२०४७ सालमा अमेरिकी सरकारको इन्टरनेसनल भिजिटर प्रोग्राममा सहभागी विभिन्न देशका २५ जना सदस्यमा म पनि सामेल थिएँ। त्यस क्रममा हामीलाई विभिन्न सहरमा भ्रमण गराइएको थियो। यो प्रसंग भने अफ्रिकन अमेरिकी बहुल मिसिसिपी राज्यको ज्याक्सन सिटीको हो। आयोजकले स्थानीय एक अफ्रिकी अमेरिकी प्राध्यापकलाई अफ्रिकी–अमेरिकी इतिहासबारे हामीलाई बताउन आमन्त्रण गरे। ती प्राध्यापकले अफ्रिकी–अमेरिकीले अमेरिकामा बेहोर्नुपरेको दुःख, कष्ट, रंगभेदबारे यसरी बताए कि हामीसँगै गएकी गोरी अमेरिकी गाइड नराम्रोसँग रिसाइन्। ‘विदेशी आगन्तुकमाझ तिम्रो प्रस्तुतिले अमेरिकाको छवि बिगारेको छ,’ गोरी गाइडले झर्कंदै भनिन्। अश्वेत प्राध्यापकले पनि तुरुन्त जवाफ दिए, ‘म तपाईंहरूले बोलाएर आएको हुँ। मेरो भनाइ झुठो साबित गर्न म जोकसैलाई चुनौती दिन्छु। होइन भने अमेरिकी इतिहासको यो कालो पाटोलाई ढाकछोप गर्न सकिन्न।’ सँगसँगै प्राध्यापकले यो पनि स्मरण गरे कि अफ्रिकी अमेरिकीले आजको स्थान संविधान र कानुनको फेर समाएरै पाएका हुन्। 

‘त्यसक्रममा मैले ती अश्वेत प्राध्यापकमा अमेरिकी संविधान र व्यवस्थाप्रतिको आस्था अत्यन्त बलियो रहेको मैले पाएँ,’ पूर्व सांसदसमेत रहेका वरिष्ठ कानुनविद् राधेश्याम अधिकारीले ‘नेपालको संविधान र संघीयता’ पुस्तकको आफ्नो लेखमा संघीयताको सौन्दर्यलाई यसरी सप्रसंग चर्चा गरेका छन्। सन्दर्भ संघीयताकै हो। पोखरामा गएको पुस २ र ३ गते भएको अन्तरव्यवस्थापिका प्रदेश सभामुखहरूको १० औं सम्मेलनमा प्रदेश सभामुखहरूले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐनहरू नबनेकै कारण नेपालमा संघीयता कमजोर बनेको निष्कर्ष निकालेका छन्। यसका लागि अरू नभई संसद् र सरकार दोषी भएको ठहर पनि गरेका छन्। यस्तै निष्कर्ष यसअघि प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलन र अन्तरप्रदेश बैठकमा पनि निकालिएको थियो। खासगरी संघीय संसद्ले प्रहरी सेवा, निजामती सेवालगायतका ऐन नल्याउँदा प्रदेशले बढी बदनामी सामना गर्नुपरेकोमा उनीहरू चिन्तित देखिन्थे। सम्मेलनमा प्रदेश सभामुखहरूले कानुन पारित गर्न पहलकदमी लिइदिन प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई आग्रह पनि गरे। 

सम्मेलनले जारी गरेको सातबुँदे घोषणापत्रमा समेत संघीयता कार्यान्वयन गर्ने ऐन बनाउन पहल गर्ने उल्लेख छ। ‘संघीयता एवं संविधान कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीअन्तर्गत निर्माण गरिने कानुन सन्दर्भमा तीनवटै सभाको परस्पर सम्बन्ध (लिंकेज) को विकास गर्ने र बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन र पहिचान गरी संघीय कानुन निर्माण गर्न पहल गर्ने’ घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको छ। घोषणापत्रमा सरकारले सभामा पेस गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त र प्राथमिकता, पूर्वबजेट छलफल एवं संसद्बाट अनुमोदित बजेट, बजेट खर्चसमेतका सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण गरी संसदीय बजेट कार्यालयसम्बन्धी स्थापनाको पहल गर्न माग गरिएको छ। 

त्यस्तै संसदीय अध्ययन, अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न संसदीय अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न पहल गरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई निरन्तर प्रशिक्षण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। यसलाई विधायिकी प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्न पहल गर्ने पनि भनिएको छ। यसका साथै संसदीय समितिहरूको कामलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय सहजीकरण गर्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उपसभामुखहरूको भूमिका स्पष्ट गर्न पहल गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ। उपसभामुखको भूमिका स्पष्ट नहुँदा अन्योल सिर्जना भएको सभामुखहरूको निष्कर्ष छ। सम्मेलनलाई सम्बोधनका क्रममा सभामुख देवराज घिमिरेले सम्मेलनमा उठेका विषय जायज भएको भन्दै यसको कार्यान्वयनमा पहल गर्ने आश्वासनसमेत दिएका छन्। 

सभामुखहरूले मुखरित गरेका संघीयता कमजोर भइरहेको वास्तविकता नयाँ होइन। तर, पछिल्लोसमय यो आवाज चर्को बन्दै गएको छ। हिजो संघीयताविरोधीबाट ‘नेपालमा संघीयता नचाहिने, अफापसिद्ध हुने’जस्ता तर्क आज संघीयताकै पक्षधरबाट पनि व्यक्त हुन थालेका छन्। यस्तो हुनु संविधानका लागि सुखद समाचार होइन। तर, राजनीतिक दलहरू र संसद् संघीयता कार्यान्वयनमा पारिएका गाँठा फुकाउन गम्भीर देखिँदैनन्। बरु सत्ता परिवर्तनको घिनलाग्दो खेलमै मग्न उनीहरू केन्द्रमा सरकार बदलिएसँगै प्रदेश राजनीतिलाई आफ्नो पोल्टामा पार्ने अराजनीतिक अभ्यासमा लिप्त छन्, यसले पनि जनतामा संघीयताप्रति नकारात्मक असर पारिरहेको छ। त्यसो त एमाले र कांग्रेसको गठबन्धनमा बनेको केपी ओली नेतृत्वको अहिलेको सरकारले गठनताका नै संविधान संशोधनको एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। संघीयतामा रहेका समस्यालगायतका अनेकन् संक्रमणले संविधान निको नहुने गरी संकटमा पर्नुअघि नै संशोधनको उपचार खोजिनु आफैंमा सकारात्मक पक्ष हो। तर, ठुला दलको साँठगाँठमा लोकतन्त्रको मर्म कुचल्ने अभिष्ट हुन्छ भने यसले प्राप्त उपलब्धिलाई समेत गिजोल्ने खतरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। यहाँनेर राजनीतिक दल, सरकार, संसद् र राज्यका अन्य संयन्त्रले बुझ्नुपर्छ, संघीयता सबल नबनाई लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन अर्थात् संघीयता बचे मात्र लोकतन्त्र बच्छ, संविधान रहन्छ। 

प्रकाशित: ५ पुस २०८१ ०६:०२ शुक्रबार