मंगलबार राति १२ बजेदेखि शुक्रबार निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका केही घन्टा मुलुकका निम्ति ऐतिहासिक महत्वका हुनेछन्।

निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति ‘मौन अवधि’ का रूपमा परिभाषित यो समय आगामी पाँच वर्षका निम्ति चिन्तन–मनन्का लागि छुट्याइएको हो। यो अवधिमा निर्वाचनको कोलाहल शान्त भई मतदाताले आफ्नो घर/पारिवारमा रहेर आफ्नो गाउँ र नगरको विकास निम्ति जिम्मेवारी दिने व्यक्तिबारे सोच बनाउने हो। निर्वाचनमा खडा भएका उम्मेदवार र दल मात्र होइन, यो अवधिमा सञ्चार माध्यम पनि चूप बस्छन्। अहिलेसम्म सुनेका, देखेका, पढेका उम्मेदवारका विषयबारे अब शान्तभावले सोच्ने समय हो यो। यसो भएपछि आफूले मतदान गर्ने प्रत्येक व्यक्तिका बारेमा गरिहरिएर विचार गर्न पाइन्छ।

निर्वाचन आयोगले ‘मौन अवधि’ मा पालना गर्नुपर्ने विविध पक्षबारे आचारसंहिता मार्फत सार्वजनिक गरिसकेको छ। आयोगका हिसाबले विगत निर्वाचनमा भन्दा पनि बढी सक्रियता देखाएको पाइन्छ। विगत निर्वाचनमा देखिने पर्चा, पोस्टर र ब्यानर अहिले कम छन्। उम्मेदवारले पालना गर्नुपर्ने एक–एक पक्षमा यसपटक आयोगले गम्भीरतापूर्वक सम्झाइरहेको छ।

त्यसैगरी आयोगले प्रहरी तथा प्रशासनका निम्ति पनि जिम्मेवारी तोकिदिएको छ। आचार संहितामा उल्लेख भएका पक्ष उल्लंघन भएका छन् भने प्रहरी तथा प्रशासनले आफैँ सक्रिय भई त्यसको पालनामा तदारुकता देखाउन सक्छ। त्यति मात्र होइन, मौन अवधिमा प्रयोग भएका प्रचार सामग्री, सवारी आदि समेत जफत गरेर कारबाही गर्न सक्ने अधिकार तिनलाई छ।

आयोगका तर्फबाट जारी भएको आचारसंहिता पालनाका निम्ति भएका यी प्रयासको वास्तविक परीक्षण भने यही मौन अवधिमा हुन्छ। यो बेलामा राति/राति ठाउँ–ठाउँमा पुगेर मतदाता किन्ने प्रयास पनि हुन्छ। मतदातालाई थोरै रकम बाँडेर निर्वाचन परिणाम परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसमा पनि स्थानीय तहका रूपमा रहेका गाउँपालिका र नगरपालिकाको विगत निर्वाचनमा सय मतभन्दा कम अन्तरमा पनि जीत–हार भएको छ।

यो निर्वाचनमा एक मतको अन्तर मात्रले पनि परिणाम फरक हुन सक्छ। त्यसैले निर्वाचनमा भाग लिँदा/लिँदा माहिर भइसकेका दल र यसका कार्यकर्ताका निम्ति यो अन्तिम क्षणमा सक्रिय हुँदा फाइदा हुन्छ भन्ने जानकारी छ। तर, यो अवधिमा हुने भेटघाट र किनबेच नियन्त्रण गर्न सजिलो छैन। त्यसका निम्ति प्रहरी प्रशासनको गम्भीर निगरानी हुनुपर्छ।

यी सबै प्रयास हुँदाहुँदै पनि मतदाता आफैँ सचेत नभई केही पार लाग्दैन। निर्वाचन आयोगले जति सशक्त आदेश जारी गरे पनि मतदाता सचेतता बेगर खेलका नियमको पालना हुँदैन। वास्तवमा निर्वाचनमा मतदाता मुख्य खेलाडी हुन सक्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्र मौन अवधिका अतिरिक्त खेल रोक्न सकिन्छ।

