स्थानीय तह निर्वाचन परिणाम आउने क्रमको अन्तिम चरणमा आइपुग्दा यसका केही रोचक विशेषता सतहमा आएका छन्। एकातिर, निर्वाचन परिणामले मुलुकको लोकतन्त्रको जरा गहिरो हुँदै गरेको स्पष्ट संकेत गरेको छ।
अर्कोतिर, राजनीतिक दललाई सुधारका निम्ति मतदाताले प्रष्ट जनादेश दिएका छन्। समग्रमा दलहरूलाई आगामी दिनमा इमान्दारीपूर्वक काम गर्न यसले दबाब दिएको छ। बेलैमा नचेत्ने हो भने मतदाताले दण्डित गर्न सक्छन् भन्ने प्रष्ट सन्देश यसपटकको निर्वाचन परिणामले दिएको छ।
पहिलो यसपटकको निर्वाचनमा मतदाता सहभागिता विगतमा भन्दा कम देखिएको छ। निर्वाचनमा सहभागी नहुनुको कारण दलप्रतिको वितृष्णा देखिन्छ। मतदातालाई उत्साहित गर्ने प्रमुख कारक भनेको उम्मेदवारी चयन हो। मतदान केन्द्रसम्म जान पनि रुचि नलाग्ने गरी उम्मेदवारी दिँदा उनीहरू आकर्षित हुन सक्दैनन्। हामीकहाँ सबै उम्मेदवार मन नपर्दा अस्वीकृतिको मत जाहेर गर्ने प्रावधान अझै आइसकेको छैन। सर्वोच्च अदालतले यसका निम्ति कानुन तर्जुमा गर्न आदेश गरेको भए पनि सरकारले आवश्यक तयारी नगरेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो।
त्यसैले निर्वाचनको पहिलो सर्त भनेकै मतदातालाई रुचि लाग्ने उम्मेदवार तयार पार्नु हो। यसपटकको निर्वाचनमा दलका भन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति आकर्षण देखिनुको कारण यही हो। उम्मेदवारका कारण दलसमेत मतदाताबाट अस्वीकृत हुने अवस्था कालान्तरमा आउन सक्ने रहेछ। अहिले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतलाई अग्रता प्राप्त भए पनि आगामी दिनमा यही स्थिति नरहन सक्छ। उनीहरूले मतदाताको भित्री इच्छा बुझ्दै उम्मेदवारी दिन तत्पर हुनुपर्छ।
खासगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह (बालेन) ले अनपेक्षित ढंगल मत बटुलेका छन्। वास्तवमा यो स्थिति यहाँका पुराना दल र यहाँको माथिल्लो संरचनामा भएकाहरूलाई मात्र थाहा नभएको हो। जो जमिनसँग जोडिएका थिए, तिनले यस्ता उम्मेदवारलाई खोजिरहेको देखिएको छ। बालेनले लिएको निर्वाचन चिह्न लौरो अहिले अन्यत्र पनि लोकप्रिय भएको छ। कतिपय ठाउँमा यो चिह्न लिएर कुनै उम्मेदवार नभएका ठाउँमा समेत मत परेको छ। यसको अर्थ हो– आममतदाताको भावना बोक्न सक्ने उम्मेदवारले निर्वाचन जित्न कठिन छैन।
निर्वाचनअघि यसको खर्च निकै ठूलो भएको सन्देश आमरूपमा गएको हो। डा. सशांक कोइरालाले तीनवटा निर्वाचनमा आफूले कसरी बढीभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्यो भन्ने उदाहरण पनि दिए। निर्वाचनका क्रममा घरखेत बेचेर पनि भाग लिने उम्मेदवार नभएका होइनन्। तर, उचित दृष्टिकोण रणनीतिसाथ निर्वाचनमा सरिक हुनेका निम्ति अनाहकको खर्च गर्नै पर्दैन। मतदाता आफैँ यस्ता उम्मेदवारलाई लिएर हिँड्न तयार हुन्छन्।
