शुक्रबार विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा असफल भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको झन्डै १९ महिने लगातारको सरकारमा विराम लागेको छ।

संसद्को पहिलो ठुलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेबीचको दुर्लभ गठजोडसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको तयारी अन्तिम चरणमा छ। २०८४ सालमा हुने आम निर्वाचनसम्म यो समीकरण जारी रहने उद्घोषका साथ दुई प्रमुख ठुला दलले सत्ता समीकरणमा सहमति जनाएका हुन्। ओली नेतृत्वको नयाँ सरकारको स्वरूप, प्रारूप र यसका कामकारबाहीबारे बहस गर्न हामीसँग पर्याप्त समय छ। कम्तीमा पनि सरकारको हनिमुन अवधि (एक सय दिन) पछि मात्रै यसबारे टिप्पणी गर्नुलाई असल राजनीतिक अभ्यास मानिन्छ। त्यसैले अहिलेका लागि नयाँ बन्ने सरकारलाई पनि ‘शंकाको लाभ’ दिनु उचित ठहर्छ। तर, यहाँ सम्झन लागिएको यो प्रसंग शुक्रबारयता कामचलाउ प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल र उनको सरकार हो। जाँदाजाँदै उनले संसद्मा गरेको एक घण्टा २२ मिनेटको भाषणमा व्यक्त उपलब्धि, नयाँ सरकार गठनका आधारबारे संगिन आरोप र आगामी रणनीति हुन्। संक्षेपमा भन्दा प्रधानमन्त्री दाहालका चित्र र चरित्र यतिबेला समीक्षायोग्य विषय हुन्।

धेरै टाढा जानै पर्दैन, २०७९ पुस १० गते नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको छलफल टुंगोमा नपुग्दै दाहाल एकाएक ओली निवास बालकोट पुगे र एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बने। तर ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रक्रिया नसकिँदै उनी देउवाकहाँ पुगे, जहाँ आफ्नै पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई चकित तुल्याउँदै कांग्रेसबाट समेत समर्थन लिए। संसद्मा उपस्थित २७० मध्ये २६८ सांसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्दै उनले बलशाली प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए। स्वाभाविक थियो, राष्ट्रपतिमा कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेलको विजयसँगै समीकरण बदलियो र उनी कांग्रेसकै समर्थनमा पुनः प्रधानमन्त्री बने। कांग्रेससँग सहकार्यको एक वर्ष नहुँदै सतहमा बेमेलको कुनै ठोस र मूर्त कारण नदेखिँदै उनी फेरि एकपटक बालकोट पुगे र एमालेको समर्थनमा २०८० फागुन ३० गते पुनः नयाँ सरकार बनाए। बालुवाटारका लागि बालकोट र बुढानीलकण्ठको अथक यात्रा गरिरहेका दाहाल अहिले आफ्नै निवास खुमलटार पुगेका छन्। उनीमाथि अविश्वसनीय व्यक्तित्वको दाग लागेको छ।

संसद्को भाषणमा जे भने पनि प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्ला १९ महिना जे चित्र देखाए, त्यो सत्ताका लागि जुनसुकै बेला जोसँग पनि मिल्न सक्ने चरित्रको थियो। सीमावर्ती बिहारमा यस्तो प्रवृत्ति ‘पल्टुराम’का रूपमा चर्चित छ। सहजै भन्न सकिने के हो भने दाहालले पाँचै वर्ष सत्ता हातबाट फुत्कन नदिने कोसिस  गरेका थिए । ‘जनयुद्धकाल’देखि नै आफूइतर शक्ति विकेन्द्रित हुन नदिन अन्तरविरोधको सहारा लिन माहिर उनले संसदीय राजनीतिमा तेस्रो दलको अंकगणितलाई यसरी भजाउन सफल भए कि उनलाई माओवादी केन्द्रको केवल ३२ सिट ‘जादुयी नम्बर’ लाग्न थाल्यो। त्यो ‘नम्बर’भन्दा पनि व्यवहार ‘जादुयी’ हो। लाग्छ, उनले आफूलाई लोकतान्त्रिक नेपालका प्रधानमन्त्री होइन, महाभारत आख्यानका शकुनि सम्झिरहेका थिए, पासाको छलबाट कौरवले पाण्डवलाई परास्त गरेजस्तै, घरी कांग्रेस त घरी एमालेलाई आफ्नो सत्ताको खालमा नचाइरहन उनी समर्थ भए।

