राजनीतिक दलका नेता राष्ट्रियतादेखि भ्रष्टाचारसम्मको विषयमा एकअर्काप्रति संसद्भित्रै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्, जो सार्वजनिक खपत र चुनावी अजेन्डाका लागि मात्रै हो वा साँच्चीकै गम्भीर भएर हो भन्ने विषयमा प्रष्ट हुन जरुरी छ। सार्वजनिक खपत वा निर्वाचनका लागि मात्रै अजेन्डा बनाएका हुन् भने त्यो जनतालाई भ्रम तुल्याउने खेल मात्र होइन, गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा नै हो। संसद् एकअर्कालाई आरोप लगाएर बदनाम गराउने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने थलो होइन, यो त जनताको आवाज मुखरित गर्ने र त्यसैअनुसार नीतिनिर्माण गर्ने थलो हो। यो निम्नस्तरको गालीगलोजमा उत्रिने कुनै ‘चौतारो वा पँधेरो’ होइन, यो सार्वजनिक महत्वका विषयमा गम्भीर प्रश्न र छलफल गर्ने मर्यादित थलो हो। यस्तो मर्यादित थलोमा दलका नेताहरू आफूले उठाएका विषयमा साँच्चीकै गम्भीर छन् भने यी अजेन्डा संसदीय समितिको छानबिनको विषय बन्नुपर्छ। र, सत्यतथ्य के हो, त्यसलाई सर्वसाधारणबीच सार्वजनिक गर्नुपर्छ। साथै, दोषीलाई विद्यमान कानुनको दायरामा रहेर कारबाही गर्नुपर्छ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा एमाले अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले वर्तमान गठबन्धन सरकारले राष्ट्रियताको विषयदेखि मुलुकको बजेट ल्याउने विषयलाई ख्यालठट्टाको विषय बनाएको भन्दै ‘इनफ इज इनफ’ भनी टिप्पणी गरेका छन्। कोभिड–१९ महामारीको समय ओली सरकारमा हुँदा तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले पनि अहिले ओलीकै शैलीमा ‘इनफ इज इनफ’ भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए, जसलाई ओलीले सोमबारको बैठकमा सम्झाए पनि।
ओलीले अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) सम्बन्धी सम्झौताको विषय गम्भीर भएको बताउँदै भने, ‘एसपिपी एकअर्काको टाउकोमा थोपर्ने मजाकको विषय होइन, यो गठबन्धनको होइन, राष्ट्रिय विषय हो।’ ओलीले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आलोपालो नेतृत्व गरेका सरकारले अघि बढाएको यो विषयलाई आफूले रोकेको मात्रै बताएनन्, आफ्नो पालामा पत्राचार भएको कुरालाई खण्डन गर्दै सैन्य नेतृत्वको पनि आलोचना गरे। यता गठबन्धन सरकारमा रहेका दलका नेताहरूले भने यो विषय ओली सरकारले नै अघि बढाएको जिकिर गर्दै आएका थिए। राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील मुद्दामा दलहरूले एकअर्काप्रति आरोप लगाएको यो पक्ष संसदीय छानबिनको विषय बन्नुपर्छ। यसमा सरकार र सभामुखले अग्रसरता देखाउनुपर्छ भने प्रतिपक्षी दलहरूले पनि छानबिनमा उत्तिकै तदारुकता देखाउनुपर्छ। त्यसो भयो भने यो ‘पब्लिक स्टन्ट’को विषयमा सीमित रहँदैन। र, सर्वसाधारणले दलहरूको असली अनुहार पनि चिन्ने मौका पाउँछन्।
एमाले अध्यक्ष ओलीले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको विषयमा संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्, जुन स्वाभाविक हो। बजेट बनाउँदै गरेको अन्तिम घडीमा अर्थ मन्त्रालयमा बाह्य व्यक्तिको प्रवेश भएको, उसैको इसारामा करका दरमा चलखेल भएको, निश्चित व्यापारिक घरानालाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी बजेट बनाइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माको राजीनामा माग्दै आएको हो। बजेट बनाइएको अन्तिम दिनको अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज पेस गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलले माग गर्दा सरकार सो फुटेज मेटिएको भन्दै जे जस्तो जवाफ दिएर अघि बढ्यो, त्योभन्दा गैरजिम्मेवारी केही हुनै सक्दैन।
