बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएर निहित स्वार्थका व्यावसायिक गृहको पक्षपोषण गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन भएपछि उनले राजीनामा दिएका छन्। वास्तवमा उनले आफूमाथि प्रश्न उठ्नेबित्तिकै राजीनामा दिनुपथ्र्याे तर अहिले उनकै कारण संसदसमेत चल्न नसक्ने भएपछि उनी राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन्। बजेटको गोपनीयता चुहाउनुलाई गम्भीर अपराधका रूपमा लिइन्छ। अझ यसमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता पुष्टि हुन सक्ने आधार फेला परेका छन्। मुलुकमा यो तहको गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति देखिएपछि यसको निराकरण अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो। जिम्मेवारीविहीन काम गर्दा पनि जवाफदेही हुनुनपर्ने अहिलेको अवस्था मुलुकको विद्यमान लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिकै गम्भीर आघात हो।

हाम्रो मुलुकले अंगीकार गरेको राजनीतिक व्यवस्था संसदीय सर्वोच्चतासहितको जिम्मेवार लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो। यहाँ कसैलाई पनि जवाफदेहीबाट मुक्त हुने अधिकार दिइएको छैन। कानुनका दृष्टिमा सर्वसाधारणदेखि राष्ट्रपतिसम्मको अवस्था एउटै हो। कसैले पनि उन्मुक्ति लिन सक्दैनन्। अझ सर्वसाधारणलाई अहिलेको व्यवस्थामा बढ्ता अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ। यो स्थितिमा जथाभाबी गर्ने अर्थमन्त्री शर्मालाई उन्मुक्ति दिने होइन, गम्भीर रूपमा छानबिन गरी दोषी देखिए कारबाही गर्नुपर्छ। अन्यथा अहिलेको प्रणालीमाथि गम्भीर घात गरेको पुष्टि हुन्छ।  

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिलेको यो बेथितिका निम्ति प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छन्। उनी जहिलेजहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्छन्, त्योत्यो बेलामा मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि धज्जी उडाउने काम गरेका छन्। उनी लोकतन्त्रको हुर्मत लिनै राजनीतिमा आएको जस्तो देखिएको छ। हिजो मुलुकमा ‘पजेरो पोलिटिक्स’ देखि सांसद किनबेचसम्म गराउन उनको भूमिका देखिएको हो। अर्कोपटक उनी प्रधानमन्त्री हुँदा प्रजातन्त्र राजदरबारमा बुझाउने काम गरेको आरोप पनि लागेकै हो। अहिले आएर आफ्नो स्वार्थका निम्ति नेकपा (माओवादी केन्द्र) का मन्त्री शर्मालाई साथ लिएर उनले बजेटमाथि बेथिति गरेका छन्। अहिलेको यो काण्डका निम्ति देउवालाई इतिहासले कहिल्यै माफी दिनेछैन।

देउवाका पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संविधानविरुद्ध धावा बोलेपछि गठबन्धनको हातमा मुलुकको सत्ता राजनीति पुगेको हो। त्यतिबेला सडकमा पुगेका अहिलेका सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले सुध्रिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। पटकपटक धोका खाएका कारण अब भने लोकतान्त्रिक परिपाटी र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यिनले सरकार सञ्चालन गर्लान् भन्ने आशा राखिएको हो। तर त्यसमा अहिले तुषारापात भएको छ। राजनीतिक विकृतिको पराकाष्ठा यतिबेला देखिएको छ। यस अर्थमा प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत नेताहरूले अहिलेको बेथितिको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यो समग्र प्रकरणमा अर्थमन्त्री शर्मा मात्र जिम्मेवार छैनन्।

बजेटका सामान्य सूचना चुहिँदासमेत अर्थमन्त्री मात्र होइन, अन्य जिम्मेवार व्यक्तिले पनि राजीनामा दिनुपर्ने हो। बजेटमा तलमाथि गर्ने क्रमको यो दोस्रो शृंखला हो। यसअघि पनि शर्माले यसै गरी पूरक बजेटमा करका दर हेरफेर गरी केही व्यावसायिक घरानालाई फाइदा पुर्‍याएका थिए। त्यसैको अर्को सिलसिला यसपटक पनि देखिएको हो। अघिल्लो वर्ष आफूले रुचाएका व्यावसायिक गृहलाई लाभ पुर्‍याएका अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न सकेको भए अहिले त्यही स्थिति दोहोरिने थिएन। ‘पल्केको तिल्के घरीघरी मिल्के’ भनेजस्तो स्थिति अहिले देखिएको छ। पटकपटक मुलुकमाथि अपराध गर्दा पनि त्यसबाट उन्मुक्ति पाइरहने अहिलेको अवस्थामा सुधार आवश्यक भइसकेको छ। अहिलेको यो विकृत परम्पराले आम रूपमा जनआक्रोश बढाएको छ।

