यदाकदा संसद् बैठकमा भ्रष्टाचारका कुरा उठ्छन्। यो विषय उठ्दा पनि सर्वसाधारणमा खासै प्रभाव पर्दैन। यस्ता विषय उठाउनका निम्ति मात्र हुन्छन्। यथार्थमा तिनले तात्त्विक परिवर्तन ल्याउँदैनन्। समग्रमा हाम्रो जनसम्पर्कमा रहने कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचार र अनियमितता नियमित आकस्मिकता हुन्। भ्रष्टाचार नभई कुनै काम हुँदैन भन्ने विश्वास गहिरो भएको छ। यो मुलुकमा सांसद आफैंले घुस खुवाएर काम गराएको जानकारी संसद् बैठकलाई दिँदा समेत आश्चर्यका रूपमा लिइँदैन। वास्तवमा अन्य मुलुकमा यस्तो खुलासा हुने हो भने सरकारमाथि संकट आउन सक्छ। यहाँ कसैले यस्ता कुरा उठाइहाल्यो भने पनि कारबाही हुँदैन।

तैपनि गृहमन्त्री रमेश लेखकले सांसद वीरेन्द्र महतोले बुझाएको पाँच हजार रूपैयाँ घुसबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारी मंगलबारको संसद् बैठकलाई दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले यो प्रसंग उठाएका हुन्। मन्त्रीले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा यो विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताएका हुन्। सांसद महतोले आफ्ना छोराको प्रमाणपत्र निकाल्ने क्रममा बिचौलियालाई पैसा दिएपछि मात्र काम भएको जानकारी संसद्लाई गराएका थिए। मन्त्री लेखकले यस विषयलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएर सरकार यसमा संवेदनशील भएको सन्देश दिन खोजेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रमबाटै भ्रष्टाचार हुन नदिने उद्घोष गरेका छन्। विगतमा पनि उनले भ्रष्टाचारविरुद्धको ‘शून्य सहनशीलता’को नीतिबारे उजागर गरेको स्मृतिमा छ नै।

सांसद महतोले छोराको प्रमाणपत्र निकाल्न घुस दिनुपरेको बताए पनि यो आश्चर्यको विषय होइन। यहाँ प्रत्येक नेपालीले आफ्नो काम गराउन राज्यले तोकिदिएको राजस्व र शुल्कबाहेक अतिरिक्त भुक्तानी गरिरहनुपरेको छ। नजराना नचढाई काम नहुने अनुभव भएका सर्वसाधारणका लागि तत्काल प्रणालीगत सुधारको विश्वास छैन। यसको अर्थ सबै कर्मचारी खराब छन् भन्ने होइन। तर, प्रत्येक कार्यालयलाई यस्तो कमाउधन्दाको थलोका रूपमा विकास गरिएको छ। सर्वसाधारणले आफ्नो काम गराउन जसरी पनि थप रकम बुझाउनै पर्छ। थप रकम बुझाउन बाध्य पार्ने गरी प्रणालीलाई ध्वस्त पारिएको छ। कुनै असल कर्मचारी त्यहाँ पुगे पनि प्रणालीले उसलाई आफूअनुकूल बन्न बाध्य पार्छ। सर्वसाधारणले सेवा प्राप्त गर्न जाने सबैजसो कार्यालयमा भ्रष्टाचार देखिएको छ। विशेषगरी मालपोत, यातायातजस्ता कार्यालयमा अति नै भ्रष्टाचार देखिएको छ। भ्रष्टाचारका मामिलामा सबैजसो कार्यालयसँग सुखद अनुभूति गर्न नपाएका सर्वसाधारण धेरै छन्।

यातायात कार्यालयमा काम गराउन जाने सर्वसाधारणले जसरी पनि बिचौलिया नसमाती सुख हुँदैन। आफैंले मात्र सक्रिय भएर काम गराउन सक्ने अवस्था छैन। बाध्यतामा पारेर सर्वसाधारण बिचौलियाको शरणमा पर्न बाध्य हुन्छन्। आफ्नो जीवनकालमा घुस नखुवाएका मानिस बिरलै पाउन सकिन्छ। सबैको साथमा घुस खुवाउनुपर्ने बाध्यता परेको हुन्छ। पछिल्ला दिनमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुनेमा स्थानीय निकायको नाम आइरहेको छ। संघदेखि स्थानीय सरकारसम्म कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचारले प्रभाव पारेको छ। संसारका एक सय ८० देशमध्ये नेपालको स्थान १०८ औं स्थानमा रहेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रत्येक वर्ष निकाल्ने भ्रष्टाचार बोध सूचकांकले पनि नेपालको खस्किँदो अवस्थालाई देखाउँछ। नेपालको अवस्था सुध्रिँदै जानका निम्ति भ्रष्टाचारविरुद्ध यथार्थमै शून्य सहनशीलता हुनुपर्छ। तर, भ्रष्टाचारका मामिलामा कसैलाई पनि विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थामा मुलुक रहेको छ। सार्वजनिक भएका ठुला भ्रष्टाचार मुद्दामा उपल्लो तहका कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व यदाकदा पर्ने गरेका हुन्छन्। तैपनि यसमा डराएर संलग्न नहुने व्यक्ति धेरै काम छन्।

सांसद महतोले समेत घुस खुवाउनुपरेको प्रसंग चर्चा केही दिनका निम्ति मात्र हो। भोलि फेरि अर्का पदाधिकारीले पनि यति नगरी काम हुने छैन। सरकारी काम सजिलै गराउन सकिँदैन। यसका निम्ति समग्र प्रणालीमै सुधार आवश्यक छ। त्यति मात्र होइन, समग्र जनसंख्यालाई नैतिक नबनाई अहिले हाम्रो मुलुकमा चलिरहेको प्रणालीमा सुधार आउँदैन। अनियमितता गरे पनि त्यसलाई सहज ढंगले लिने परिपाटी भएसम्म यस्तै हुन्छ। त्यसकारण कहिलेकाहीं संसद्मा कुरा उठाएर मात्र यसको समाधान हुँदैन। बलियो कानुनी परिपाटीलाई पालना गर्ने नागरिक र कर्मचारीतन्त्र यसका निम्ति आवश्यक छ।

प्रकाशित: ९ श्रावण २०८१ ०६:०५ बुधबार