सरकारले सुरक्षा निकायको मनोबल गिराउने काम गरेको छ। हुँदाहुँदा तिनको हैसियत निजी कम्पनीको सुरक्षा गार्डभन्दा तल पुर्‍याएको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानजस्ता सरकारी सुरक्षा अंगमा कार्यरत व्यक्तिको देशप्रति जवाफदेहीका आधारमा वृत्ति विकास हुन्छ। तिनले कुनै व्यक्ति वा नेता रिझाइरहनु आवश्यक छैन। विद्यमान प्रणालीले तिनको वृत्ति विकासमा मद्दत गर्नुपर्छ। तर आज सत्तारुढ दल र यसका नेताको आशीर्वाद वञ्चित सुरक्षा कर्मचारीले पीडित हुनुपर्ने अवस्था छ। बढुवामा अहिले भइरहेको ज्यादतीमा सुधार गरिएन भने यसले कालान्तरमा संस्थागत उन्नतिमै अवरोध पार्छ। राष्ट्रको सिन्दूर पहिरिएका सुरक्षाकर्मीलाई असहाय बनाउँदा भविष्यमा यी निकाय निकम्मा हुने खतरा रहन्छ।  

सत्तारुढ दल र यसका नेताको आशीर्वाद पाउन नसक्ने योग्य व्यक्ति वृत्ति विकासमा पछि पर्दा स्वाभाविकरूपमा तिनको मनोबल गिर्छ। प्रधानमन्त्रीका ज्वाइँ नाता पर्ने वा सत्तारुढ दलकै नेताका बडीगार्डले बढुवा हुँदा प्राथमिकता पाउनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। यसले देशका निम्ति मरिमेट्ने सुरक्षा कर्मचारीलाई विचलित बनाउँछ। सुरक्षा निकायलाई तहसनहस तुल्याउने काम विगतदेखि हुँदै आएको छ। राजनीतिक दलहरू सुरक्षा निकायमा हावी हुँदै जाँदा विगतका मान्य परम्परासमेत कमजोर हुँदैछन्। अब सुरक्षा निकायमा परिश्रम गरेर होइन, नेताको परिक्रमा गरेर उच्च पद हत्याउने अवस्था आएको छ।  

राज्यका सम्पूर्ण अंग एकपछि अर्को गर्दै ध्वस्त तुल्याउने काम सरकार र सत्तारुढ दलबाट भइरहेको छ। सत्तारुढ दलहरू नसुध्रिने हो भने यसले विकृतिलाई अरू बढाउँदै जान्छ। सशस्त्र प्रहरीमा हालै गरिएको बढुवामा सरकारको नाङ्गो हस्तक्षेप देखिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलमा १६ एसएसपीको बढुवामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका निकट नातेदारले पाएको अस्वाभाविक पदोन्नति यतिबेला चर्चाको शिखरमा छ। देउवाका नातामा ज्वाइँ पर्ने दीपेन्द्र कुँवरलाई वरियता क्रम मिचेर बढुवा गरिएको छ। उनी आफ्नो समूहमा १०औँ नम्बरमा रहे पनि भोलि सशस्त्रको नेतृत्व पाउने गरी बढुवामा तारतम्य मिलाइएको छ। कायममुकायम एसएसपी भएको दुई महिनामै दोस्रो नम्बरमा कुँवरलाई ल्याइएको हो। तालिममा असफल नभए पनि सेनाको स्टाफ कलेज जाने मौका दिइएको थियो। अन्य कैयन् अब्बल क्षमताका सहकर्मीलाई उछिनेर वृत्ति विकासको अवसर उनले पाएका हुन्।  

