबैभन्दा बढी पीडित बनाउनेछ।
स्थानीय तह सशक्त हुँदा त्यहीँ आमनागरिकले सुविधा पाउन सम्भव हुन्छ। त्यसका निम्ति इमानदार र सक्षम व्यक्तिलाई विजयी गराउने महानतम कार्यमा आममतदाताले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।
निर्वाचन आयोगले अघिल्लो निर्वाचनअघि मतपत्र छपाइ गर्न भनेर छापा मेसिन खरिद गरे पनि अहिले प्रयोग गरिएन। त्यो मेसिन अहिले प्रयोग नगर्नुको कारण के होला? राज्यले एकपटक गरिसकेको बजेट खर्चको सदुपयोग नगरेर चुनावैपिच्छे लागत बढाउने काम मात्र आयोगबाट किन भइरहेको छ ?
मौन अवधिलाई एउटा ध्यानको अवस्थाजस्तो बनाउन कोसिस गर्नुपर्छ। यसको पालना राम्ररी हुन सक्यो भने अन्तिम अवस्थाको चलखेल अन्त्य हुन्छ। विगतमा पनि निर्वाचनका बेला यही अवधिमा धेरै किनबेच भएको सुनिएको छ। त्यसैकारण परिणाम पनि अनपेक्षित हुन्छ।
विगतमा स्थानीय तहमा काम गर्ने व्यक्तिले तलबभत्ता पाउँदैनथे, यो शुद्ध सेवाको विषय जस्तो थियो। आज राजनीति पेसाका रूपमा विकास भएको छ। त्यसैले स्थानीय तहका पदाधिकारीले समेत तलबभत्ता पाउँछन्। त्यसले पनि अहिले स्थानीय तहमा आकर्षण बढाएको छ।
कोभिड–१९ व्यवस्थापनको सिलसिलामा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा गरिएको एक अध्ययनमा जहाँजहाँ महिला राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुख छन्, त्यहाँत्यहाँ राम्रो काम भएको थियो। महिलाहरूले व्यवस्थापकीय भूमिकामा आफूलाई अब्बल सावित गरेका थिए। यस हिसाबले पनि स्थानीय तहमा महिलालाई नेतृत्वमा पुर्याउनैपर्ने अवस्था छ।
मुम्बई, कोलकाता वा हैदरावाद बस्ने भारतीयलाई नयाँ दिल्ली नै जानुपर्ने आवश्यकता छैन। तर नेपालको सन्दर्भमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, व्यापार, उद्यम लगायत सम्पूर्ण कुरामा राजधानी जानुको विकल्प छैन।