नेपालमा करिब १० लाख परिवार गरिबीबाट गुज्रिरहेका तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले १२ वर्षअघिदेखि सुरु गरेको गरिबी पहिचान कार्यक्रमअन्तर्गत यस्तो वास्तविकता फेला परेको हो। यो तथ्यांकले अझै पनि नेपालका जनता कुनखालको सुविधा प्रयोग गर्न बाध्य छन् र उनीहरूको जीवनस्तर कति जटिल होला भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

अति गरिब, गरिब र सामान्य गरिब गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरेर लिइएको तथ्यांकले यति धेरै परिवार गरिबको सूचीमा पर्न बाध्य भएका देखाएको हो। जसमध्ये मधेस प्रदेशको सर्लाहीमा सबैभन्दा बढी गरिब रहेका पाइएको छ भने मनाङमा सबैभन्दा कम गरिब रहेका भेटिएको छ। त्यसो त मनाङ पर्यटकीय र सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको जिल्लासमेत भएकाले यहाँ गरिबहरू कम देखिएका हुन सक्छन्। 

सर्लाहीको गरिबीको तथ्यांकले सबै नेपालीलाई मुन्टो निहुराउनुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ। यहाँका ५० हजार दुई सय ४८ परिवार गरिबीबीच बाँच्नुपर्ने यथार्थले तिनीहरूको जीवन कति कष्टदायी र असुविधाले भरिपूर्ण होला भन्ने जान्न कठिनाइ पर्दैन। यसैगरी सुदूरपश्चिमस्थित बाजुराको गरिबी तथ्यांक पनि डरलाग्दो छ। यहाँका १३ हजार आठ सय २५ परिवारमध्ये ६ हजार चार सय ९४ अति गरिब, चार हजार दुई सय ६२ मध्यम गरिब र तीन हजार ५९ परिवार सामान्य गरिब छन्। यसरी नै कर्णाली प्रदेशको कालीकोटका १२ हजार ६ सय ८४ परिवारमध्ये पाँच हजार नौ सय ८५ अति गरिब, तीन हजार नौ सय ५१ परिवार मध्यम गरिब तथा दुई हजार सात सय ४८ परिवार सामान्य गरिब छन्। यी केही जिल्लाले नै प्रमाणित गर्छन् कि नेपालीको जीवनचर्या कति कष्टमय र दारुणिक छ भन्ने।

जीविका गरिबीले असर पार्ने सबैभन्दा मुख्य पक्ष हो। जो आफ्नो जीविकाकै लागि हरदिन चिन्तित हुन्छ स्वाभाविकरूपमा उसले शिक्षामा ध्यान दिन पाउँदैन। जो अशिक्षित छ, ऊ हरकुराको जानकारी पाउनबाट वञ्चित हुन्छ। यसरी जानकारी र अधिकारबाटै वञ्चित हुनुपरेपछि अरू सुविधा पाउने कुरै भएन। यसबाहेक स्वास्थ्य सुविधामा पनि उसको पहुँच पुग्ने कुरै भएन। न उसको राजनीतिमा पहुँच हुन्छ न त सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पक्षमै। यस्तो अवस्थाले उसको गरिबीलाई झन् झन् बढाउँछ र जीवनलाई दु:खको आहालमा धकेल्छ। यसर्थ पनि अहिले देखिएको गरिबीको तथ्यांक निकै डरलाग्दो छ भन्न सोच्नै पर्दैन।

पञ्चायतकालमा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाका कारण विकास र स्रोतका प्रतिफल सबैतिर पुग्न नसकेको साँचो हो। त्यसैले मुलुकले क्रमश: लोकतन्त्र र गणतन्त्र माग गर्‍यो। यस्तो माग स्रोतको विकेन्द्रीकरणका लागि थियो जुन सबै क्षेत्र, भूगोल, वर्ग, समुदाय, वर्ण, लिंग, जात, समुदाय आदिको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउने अपेक्षासँग जोडिएको थियो। तर लोकतन्त्र हुँदै मुलुक गणतन्त्रमा गइसकेपछि पनि विकासको प्रतिफल सबै ठाउँमा समानरूपमा पुग्न सकेको रहेनछ भन्ने माथिको तथ्यांकले देखाएको छ। खासमा यो तथ्यांक यही वास्तविकता महसुस गरेर अघि बढ्नका लागि गतिलो पाठसमेत बन्न सक्छ।

कुशासन र अपारदर्शिता तथा यिनैको जगमा मौलाएको भ्रष्टाचार गरिब परिवार बढ्नुको मुख्य कारण हो। शक्ति र पहुँचका आधारमा स्रोतलाई केही ठाउँविशेष, व्यक्तिविशेष, जिल्लाविशेष, सहर/गाउँ/टोलविशेष बनाइनुको नतिजा पनि हो यो अवस्था। जसले गणतन्त्र र संघीयताको मर्मलाई सोझै खिल्ली उडाइरहेका छन्। त्यसैले अहिले जुन तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ, त्यसलाई आत्मसात गरेर अघि नबढ्ने हो भने धनी र गरिबबिचको खाडल अझै बढ्ने निश्चित छ। यो यथार्थ मनन गर्न जति ढिला भयो हामी गरिब उत्पादनका लागि उति नै ऊर्बर बन्दै जानेमा शंका छैन।