निःसन्देह प्रधानमन्त्री मुलुकका कार्यकारी हुन् र उनले गर्नुपर्ने धेरै काम छन्। हामीले प्रधानमन्त्री पदलाई धेरै ठाउँमा व्यस्त हुनुपर्ने बनाएका छौं। यसले गर्दा उनले चाहेर पनि सबै ठाउँमा पुग्न सक्दैनन्। कुनै बेला सबै काम केन्द्रमै सीमित हुने भएकाले प्रधानमन्त्री वा अन्य उच्च पदस्थलाई त्यसमा सरिक गराउनुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले अवस्था त्यस्तो होइन। त्यसैले केही वर्षदेखि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको कुलपतिको जिम्मेवारीबाट अलग गर्नुपर्ने राय व्यक्त भइरहेका छन्।

मुलुकमा १४ विश्वविद्यालय र ६ प्रतिष्ठानको उपकुलपतिको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ। सबैजसो विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीलाई तोकिएको छ।

विश्वविद्यालयहरूको बैठकका निम्ति एकै दिनमा चारवटाको समेत बैठक गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। भलै प्रधानमन्त्रीले चार घन्टासम्म यी विश्वविद्यालयलाई समय दिएका थिए। आफ्नो पालो नआउञ्जेलसम्म कुर्नु र बैठकको तयारी गर्नु पदाधिकारीका निम्ति कम्ती कठिन कार्य होइन।

कैयनले लगातार तीन दिनसम्म बैठकका निम्ति समय व्यय गर्नुपरेको छ। प्रधानमन्त्रीले समय दिएका कारण तिनको बजेट तथा कार्यक्रम पारित हुन भने सकेको छ तर त्यति समयका निम्ति कुर्नुको ठुलो मूल्य विश्वविद्यालय पदाधिकारीले चुकाउनु परेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि पछिल्लो पटक खुलेको योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानलगायत सबै शैक्षिक संस्थाको कुलपतिको हैसियतमा जिम्मेवारी लिनुपरेको छ। प्रधानमन्त्री आफैं व्यस्त हुने हुनाले तिनका नियमित बैठक आदिमा भाग लिन असहज हुन्छ। त्यही भएर आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर हुनुपर्ने यस्ता नीति, कार्यक्रम, बजेटललगायतका बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हुने गरेका छन्। एकजना प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयमै हुने बैठकमा बोलाउन सकेको भए धेरैको काम सहज हुन सक्थ्यो। पदाधिकारीहरूले बालुवाटारमा लामो समय कुर्नुपर्ने थिएन। यहाँ त विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका कुलपतिसँगको बैठकका निम्ति यी सबैले बालुवाटार धाउनु परेको छ।

जोसुकै प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटारलाई निवासका रूपमा मात्र प्रयोग गर्न आग्रह हुँदै आएको छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सबै काम सिंहदरबारबाटै सम्पन्न गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले निवासलाई आरामका साथै वैयक्तिक कामका निम्ति मात्र प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ।

वास्तवमा सबैजसो प्रधानमन्त्रीलाई सिंहदरबारबाटै मुलुक हाँक्न र बालुवाटारलाई निवासमै सीमित गर्न दिइएको सुझाव बेलाबेलामा माने पनि निरन्तरता पाउँदैन। प्रधानमन्त्रीहरूले सुरुका दिनमा यस सुझावलाई मान्ने गरे पनि पछिल्ला दिनमा उनीहरू कार्य व्यस्तताका कारण बालुवाटारबाटै शासन गर्ने अवस्थामा पुग्छन्। बालुवाटारबाटै शासन गर्न खोज्दाका जटिलता अनेक छन्। पहिलो, यसले कर्मचारीतन्त्रलाई कमजोर तुल्याउँछ। दोस्रो, प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय बढ्ता हाबी हुन्छ। निर्वाचित नभएका वा संविधानले नचिनेका व्यक्तिहरूमा जवाफदेही हुँदैन। उनीहरू प्रधानमन्त्रीका काममा बढ्ता हाबी भए भने त्यसले नकारात्मक प्रधाव पार्छ। सुशासनका निम्ति पनि प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा जानु उचित हुन्छ।

विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूको नियमित बैठकका निम्ति बालुवाटार प्रयोग भएकोमा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञले पनि अनौठो मानेका छन्। असार मसान्तभित्र मात्र नौ विश्वविद्यालय र एक प्रतिष्ठानको बैठक बालुवाटारमा भएको छ। विश्वविद्यालय भनेका प्राज्ञिक थलो हुन्। त्यहाँ अध्ययन, अनुसन्धान र विचार विमर्शका निम्ति स्वायत्तता दिइएको हुन्छ। तिनले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम आफैं बनाउने र विश्वविद्यालयलाई स्वचालित ढंगले चलाउन पाउँछन्। प्रधानमन्त्रीको समय र मनस्थिति हेरेर काम गर्नुपर्ने भयो भने तिनलाई निश्चिय नै अप्ठ्यारो हुन्छ। यही कुरा बुझेर पनि विश्वविद्यालयलाई स्वयत्तता दिइएको हो तर अहिलेको अभ्यासले कामलाई सहज तुल्याएको छैन।

प्रधानमन्त्रीको मानका निम्ति सबै जिम्मेवारी दिनु आवश्यक छैन। विश्वविद्यालयलाई आफैं परिचालित हुने वातावरण कानुनद्वारा तय गर्नु उचित हुन्छ। हिजो एउटा वा दुईटासम्म विश्वविद्यालय हुँदा बनाइएका नियम अहिलेको अवस्थामा व्यावहारिक नहुन सक्छन्। संघीयता लागु भइसकेको हुँदा पनि सबै कामका लागि केन्द्र वा प्रमुख कार्यकारीलाई ताक्ने व्यवस्था कम गर्नु उचित हुन्छ।

वास्तवमा पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक हस्तक्षेपका केन्द्र बनेका छन्। राजनीतिक भागबण्डा पनि यिनैलाई बनाइएको छ। वास्तवमा विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलोकै रूपमा विकास गर्ने हो भने सबै दृष्टिले तिनलाई स्वायत्त बनाएर चल्न दिनुपर्छ। तल विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरूले काम गर्न नदिने माथि प्रधानमन्त्री कुलपतिका रूपमा जहिले पनि चाहिने व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ। विश्वविद्यालयलाई वास्तविक रूपमा स्वायत्त बनाउन सक्ने गरी काम गरिएन भने शैक्षिक उन्नयन सम्भव छैन।