यस्तो बेलामा उम्मेदवार र तिनका मानिस भेट्न आउन खोजे भने पनि तर्काउन सक्नु बुद्धिमानी हुन्छ। त्यति मात्र होइन, अहिलेको सूचना प्रविधि विकासले पनि अन्तिम समयमा पनि खेलकुद गर्न सक्ने ठाउँ हुन्छ। टेलिफोन, एसएमएस, सामाजिक सञ्जाल आदिको प्रयोगमा पनि अनुगमन हुनु आवश्यक हुन्छ। त्यसो भयो भने मात्र अन्तिम क्षणमा पनि मत परिणाम परिवर्तन गर्ने काम हुँदैन।

वास्तवमा निर्वाचन आचारसंहिताका हिसाबले मौन अवधि सुरु नहुँदै पनि कैयन् समस्या देखिएका छन्। मतदातालाई फकाउने, धम्क्याउने जस्ता काम पनि भएका छन्। विकास निर्माणका अपत्यारिला पक्ष प्रस्तुत गर्दा पनि खासै कारबाही हुन सक्ने अवस्था हुँदैन। निर्वाचनको नियमित अभ्यास र यसमा देखिएका त्रुटि हटाउने प्रयास निरन्तर नभई शुद्धीकरण सम्भव छैन। निर्वाचन शुद्धीकरणबेगर लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास हुन सक्दैन। निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रमा अपरिहार्य गतिविधिका रूपमा रहेको हुन्छ।

यो बेलामा निर्वाचनलाई जति शुद्ध र भरलाग्दो बनाउन सकिन्छ परिणाम पनि उत्तिकै आशाप्रद् हुन्छ। त्यसकारण पनि निर्वाचन आयोगको संस्थागत विकास हुनुपर्छ भनिएको हो। निर्वाचन आयोग आफैँ प्रभावशाली नभई परिणाम शुद्ध बनाउन सम्भव छैन। कतिपय मुलुकमा लोकतन्त्र भए पनि त्यो देखाउनका निम्ति मात्र छ। परिणामलाई आफूअनुकूल बनाउन सत्तारुढ दलले भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्। यस हिसाबले पनि हामीकहाँ निर्वाचन आयोगको प्रयास सशक्त हुँदै जानु उचित हुन्छ। त्यसले मात्र भोलिका दिनमा जनताले खोजेअनुसारकै परिणाम आउँछ।

अतः यो मौन अवधिलाई एउटा ध्यानको अवस्थाजस्तो बनाउन कोसिस गर्नुपर्छ। यसको पालना राम्ररी हुन सक्यो भने अन्तिम अवस्थाको चलखेल अन्त्य हुन्छ। विगतमा पनि निर्वाचनका बेला यही अवधिमा धेरै किनबेच भएको सुनिएको छ। त्यसैकारण परिणाम पनि अनपेक्षित हुन्छ। निर्वाचन परिणामलाई स्वाभाविकरूपमा मतदाताले सोचजस्तै बनाउने हो भने यस्तो चलखेल अन्त्य हुनैपर्छ। सबै मतदाताले विवेकपूर्ण मत दिए पनि केही किनबेचमा सरिक भए भने पनि परिणाम सोचेजस्तो नहुन सक्छ।

त्यसैले मौन अवधिको अधिकतम सदुपयोग अहिलेको आवश्यकता हो। कहीँकतै मौन अवधि उल्लंघन हुन लागेको छ भने निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउन सक्ने संयन्त्र बनाउनु उचित हुन्छ। यस्तो गतिविधिको सूचना आमनागरिकले आयोगलाई दिएर असफल बनाउन सक्दा मात्र मौन अवधिको सही सदुपयोग हुन्छ। मौन अवधिमा हामी कति मौन रहन्छौँ, त्यसैमा यसको सफलता निर्देशित हुन्छ।

प्रकाशित: २८ वैशाख २०७९ ००:५९ बुधबार