सरकारका प्रमुख तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन्। जसमध्ये व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँछ। कार्यपालिकाले लागु गर्छ र न्यायपालिकाले विवाद निरूपण गरी न्याय प्रदान गर्छ। यसरी कानुन बनाउने प्रयोजनका लागि देशभरबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च निकाय संसद् गठन भएको हुन्छ। र, मुलुकका सबै कार्य यिनै प्रतिनिधिले बनाउने नीति, कानुनका आधारमा अघि बढ्ने प्रचलन प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा हुने गर्छ।

हाम्रा सांसदहरूमा भने केही वर्षअघिदेखि नै अचम्मको योजना मोह देखा पर्दै आएको छ। उनीहरू आफैँ योजना चयन गर्ने, त्यसका लागि बजेट विनियोजन गर्न लगाउने र उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि बजेटसमेत आफ्नै तजबिजीमा खर्च गराउन चाहन्छन्। ता कि यो योजना वा विकास फलानो सांसदले गर्दा नै आएको हो भनेर सबैले प्रत्यक्ष थाहा पाउन्। जबकि संसदीय व्यवस्थामा विकास निर्माण गर्ने आफ्नै संयन्त्र र परिपाटी हुने भएकाले कुनै सांसदले सोझै यसमा सहभागिता जनाउने कुरा हुनै सक्दैन।

यतिखेर फेरि प्रत्येक सांसदअन्तर्गत २१ करोड रूपैयाँको बजेट छुट्याइने गरी अर्थ मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको जानकारी सार्वजनिक भएको छ। आगामी बजेट वक्तव्यमा यस्तो बजेट उपलब्ध गराउन प्रत्येक सांसदले चाहेका विषयमा योजना पेस गर्न भनिएको र त्यस्ता योजना आआफ्ना संसदीय दलमा बुझाइसकेको पुष्टि भएको छ। जसअन्तर्गत तीन–तीन करोड रूपैयाँका सात–सात वटा योजना बुझाउन भनिएको थियो।

सांसदलाई विकासका लागि बजेट दिन लागिएको यो पहिलो प्रयास हैन। यसअघि पनि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा उनीहरूमार्फत खर्च हुने गरी बजेट छुट्याइने गरिएको थियो। तर सांसदले मनलागीतवरले उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गरेका, कमिसनसमेत लिएका जस्ता विभिन्न विवाद उत्पन्न भएका कारण सर्वोच्च अदालतले रोकेको थियो। रोक्नुको कारणमा सर्वोच्च अदालतले केही खास जनप्रतिनिधिको वैयक्तिक तजबिजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यताअनुकूल नहुने ठहर गरेको थियो।

एकातिर सर्वोच्च अदालतले नै बन्देज लगाएको र अर्कोतर्फ जनमानसमा पनि व्यापक आलोचना भइरहेको विषयमा पुनः सरकार अग्रसर देखिनु प्रत्यागमनतर्फको यात्रा हो। सर्वोच्च अदालतले जुन कार्यक्रम रोकेको थियो, त्यसको नयाँ नामकरण गरेर अर्थात नाम संशोधनमार्फत उपलब्ध गराउन खोजिएको हो भने त्यो बाटो झनै घातक हुन्छ। किनकि सर्वोच्चले रोक्नुको कारणको मर्ममा जानुपर्छ न कि उसलाई जिल्याउने वा छक्याउने मार्गमा। विधिको शासन सबैले मान्नुपर्ने अवस्थामा सरकार स्वयंले चाहिँ मान्नु नपर्ने हुनै सक्दैन।

यहाँ एउटा विशेष रोग सबैमा फैलिएको छ कि ऊ आफूलाई दिएको जिम्मेवारीबाहेक सबै काममा निपूर्ण हुन्छ। सांसदहरूको काम नै कानुन÷नीति बनाउने भएपछि यसैमा ध्यान दिए पुग्छ। संघीयता लागु गर्न आवश्यक पर्ने सयौँ कानुन बन्न सकेका छैनन्। संशोधन गर्न बाँकी पनि उत्तिकै छन्। तर यसमा सांसदहरूको रुचि छैन। नेताहरू नै संसद्मा एकदम कम उपस्थित हुने गरेका छन्। तर आफ्नो काममा फुर्सद नहुनेहरू कानुन र प्रचलनले नदिएको अधिकारका लागि भने तँछाडमछाड गरेर लाग्नु कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।

अहिले संसदीय दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई योजना बुझाउन भनेका छन्। कतिपय समानुपातिक सांसदले पनि बुझाएका छन् र नबुझाएकाले पनि बुझाउन पाउनुपर्ने भनेका छन्। अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सभाका सांसदले पनि आफूहरूलाई यसबाट वञ्चित गर्न नहुने दाबी गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा पुनः सांसदलाई दिन खोजिएको प्रत्यक्ष योजना/बजेटले बहुविवाद सिर्जना गर्नेमा कुनै द्विविधा नलिए हुन्छ। त्यसैले मुख्य कुरा सर्वोच्च अदालतले समेत रोकेको, आमजनमानसमा पनि नकारात्मक छवि बनाएको र विकास निर्माणको प्रचलित परिपाटीलाई समेत भत्काउने भएकाले सांसदमार्फत खर्च हुने गरी दिइने बजेट बन्दै गर्नुपर्छ।