संसद्मा कुनै पनि विषयमाथि प्रश्न उठेपछि त्यो छानबिनको विषय हो न कि बलमिच्याइँको। तर, अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आडमा अर्थमन्त्री शर्माले जेजस्तो बलमिच्याइँ गरिरहेका छन्, त्यो गैरजिम्मेवारीको हद नै हो। त्यसमाथि यो विषयमा सत्तारुढ दलका सांसद आफैंले पनि प्रश्न उठाएका छन् तर त्यसलाई हुबहुँ पारित गरेर उनीहरू आफैंले पनि लाचारी प्रकट गरेका छन्। कम्तीमा संसदीय छानबिन गरेर त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने कुरामा हरेक सांसदको उत्तिकै दायित्व हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरू आफैंले पनि बिर्सिएका छन्।
त्यसो त अहिले प्रतिपक्षमा रहेर एमालेले जे जसरी सरकारप्रति प्रश्न उठाएको छ, विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकारप्रति पनि यसैगरी प्रतिपक्षले औंला ठड्याएकै हो। कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको खर्चदेखि मेडिकल सामग्री ल्याउँदा अनियमितता भएको भनी उतिबेला प्रतिपक्षले जोडतोडका साथ प्रश्न उठाएकै हो, जुन ओम्नी काण्डको रूपमा चर्चित रहेको छ। तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्ने क्रममा ७० करोड रूपैयाँ घुस बार्गेनिङ गरेको विषय बाहिर आएपछि राजीनामा दिएका थिए। यद्यपि, प्रतिपक्षी दलले यो विषयमा छानबिन हुनुपर्ने भन्दै संसद्मा आवाज उठाएका थियो। त्यसो त यति होल्डिङ्स कम्पनीलाई सस्तोमा सरकारी जग्गा भाडामा दिइएको यती कान्ड होस् वा नारायणहिटी संग्रहालयभित्र बतास कम्पनीलाई कफी सप सञ्चालनका लागि अनुमति दिइएको बतास कान्ड नै किन नहोस्, सबैमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालीन ओली सरकारतिरै प्रश्न सोझिएकै हो। तर, यी विषय त्यतिखेर त छानबिनका विषय बनेनन् नै, आफूहरू सरकारमा आएपछि एक एक हिसाबकिताब गर्ने भनी संसद्मा उतिबेला चर्काे प्रतिक्रिया दिएका नेताहरू पनि आफ्नै पार्टीको सरकार हुँदासमेत यी विषयमा मौन रहनु आश्चर्यको विषय हो।
ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न नदिएको र गर्न खोज्दा एमालेले जस लेला भनी रोक्ने काम भएको आरोपसमेत लगाएका छन्। अहिले पनि प्रतिपक्ष सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै ओलीले कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वलाई आफैं सरकारमा हुँदा जस लिने गरी संक्रमणकालीन विषय टुंगोमा पुर्याउन पनि चुनौती दिएका छन्। जे होस्, ओलीले सोमबारको संसद् बैठकमा सरकारसँग जोडिएका थुप्रै विषयमा प्रश्न गरेका मात्र छैनन्, आफ्नो कार्यकालमा आरोप लगाइएका विषयमाथि छानबिन गर्नसमेत चुनौती दिएका छन्। यो अवस्थामा अहिले सरकारमाथि उठेका विषयदेखि विगतको सरकारका समयमा भए/गरिएका सबै विषयलाई संसदीय छानबिनको विषय बनाई दोषीउपर कारबाही हुनुपर्छ। त्यसका लागि सत्ता गठबन्धनदेखि प्रतिपक्ष दल सबै तत्पर हुनैपर्छ। त्यसका लागि अहिलेको सरकार र सभामुखले अग्रसरता लिनैपर्छ। र, त्यसमा कोही बाधक भयो भने त्यसैतर्फ औंला ठडिनेछ, अन्यथा सरकार र सभामुखप्रति नै प्रश्न उठिरहनेछ।
प्रकाशित: २१ असार २०७९ ००:३४ मंगलबार