एकातिर मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोतर्फ उन्मुख भइरहेको छ, अर्कातिर त्यही प्रक्रियालाई छिटो तुल्याउने किसिमका गतिविधि भइरहेका छन्। मागबमोजिम संसदीय छानबिन समितिको गठन भइसकेको छ। भएका प्रमाण मेटाउँदै जाने र लामो संसदीय छानबिनबाटै समय कटाउने अवस्था आयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। त्यसैले अहिले शर्मामाथिको छानबिन गम्भीर रूपले गर्नैपर्छ। त्यति मात्र होइन, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो शक्ति सम्पन्न संवैधानिक निकाय छ। त्यसले पनि छानबिन गर्नुपर्ने होइन? यत्रो ठुलो अनियमितताका कारण देश केही समययता गम्भीर चिन्तामा छ। त्यसमा कुनै छानबिन नहुनु भनेको यी संस्थाको आवश्यकता बोध नहुने अवस्था हो। अर्थ मन्त्रालयको सिसी क्यामेराको अभिलेखसमेत मेटाएको तथ्य बाहिर आएको हो। यसरी आफूविरुद्धका प्रमाण लुकाउन कसरी पाइन्छ? यो मुलुकमा कानुनी शासनको अन्त्य भइसकेको हो ? मुलुकको कानुन पालना गर्नुनपर्ने र आफूले जे चाह्यो, त्यही गर्न पाइने हो भने योभन्दा गएगुज्रेको अवस्था के हुन सक्छ?

वास्तवमा बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच भएको यो अवस्थाबारे देशले गम्भीर छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ। यो तहको अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यका निम्ति तत्पर हुनु आवश्यक छ। मुलुकमा केही वर्षअघि केही राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि भ्रष्टाचारमा कारबाही भएको हो। अख्तियारले अघि सारेको त्यो मुद्दाका कारण अहिले तिनले राजनीतिक यात्राबाटै हात धुनुपरेको छ। तर अहिले यस्तो बेथिति हुँदा कारबाही नहुने हो भने मुलुकका राष्ट्रिय संस्थाको उपस्थितिमाथि मात्र प्रश्न उठ्नेछैन, समग्रमा मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थाप्रति यसले घात गर्नेछ। त्यसैले अर्थमन्त्री शर्मामाथि गम्भीर छानबिन गरी दोषी भए विद्यमान कानुनअनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही हुनैपर्छ।

यस प्रकरणले अर्थमन्त्रीमा व्यावसायिक निष्ठा र अर्थतन्त्रप्रतिको समझदारी भएको व्यक्तिलाई पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले फेरि पनि बुद्धिमानीपूर्वक निर्णय लिएनन् भने निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माको नियति दोहोरिनेछ। यस्तो खेलबाड गर्न दिनुहुँदैन। अहिलेको समग्र प्रकरणको छानबिन गरी भविष्यमा यस्ता घटना हुन नसक्ने सुनिश्चितता अहिलेको आवश्यकता हो। मुलुकको अर्थतन्त्र केही सीमित कमिसन एजेन्टका हातमा राख्ने अहिलेको अभ्यासमा रोक लागेन भने मुलुक दुर्गतिको सिकार हुनेछ। यस प्रकरणमा अर्थमन्त्री मात्र होइन, मुलुकको कर्मचारीतन्त्र पनि निकम्मा भइसकेको सन्देश प्राप्त भएको छ। यस्तो बेथितिमा रोक लगाउन नसक्ने र अनैतिक राजनीतिक व्यक्तिको सती जाने अहिलेको कर्मचारीतन्त्र पनि यसको कारक हो। शर्मालाई जथाभाबी गर्न दिने कर्मचारीतन्त्रका जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि पनि छानबिन आवश्यक छ।