त्यसैले उम्मेदवार चयन समकालीन समयलाई प्रतिविम्बित हुनुपर्छ भन्ने सन्देशका हिसाबले पनि यसपटकको निर्वाचन अद्वितीय रहेको छ। उम्मेदवारसँग आफ्ना सपना जोडिएको महसुस गर्न सक्दा मतदाताले पुराना दललाई पनि मत दिएका देखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकै उपमेयरमा सुनीता डंगोललाई प्राप्त मतले पनि दलहरूका आँखा खोलेको हुनुपर्छ।
अहिले उचित दृष्टिकोण भएका युवाप्रति आकर्षण बढ्नुको कारण नयाँले केही गर्छन् कि भन्ने आकांक्षा हो। त्यसैले यो अपेक्षासँग मिल्ने गरी दलहरूले काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। निर्वाचनमा मतदाता सहभागिता कम हुनुको कारण पनि यही हो। त्यसैले उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्ने कार्यक्रम र उम्मेदवार नभई अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन सक्दैन।
‘संघे शक्ति कलियुगे’ भनिन्छ। अर्थात् एकतामै बल हुन्छ। यसपटक गठबन्धन दलहरू सबैले जितेको संख्या जोड्दा उल्लेख्य सफलता देखिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरू खुसी भएका छैनन्। तैपनि नेकपा (माओवादी केन्द्र) यो एकताबाट बढी लाभान्वित भएको देखिन्छ। एकातिर हेर्दा गठबन्धन दलबीच यो सफलता प्राप्त भएको छ। गिलास आधा रित्तो मात्र छैन, आधा भरी पनि छ। गठबन्धन र बाहिर रहेका वामपन्थी दलले प्राप्त गरेको विजय जोड्ने हो भने त्यो पनि उल्लेख्य छ।
त्यसैले अहिले प्राप्त मत परिणामका आधारमा भावी राजनीतिक बाटो तय गर्न समेत मद्दत गर्ने देखिन्छ। अहिले गठबन्धन दलमा रहेका असन्तुष्टलाई साथमा लिएर आगामी संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा पनि सँगै गए भने स्वाभाविकरूपमा त्यसको परिणाम एक्लै जानुभन्दा फरक हुन सक्छ। अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताको पक्षले परिणामलाई उल्लेख्य बनाउन ठूलो भूमिका खेलेको हो।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तन भने यसपटक निर्वाचनबाट स्वतन्त्रले पनि सजिलै जित्न सक्छन् भन्ने सन्देश नै हो। यसअघिका निर्वाचनसम्म दलहरूकै माध्यमबाट परिवर्तन सम्भव छ भन्ने आममतदातालाई लाग्ने गरेको हो। अहिले आएर जोसुकैले राम्रो दल बनाएर चलाउने आँट गरे भने जनमत परिवर्तन हुन्छ भन्ने नै हो।
यसका साथै नेपालमा दुई दलको मात्र वर्चस्व नहुने सन्देश पनि निर्वाचनले दिएको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मात्र प्रमुख दल हुने र अन्य दल निमिट्यान्न हुने भन्ने स्थिति रहेन। तेस्रो, चौथो स्थानमा मात्र होइन, नयाँ नयाँ दलबाट समेत खाता खोल्ने काम भएको छ। यसले नयाँ दलहरूको आगमनलाई स्वागत गरेको छ। कुनै एक दललाई मात्र सर्वेसर्वा बनाउँदा पनि घमण्ड बढ्ने रहेछ भन्ने डर मतदाताले राखेका देखिन्छ।
लोकतन्त्रको यो अभ्यास अझै केही निर्वाचनपछि अझ परिपक्व हुँदै जानेछ। एक मात्र सर्त भनेको आवधिक निर्वाचन प्रक्रिया रोकिनु हुँदैन। बाँकी पद्धति आफैँ परिपक्व हुँदै जानेछ।
प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७९ ००:३४ शुक्रबार

