सबैतिर बिग्रेको र भत्केको मात्रै खबर आइरहेका बेला न्यायपरिषद्ले भने केही आशाका किरण देखाउन थालेको छ। न्यायालय सुधारको काम निरन्तर रह्यो भने स्वाभाविकरूपमा यसले मुलुकका समग्र क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। कार्यक्षमता नभएका, योग्यता नपुगेका र राजनीतिक तथा नातागोताको प्रभाव पारेर न्यायालयमा छिरेर त्यसैलाई ध्वस्त पार्ने पात्रहरूको खोजी हुनु राम्रो हो। न्यायालय आफूलाई सफा राख्नु आवश्यक छ। त्यसो भयो भने मात्र न्यायालयप्रति आमविश्वास बढ्छ। अन्य क्षेत्रबाट आशा गर्न नसकेका बेला पनि न्याय क्षेत्रले आफूलाई सुधार गर्न सक्यो भने त्यसबाट आशा सञ्चारित हुन्छ। त्यति मात्र होइन, अन्याय पर्ने मानिसको संख्या कम हुन्छ।

नागरिकको अन्तिम आशाको केन्द्र र जाने ठाउँ न्यायालयलाई शुद्ध बनाउनु अपरिहार्य छ। न्यायपरिषद्ले छानबिन गर्दै खराब आचरणका न्यायाधीश हटाउन थालेको छ। यस क्रममा अहिले पाँचजना न्यायाधीशमाथि कारबाही भएको छ। यी पाँच हुन्– अनिलकुमार शर्मा, राकेशकुमार निधि, नसरुल्लाह अन्सारी, लोकजंग शाह र रेणुका शाह। रेणुका शाहबाट यो कारबाहीको सिलसिलामा सुरु भएको हो। दुई सयजना न्यायाधीशमाथि छानबिन भइरहेको तथ्यसमेत सार्वजनिक भएको छ। यो प्रक्रिया रोकिएन र खराब आचरणका न्यायाधीश न्यायालयबाट हटे भने त्यसले भोलिका दिनमा न्याय क्षेत्रमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्छ। यो प्रक्रिया केही दिनमै रोकियो भने हुनुपर्ने सुधारको बीचैमा रोकिनेछ।

केही वर्षयता अदालत भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो केन्द्र भएको छ। न्यायाधीशलाई घुस ख्वाउन सक्ने व्यक्तिले अर्काको सम्पत्तिमा दाबी गर्न पनि सक्छ। भ्रष्टाचार गरेकै हो भने पनि त्यसमध्येको एउटा हिस्सा न्यायाधीशलाई बुझाएर व्यक्तिले उन्मुक्ति लिन सक्छ। भ्रष्टाचार भएका कैयन् मुद्दा अदालतबाट सहजै जितेका घटना धेरै टाढाका होइनन्। कैयन् कर्मचारी रंगेहात पक्राउ परेर पनि पछि अदालतबाट निर्दोष हुन पाएका छन्। त्यसैले अदालतमा सेटिङ मिलाउन सकियो भने जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने भान सर्वत्र परेको छ। न्यायाधीशको सहयोग लिएर कैयन् बिचौलियाले उखुम आर्थिक उन्नति गरेका छन्। न्यायालयले यस्ता विषयमा राम्ररी हेरिदिने हो भने सबैतिर गलत काम गर्नुहुँदैन, फेला परिन्छ भन्ने डर पैदा हुन्छ।

न्यायपरिषद्ले अहिले अगाडि बढाएको कारबाही प्रक्रियाको समग्र परिणाम आएपछि नै यो आफ्नो उद्देश्यमा सफल भयो वा भएन भन्ने बुझ्न सहज हुन्छ। गलत काम नगर्ने व्यक्ति पनि यसमा परे भने उद्देश्य प्राप्त हुन सक्दैन। तर, प्रभावका भरमा न्यायाधीशको कुर्सीमा बस्न पुगेका क्षमताहीन र खराब आचरणका व्यक्तिलाई नछाड्ने हो भने भोलिका दिनमा कसैले पनि यस्तो आँट गर्दैन। न्यायालय बद्नाम हुनुमा यी पात्रको भूमिका छ। गलत काम गर्ने थोरै न्यायाधीशका कारण ‘एक कान, दुई कान, मैदान’ हुँदै जानकारी फैलिन्छ। सबैभन्दा पहिले यस्ता न्यायाधीश आउन सक्ने मुहानमै आक्रमण गर्न सक्नुपर्छ। सत्ताधारी दलको प्रभावमा गलत व्यक्ति न्यायाधीश बनेपछि तिनले न्याय सम्पादन गर्न सक्दैनन्। तिनले गर्न सक्ने भनेको अनियमितता हो।

