शिक्षा बिगार्दै सरकार
नेपालको अवस्था सबै क्षेत्रबाट खस्किँदैछ। शिक्षा क्षेत्र पनि यो स्थितिबाट अछूतो छैन। कुनै पनि देशको भविश्य सुनिश्चित गर्न शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार पहिलो सर्त हुन्छ। हामीकहाँ भने शैक्षिक क्षेत्र दिनानुदिन खस्किँदो छ।
९ चैत्र २०८२ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
छानबिनमाथि छानबिन
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको विषयमाथिको छानबिन कुनै टुंगोमा नपुगी सकिएको छ।
प्रहरीभित्र वृत्ति विकासका बेथिति
सरकारले सुरक्षा निकायको मनोबल गिराउने काम गरेको छ। हुँदाहुँदा तिनको हैसियत निजी कम्पनीको सुरक्षा गार्डभन्दा तल पुर्याएको छ।
ओझेलमा मानसिक स्वास्थ्य
हालसम्म ६३ लाखभन्दा बढीको ज्यान गएको छ भने आर्थिक गतिविधि र रोजगारीका अवसर ठप्प हुँदा गरिबीको स्तर पनि बढेको छ।
राजनीतिक दलमुक्त पत्रकारिता
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्, ‘निष्पक्ष पत्रकारिता आवश्यक छ।’ निःसन्देह निष्पक्ष पत्रकारिता सबैको आवश्यकता हो।
मौद्रिक नीतिको गन्तव्य
चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बाह्य क्षेत्रका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा देखिँदै आएको बेला निजी क्षेत्रको अपेक्षा विपरित मौद्रिक नीति आएको छ।
स्मृतिमा पुष्पलाल र बिपी
‘तर, एउटा अनुरोध तपाईँलाई। आन्दोलनमा जाने अनि मेरो पिठ्युँमा छुराचाहिँ नहान्नुहोला।’ पुष्पलालको जवाफ थियो– ‘होइन, तपाईँ र मेरोबीच क्राइसिस अफ कन्फिडेन्स (विश्वासको संकट) हुनुहुँदैन। तपाईँले पनि मलाई धोका दिनुहुँदैन, मैले पनि तपाईँलाई धोका दिनुहुँदैन।’
बढ्दो कोरोना संक्रमणमा सावधानी
केही दिनयता संक्रमणको बढ्दो आँकडाले बेलैमा विचार गर्न संकेत गरिसकेको छ।
न्यायाधीश कारवाहीको संकेत
सबैतिर बिग्रेको र भत्केको मात्रै खबर आइरहेका बेला न्यायपरिषद्ले भने केही आशाका किरण देखाउन थालेको छ।
दाहालको दिल्ली दौड
सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको अर्थ खोज्ने प्रयास भइरहेको छ।
संक्रमणकालीन न्यायको अवतरण
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाको सहज अवतरण भएन भने स्वाभाविक रूपमा शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सक्दैन। अहिले यसमा परेका पीडितले धेरै चर्को आवाज नउठाए पनि घाउमा सामान्य खाटा मात्र बसेको हो। भित्रभित्रै यो मुद्दाले पीडित व्यक्ति र परिवारलाई पिर पारिरहेको छ।
गरिबी र गन्तव्य
गरिबी निवारणका लागि कैयन् दशकदेखि लगातार प्रयास हुँदाहुँदै पनि नेपालमा जनसंख्याको ठूलो तप्का अझै पनि गरिबीको रेखामुनि छ।
आर्थिक अनुशासनहीनताको उत्कर्ष
मुलुकमा सुशासनका निम्ति उठेका आवाज सुनिएन भने आजको श्रीलंकाको अवस्थामा पुगिन्छ। सुशासनका निम्ति राज्यले अनेकन संस्था खडा गरेको हुन्छ। राज्यले खडा नगरे पनि संविधानले वातावरण बनाएका कारण पनि यस्ता संस्था बन्छन्।
सरकारका अक्षम एक वर्ष
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले बुधबार एक वर्ष पूरा गरेको छ। यो सरकारले एक वर्षमा गरेका सकारात्मक काम कम र नकारात्मक बढी छन्।