प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकासका निम्ति गृह मन्त्रालय र यसका निकाय रहे पनि बालुवाटारले प्रत्येक पटक आफ्नो सूची कार्यान्वयन गर्न थालेको छ। देउवाका किचन क्याबिनेट सदस्यहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव र पहुँच यसमा देखिन्छ। स्वाभाविकरूपमा वृत्ति विकास हुन नसक्ने र बालुवाटारको प्रभावमा कम योग्यता र क्षमताका व्यक्तिले मात्र अवसर पाउँदा दीर्घकालीनरूपमा संगठनमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ। सामान्यरूपमा हेर्दा एउटा व्यक्ति वा घटनाजस्तो हुन्छ। तर यो प्रवृत्तिकै हिसाबमा बढ्दै गएको छ। यसो हुनु कुनै अर्थमा उपयुक्त होइन। यसले संस्थाको विकास अवरुद्ध मात्र हुँदैन, यसप्रतिको आकर्षण पनि कम हुन्छ। वृत्ति विकासमा हुने पक्षपातपूर्ण व्यवहारले त्यसलाई परित्याग गर्ने अवस्था अहिले देखिँदैछ। हजारौँले केही वर्षको अन्तरालमै राजीनामा गर्ने अवस्था आउनु उचित होइन।  

सशस्त्र प्रहरीमा देखिएको यो समस्या नेपाल प्रहरीमा पनि देखिएको छ। प्रहरीमा प्रत्येक बढुवामा यही व्यवहार दोहोरिँदा तिनको मनोबल खस्किएको छ। गत असार २९ मा डिएसपीबाट एसपीको बढुवा हुने सूचीमा पनि कार्यक्षेत्रमा रहेर काम गर्ने प्रतिस्पर्धी प्रहरी अधिकृतलाई बञ्चित गरेको देखिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा र सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका निजी अंगरक्षकलाई खोजीखोजी बढुवा दिइएको छ। नेताका अंगरक्षक हुने मौका नपाएका प्रहरी अधिकृतलाई भने स्वाभाविक वृत्ति विकासबाट वञ्चित गरिएको छ।  

देउवाका अंगरक्षक कोमल शाह र दाहालका नरेशराज सुवेदी सो समूहको दोस्रो र तेस्रो वरियतामा बढुवा पाउनेमा परेका छन्। अन्य व्यावसायिक क्षमताका प्रहरी अधिकृत बेवास्तामा परेपछि बुझ्न सकिन्छ वृत्ति विकासका निम्ति नेताको आशीर्वाद कति धेरै आवश्यक छ। त्यही समूहमा यसअघि बढुवा हुँदा पहिलो र दोस्रो वरियताक्रममा हुनेलाई अहिले समावेश गर्नु पनि आवश्यक ठानिएन। नेताको आशीर्वाद नपाइ प्रतिभावान प्रहरीले समेत वृत्ति विकासमा मौका नपाउने हुन् भने भविष्यमा यसले संगठनमा नकारात्मक असर पार्छ। सुरक्षा निकायका बढुवामा सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप देखिनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो।  

यी त केही सार्वजनिक भएका तथ्य हुन्। भित्रभित्रै अन्य कैयन् यस्ता वृत्ति विकासका काम भएका छन्, जहाँ सत्तारुढ दलले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। निजामती प्रशासनमा भइरहेको नालायकीपूर्ण कामको साक्षी सबै छन्। संवैधानिक अंगलाई उत्तिकै निकम्मा बनाइएको छ। प्रहरी संगठनमा राजनीतीकरणको प्रभाव केही वर्षदेखि देखिँदै आएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक हटाउने खेल पनि कैयन् पटक भए। अब आफूले चाहेको व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउने गरी बढुवामै खेल खेल्ने प्रवृत्ति पनि देखिन थालेको छ। यी संगठनमा आफूले चाहेजस्तो व्यक्ति राखेर काम गराउँदा व्यावसायिकता नहुन सक्छ। कुनै डर÷त्रास नभई व्यावसायिक ढंगले यी संस्थालाई चल्न दिनु उचित हुन्छ। यसपटक बढुवाका क्रममा गरिएको अन्यायपूर्ण कार्यमा पुनरवलोकन हुनु आवश्यक छ। प्रहरी संगठनभित्र भएको अन्यायपूर्ण कार्यले भोलि न्यायको खोजीमा लागेका नागरिकको सेवा कसरी पुर्‍याउन सक्ला ?  

प्रकाशित: ११ श्रावण २०७९ ००:१७ बुधबार