उसै त नेपालको बजेट चालुको तुलनामा पुँजीगत निकै कम छ। यही कारण विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारका कामलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन हुँदैन। त्यसैले बहुवर्षीय मात्र हैन, एक वर्षीय योजनाहरूसमेत पूर्ण नहुने अवस्था छ। त्यसमाथि सबैभन्दा थोरै कबुल गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था, कमजोर अनुगमन तथा कर्मचारी–ठेकेदार मिलेमतोका कारण भएकै पूर्वाधार निर्माण पनि स्तरहीन हुने गरेका आमगुनासो कायमै छ।

यस्तो अवस्थामा विकासे अड्डाहरूको कार्यसम्पादन अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को संघारतिर छ मुलुक। त्यसैले यो आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट खर्च भइवरी करिब करिब काम सकिइसक्नुपर्ने हो तर विडम्बना, विकास तथा पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित अड्डाहरूको खर्च प्रगतिले ओठ खुम्च्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेका छन्। सडक विभागको प्रगति वैशाख मसान्तसम्म ४२ प्रतिशत मात्र देखिनुले पनि विकासको अवस्था कति दयनीय छ भन्ने पुष्टि गर्छ।

त्यति मात्र हैन, भवन विभागको प्रगति मात्र २९ प्रतिशत, डोलीको मात्र २५ प्रतिशतमा सीमित रहनु तथा खानेपानी विभागको ३५ प्रतिशत रहनुले यी कार्यालयको धिमा गति बुझ्न सहज हुन्छ। अझ अचम्म त यो छ कि यी अड्डाहरूको प्रगति प्रतिशत अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा अझ कमजोर देखिएको छ। जसले हाम्रा सरकारी कार्यालयहरू अग्रगमनतर्फ नभई प्रतिगमन रुचाउँछन् भन्ने पुष्टि भएको छ।

माथि उल्लिखित केही सरकारी अड्डा त प्रतिनिधिमूलक मात्र हुन्। धेरैको अवस्था यही छ। तानतुन पारेर र जबर्जस्ती चेक काटेर असारसम्म यो प्रतिशतलाई केही तन्काइएला तर वैशाख मसान्तसम्म नभएको खर्च र काम एकैपटक जेठ र असारमा भयो भन्ने पत्याउन अब कोही तयार छैन। उसै त ‘असारे विकास’ सिंगो नेपालभर बदनाम छ, अहिले पनि यही विकासले निरन्तरता पायो भने अचम्म नमाने हुन्छ। तर निश्चित छ, यस्तो विकास सम्बन्धित ठाउँमा भन्दा कागजपत्रमा मात्र देखिने हुन्छ।

यसरी विकासे अड्डाहरूको कार्यसम्पादन कमजोर मात्र हैन, दयनीय हुनुमा धेरै कारण अघि सार्छन् यस्ता अड्डाको नेतृत्व सम्हालेकाहरू। जस्तो– योजना छनोटमा त्रुटि, कर्मचारीको छिटो–छिटो सरुवा, साना–साना योजना बनाइनु आदि। तर यसमा हात कसको हुन्छ? तिनै कर्मचारीको हैन? अनि किन यस्ता पक्षमा सुधार गर्न नसकेको? विकासे अड्डाहरूले नै तयार पारेर पठाउने योजना समेटिने हैनन् समग्रमा? तर आफ्नो कमजोरी नदेख्ने अनि तिनै कमजोरीका आधारमा कमजोरी भयो भनेर पन्छन खोज्ने प्रवृत्ति घातक छ। जसले उनीहरूको अक्षमता त उजागर गर्छ नै, साथै विकासको अधिकारबाट लाभान्वित हुन पाउने जनअधिकारसमेत बन्धकमा परेको छ।

मुख्य कुरा मुलुक समृद्धिको एउटा महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बद्ध अड्डाहरू किन यति कमजोर भए भन्नेबारे छानबिन आवश्यक छ। यस्ता निकायको नेतृत्व गर्ने ‘हाकिम’ हरू किन आफ्नो कमजोर कार्यसम्पादनको दोष अरूमाथि थोपरेर पन्छन खोज्छन् भन्नेबारे पनि सोचिनुपर्छ। अनि केही कमजोरी छन् भने तिनलाई सच्याएर अघि बढ्न कसले रोक्यो भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ। त्यति मात्र हैन, कमजोर कार्यसम्पादनका साझेदारहरू पत्ता लगाएर उनीहरूलाई यसप्रति जवाफदेही पनि बनाइनुपर्छ।

फेरि पनि दण्डहीनता नेपाली कर्मचारीतन्त्रको मुख्य समस्या बनेकामा दुई मत छैन। जब कामै नगर्ने, गर्न नसक्ने वा नियमविपरीत गर्ने तथा स्तरहीन काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्न तबसम्म कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्न। जबसम्म उनीहरूले आफ्नो कामप्रति जिम्मेवारी महसुस गर्दैनन् तबसम्म त्यो काम प्रभावकारी हुनै सक्दैन। त्यसैले कामका आधारमा दण्ड/जरिवाना र पुरस्कारको व्यवस्था नभएसम्म पूर्वाधारसँग जोडिएका विकासे अड्डाहरू मात्र हैन, नेपालको सिंगो निजामती कर्मचारीको यात्रा यसैगरी अधोगतिमै बढिरहने निश्चित छ।