महँगीको मार
जब भान्सा नै महँगो हुन्छ भने त्यसबाट कोही पनि प्रभावित नभई रहन सक्दैन। भान्सामा प्रयोग गर्ने दैनिक खाद्यान्नदेखि तरकारी लगायत सबैको भाउ अकासिएको छ। यसले सबैलाई प्रभावित पारे पनि सबैभन्दा ज्यादा मारमा भने दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउँदै आएका मजदुर र तिनका परिवार परेका छन्। उनीहरूको दैनिकी नै कष्टकर बनेको छ।
कसिलो मौद्रिक नीति आवश्यक
बाह्य क्षेत्रका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा देखिँदै गएको बेला निजी क्षेत्रले विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउन माग गरेको छ। यो सर्वथा मुलुकको हित विपरित छ।
सुडान काण्डको झल्को
अहिले हतियार नेपाल प्रहरीलाई होइन, कमिसन खान बिचौलिया र राजनीतिक नेतृत्वलाई चाहिएको हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन। त्यसैले हतियार खरिदको यो प्रक्रियालाई अविलम्ब खारेज गर्नुको विकल्प छैन। अन्यथा मुलुकमा फेरि पनि अर्काे ‘सुडान काण्ड’ दोहोरिने खतरा छ।
न्याय क्षेत्रमा नैतिकता
नागरिक जीवनमा न्यायका निम्ति जाने सबैभन्दा अन्तिम ठाउँ न्यायालय हो। त्यसकारण यो संस्था नागरिक भरोसायोग्य हुनुपर्छ। न्यायाधीशकै नियुक्तिमा भरोसा गर्न नसक्ने स्थिति रह्यो भने न्याय सम्पादनमा आशा गर्न सकिँदैन।
कोभिड–१९ विरुद्ध आगामी तयारी
कोभिड–१९ को त्रासबाट मुक्त भएको केही महिना भएको छ। यसले जनजीवनलाई सहज बनाउँदै गएको छ। स्थिति सामान्य हुँदै गएका कारण पर्यटक आगमन बढेको छ। दैनिक कामकाज नरोकिने बित्तिकै सबैको जीवन सहज हुन्छ। यस हिसाबले पनि स्थिति सामान्य हुँदै जाओस् भन्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो।
अर्थमन्त्रीको अनियमिततामा गम्भीर छानबिन
बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएर निहित स्वार्थका व्यावसायिक गृहको पक्षपोषण गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन भएपछि उनले राजीनामा दिएका छन्।
राजनीतिक असफलता निगममा प्रतिविम्बित
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हेरफेर गर्ने सूचना दिएसँगै यसले सिर्जना गर्ने समस्याप्रति सबैको चासो बढाउन थालेको छ।
गैरजिम्मेवारीमाथि संसदीय छानबिन
राजनीतिक दलका नेता राष्ट्रियतादेखि भ्रष्टाचारसम्मको विषयमा एकअर्काप्रति संसद्भित्रै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्, जो सार्वजनिक खपत र चुनावी अजेन्डाका लागि मात्रै हो वा साँच्चीकै गम्भीर भएर हो भन्ने विषयमा प्रष्ट हुन जरुरी छ।
ठूला आयोजनामा विलम्ब नगर
मुलुकका लागि आवश्यक मेघा आयोजना बनाउनुअघि नै सम्पूर्ण तयारी गर्नु आवश्यक छ। आयोजना घोषणा भएपछि तोकिएको समयमा बनाउन कंहीँ कतैबाट व्यवधान नहुने वातावरण बनाएमात्र लिएको ऋणको उपयोगिता हुनेछ।
अवैध हतियारको त्रास
यही खुला सीमा र सुरक्षा निकायको फितलो उपस्थितिको फाइदा उठाएर भित्र्याइएका पेस्तोल गायतका हतियार नै अहिले मधेसी समुदायका लागि सिरानमाथि झुण्ड्याइएको तरबार जस्तो हुन पुगेको छ अर्थात कतिबेला दुर्घटना हुने हो र ज्यान जाला भन्ने त्रास सिर्जना हुन पुगेको छ।