वास्तवमा न्यायाधीश नियुक्तिका निम्ति न्यायपरिषद्को संवैधानिक व्यवस्था छ। यसले गरेका कैयन् नियुक्ति विवादमा परेका छन्। अहिले राम्रो पढे÷लेखेका, योग्यता भएका र इमानदार व्यक्ति नभएका होइनन्। तिनलाई मौका दिने गरी अहिलेसम्म प्रणालीगत व्यवस्था गरिएको छैन। न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिका निम्ति संविधानका प्रावधानलाई मात्र राम्ररी ध्यान दिन दिने हो भने कुनै निर्देशिका आवश्यक हुँदैन। अहिलेका कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री गोविन्द शर्मा (कोइराला) ले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सुधारका निम्ति गरिरहेको प्रयास सफल भयो भने निःसन्देह त्यसले भोलिको दिनलाई सुख बनाउँछ। यसैगरी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको सुधारप्रतिको लगाव नभए अहिलेको यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने थिएन।

न्याय क्षेत्रको नेतृत्वमा सुधार गरेरै छाड्ने दृढता हुने हो भने राजनीतिक नेतृत्वले जति बिगार्न खोजे पनि सम्भव हुँदैन। हामीकहाँ राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी पार्न तिनले भनेजस्तो गर्ने गरिएको छ। तिनले भनेजस्तो गरिदिएपछि आफ्नो दुनो पनि सोझ्याउन पाइन्छ। आफू नेतृत्वमा रहेका बेला न्याय क्षेत्रमा सुधार होस् र भविष्यमा पनि मानिसले सम्झना गरुन् भन्ने चाहना राख्ने हो भने शुद्धीकरण प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्छ। साथै यो प्रक्रिया अहिलेको नेतृत्व मात्र होइन भावी नेतृत्वले पनि ध्यान दिन सक्नुपर्छ। अनि मात्र न्यायले अहिले गुमेको साख हासिल गर्न सक्छ।

हिजो पञ्चायतका बेलामा समेत न्यायालयलाई विश्वासका आँखाले हेरिन्थ्यो। राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेलामा समेत न्यायालयले आफ्नो धर्म छाडेन। आज लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत सञ्चालित न्यायालयले त्यो गौरवमय परम्परालाई निरन्तरता दिन सक्नुपर्छ। न्यायालयलाई साँच्चिकै भरलाग्दो बनाउने हो भने योग्यतम व्यक्तिहरूलाई यसमा ल्याउन कोसिस गर्नुपर्छ। अहिले निकालेका न्यायाधीशका ठाउँमा फेरि पनि आफ्नै आसेपासेलाई भर्ती गराउने हो भने यसको केही अर्थ छैन। त्यसैले अहिले गरेको कारबाही त्यतिबेला मात्र सफल हुन्छ जतिबेला योग्य न्यायाधीश खोजेर पूर्ति गरिन्छ। अहिले खाली रहेका न्यायाधीशमा कस्ता व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिन्छ भनेर चासोपूर्वक हेरिँदैछ। नियुक्तिमा हिजोकै दोष देखिए भने अहिलेको सुधार प्रक्रिया पनि दुई दिनको रामछायाँ मात्र रहेछ भन्ने विश्वास बढाउन पर्याप्त हुनेछ।

वास्तवमा न्यायालयबाट अन्यायमा पर्ने ठूलो संख्या अहिले देशमा छ। उजुरी परेका र विवादास्पद फैसला अध्ययन गर्ने काम न्यायपरिषद्बाट हुनुपर्छ। उच्च र जिल्ला अदालतबाट भएका विवादित फैसला अध्ययनका निम्ति समिति पनि गठन भएको छ। यसले उचित परिणाम निकाल्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। न्यायालय सुधार गर्न सकियो भने बाँकी अन्य निकाय सुध्रनुको विकल्प हुँदैन। असल न्याय निरूपणले नै सुधार सम्भव छ।