दाहालले शुक्रबारको भाषणमा सरकारले सुशासनका खातिर काम गरेकै कारण कपटद्वारा आफ्नो सरकार ढाल्न खोजिएको र अब जनताको नभई माफियाको सरकार बन्ने गम्भीर आरोप लगाएका छन्। सही हो, दाहाल नेतृत्वकै सरकारले ललिता निवास प्रकरण, अवैध सुन पैठारी र संगठित अपराध, नक्कली शरणार्थी प्रकरणजस्ता भ्रष्टाचारका घटनामा छानबिन प्रक्रियालाई गति दिएको हो, ‘फाइल’ खोलेको हो। तर, यी सबै प्रकरणमा राजनीतिकर्मीलाई ‘सुनपानी’ छर्किएको अभियोगबाट पनि उनी बच्न सक्दैनन्। ‘ठुला माछा पक्राउ’का नाममा सरकारले कसरी सरकारी संयन्त्रलाई दुरुपयोग गर्‍यो, प्रतिशोध साँध्न सामान्य आरोपकै आधारमा निर्दोषलाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक रूपमा दण्डित ग¥यो, बुझ्न गाह्रो छैन। तर, यहाँनेर दाहालले कथित सुशासनको प्रयास गरेको श्रेय खोजेकै हुन् भने पनि यसको अंश उनको सरकारमा टिकाउन सहयात्री बनेका नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई पनि जान्छ भन्ने उनले बिर्सिन उपयुक्त ठानेका छन्। तिनको सहयोगबेगर यो सम्भव थिएन।

दाहाल सरकारले आफ्नो पछिल्लो कार्यकालमा गरेका दुई काममा एउटा ‘जनयुद्धको गौरवगाथा’ अभिलेखीकरणको प्रयत्न हो। यसका लागि सरकारले ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउनेदेखि युद्धकालमा सहिद भएका, घाइते बनेका र संलग्नहरूलाई विभिन्न हिसाबले पटकपटक आर्थिक राहत प्रदान गर्‍यो। अर्को भनेको सकेसम्म बढीभन्दा बढी यही कार्यकालमै अर्को निर्वाचनका लागि पैसा जम्मा अघोषित पार्टी नीतिको पालना थियो, जसमाथि छानबिन आवश्यक छ।

बाँकी रह्यो, कांग्रेस–एमालेको नयाँ गठबन्धन प्रतिगमन भएको दाहाल अभिव्यक्तिको। निश्चय नै संविधान सभाद्वारा निर्मित नयाँ संविधानमा जति अरू पार्टीको स्वामित्व छ, उत्ति नै माओवादीको पनि छ भन्न कसैले पनि नाइँनास्ती गर्नुपर्दैन। तर, यहाँनेर दाहालले मनन गर्नुपर्ने कुरा के हो भने उनले ‘जनयुद्ध’बाट जितेर नयाँ संविधान जारी गरेका होइनन्, यो त माओवादीलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन दलहरूबीच गरिएको सम्झौताको संयुक्त दस्ताबेज हो। यसै पनि संविधान संशोधन पहिलोपटक हुन लागेको होइन, न अन्तिम पटक नै हुनेछ। संविधान संशोधनले मुलुकको लोकतन्त्र धरापमा पर्छ, सीमान्तकृत समुदायका अधिकारमाथि धावा बोल्छ भने त्यसलाई सबैले विरोध गर्नैपर्छ, जसको शमन गर्ने सामथ्र्य नयाँ बन्ने सत्ता समीकरणलाई पनि हुनेछैन। तर, भूमिगत संघर्ष त्यागेको १८ वर्षमा झन्डै १४ वर्ष विभिन्न समीकरणमा सरकारमा रहने मौका पाएको र थुप्रै संविधानको मर्मविपरीत कार्य गरेको माओवादीले अचानक आफूलाई संविधानको एक्लो रक्षकका रूपमा देख्नु आफैंमा हास्यास्पद छ।

तर फेरि पनि माओवादीलाई सच्चिने अवसर छ। दुई ठुला दलको सरकार भएकै कारण नयाँ सरकार अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी बन्ने जोखिम जरुर छ। त्यसैले प्रतिपक्षका रूपमा माओवादीले आफूलाई नयाँ अवतारमा रूपान्तरण गर्दै नयाँ सरकारका असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, समावेशीविरोधी, सुशासनविरोधी कार्यमा खबरदारी गर्नु छ। मुलुकको भरपर्दो अर्को लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नेतर्फ लाग्ने हो भने माओवादी दीर्घकालीन रूपमा जनताको भरोसायोग्य पार्टी बन्नेछ। तर अहिलेजस्तै सत्ता नै अन्तिम सत्य मानेर उथलपुथलको गैरराजनीतिक धम्की दिइराख्ने हो भने आउँदो निर्वाचनसम्ममा माओवादी अस्तित्वका लागि संघर्ष गरिरहेको हुनेछ, न कि अहिलेजस्तै तेस्रो ठूलो शक्ति। 

प्रकाशित: ३० असार २०८१ ०६:०५ आइतबार