देशका अधिकांश ठाउँमा शुक्रबार रातिदेखि जारी वर्षका कारण भएको क्षतिको आँकडा बढ्दो छ। थुप्रै मानिस सम्पर्कविहीन भएको र केहीको त मृत्युसमेत भएको अपुष्ट समाचार आइरहेका छन्। खराब मौसमका कारण हवाई उडान र बाढीपहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएका खबर छिनछिनमै सुन्नुपरेको छ। नदीमा बहाव बढ्दा खतराको चेतावनी दिइएको छ। उपत्यकामा भक्तपुरको हनुमन्ते खोलामा आएको बाढी बस्तीसम्म पुगेको छ। समग्रमा बाढीपहिरोको वितण्डाले अहिले पुरै देश आहत बनेको छ।

बाढी र पहिरो हाम्रा नयाँ चुनौती होइनन्। वर्षौंदेखि हामी यस्ता विपद्सँग जुध्दै आइरहेकौ छौं। तर पछिल्लो दशकमा यी विपद्का रौद्र रूपले हामीलाई अकल्पनीय रूपमा पिरोल्न थालेको छ। कारण, यी विपत्लाई बुझ्ने र यसविरुद्ध प्रतिकार्य गर्ने हाम्रा पुराना अनुभव र ज्ञान मात्रले अब काम नगर्ने भएको छ। आफ्ना पुर्खाबाट पनि नसुनेका र जीवनकालमा पनि कहिल्यै नभोगेका संकट भोग्न अहिलेको पुस्ता विवश बनिरहेको छ।

विज्ञहरू भन्छन्–यो संकटमा सबैभन्दा ठुलो कारक जलवायु परिवर्तन हो। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले जलवायुजन्य प्रकोपलाई बढाएकाले नेपालले पनि यसअघि कहिल्यै नदेखेका, नभोगेका चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ। तीन वर्षअघि २०७८ सालमा हामीले यस्तै भयानक विपत्को सामना गर्नुपरेको थियो। नेपालमा मनसुन भित्रिएकै दिन सिन्धुपाल्चोक र हेलम्बुमा आएको बाढीपहिरोले मेलम्चीमा मात्र ३० अर्बभन्दा बढीको क्षति भयो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवक्र्समै क्षति पुग्यो। हिमाली जिल्ला मनाङ र मुस्ताङमा कहिल्यै कल्पनासम्म नगरिएको भारी वर्षा र बाढीले बस्ती नै बगायो।

राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको  तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा हरेक वर्ष तीन हजारभन्दा बढी विपत्का घटना हुन्छन्। पहिलोमा आगलागी, दोस्रोमा बाढी र तेस्रोमा पहिरो पर्छन्। ८० प्रतिशत घटनामा जलवायु परिवर्तनलाई कारक मानिएको छ। सन् १९७१ देखि २०२२ सम्म  ५१ वर्षको क्षतिको तथ्यांक नियाल्दा ४५ हजार ७१६ जनाले विपत्मा ज्यान गुमाउँदा ७५ हजारभन्दा बढी घाइते भए । यस हिसाबले नेपालमा प्रतिदिन झन्डै दुईजनाको मृत्युको कारण विपत् हुने गरेको देखिन्छ।

विपत्का कारण कृषि क्षेत्रको क्षति झनै भयावह छ। यसबाट खाद्य असुरक्षा र भोकमरी निम्तिन सक्ने चेतावनी दिइएको छ। विपत्बाट विस्थापितलाई आफ्नो थलोमा फर्कन एकदेखि दुई वर्षसम्म लाग्ने र त्यसबीचमा उसले भोग्ने आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक असरलाई कम आँक्न नहुने जानकारहरूको मत छ। विपत्बाट सबैभन्दा बढी क्षति गरिब, महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी÷जनजाति, अपांगता भएकामा पुग्ने तथ्यलाई मनन गर्दै नीतिनिर्माण गर्ने पहल अझै भएकै छैन। विपत्बाट पारिस्थितिक तथा जैविक प्रणाली खल्बलिने खतरा, जीवजन्तुको नाश, काठपातको क्षति, वायु प्रदूषणको क्षतिबारे त हिसाब गर्नै बाँकी छ।

अहिलेसम्म त जसोतसो धान्यौं, सह्यौ। त्यसो त विपत् सहने र पुनः जुर्मुराएर उठ्ने कुरामा हामी नेपालीले विश्वमा नै उत्थानशीलताको पाठ पनि सिकाएका छौं। तर आगामी दिनहरू सहज छैनन्। जलवायु परिवर्तनका असर घट्दो होइन बढ्दो छ। यसको अर्थ हो, नेपालीले विपत् आएपछि हेरौला भन्ने होइन, विपत्सँगै संघर्ष गर्दै अस्तित्व जोगाउने उपक्रम सिक्नुपरेको छ। अर्थात्, विपत्सँगै बाँच्ने शैली विकास गर्नुपर्ने भएको छ। जुनसुकै बेला, जुस्तोसुकै स्वरूपमा आउन सक्ने विपत्विरुद्ध तयार हुनपर्ने भएको छ। यसका लागि देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुका साथै सोहीअनुसारका पूर्वाधार निर्माण, जनचेतनाको विकास र विस्तार गर्नुपरेको छ। त्यसो त विप्रेषणमा भर परेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा विपत्ले बर्सेनि क्षति गर्ने संरचना पुनर्निर्माणमा चाहिने ठुलो धनराशि राष्ट्रिय भार बनिरहेको छ। तर विपत्मा विदेशी राहत, सहायता र जलवायुजन्य क्षतिमा विदेशी राष्ट्रहरूको कथित कोष आउँला र बाँचौंला भन्ने मगन्ते प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै आत्मनिर्भर हुनुपर्ने भएको छ।

दुर्भाग्य ! हामी नेपालीले यतिबेला राजनीतिक अस्थिरताको अर्को विपत्सँग पनि सँगैसँगै लड्नुपरिरहेको छ। यतिबेला जनताको पीडामा एकाकार हुनुपर्ने सरकार, राजनीतिक दलका नेताहरू आफू सुरक्षित स्थानमा बसेर सत्ताकै राग अलापिरहेका छन्। उसै धराशयी सरकार एक्कासि अल्पमतमा परेर गतिहीन भएको छ भने स्थायी सरकार मानिने प्रशासन संयन्त्र भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेको छ। केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै प्रदेश सरकारहरूमा पनि हलचल हुने विकृतिले सबल ठानिएको संघीयता विकृत बनेको छ। विपत्मा भर पर्न सकिने एउटै संरचना भनेको स्थानीय सरकार हो, जोसँग संसाधन कम तर जनाधार र जनविश्वास बढी हुन्छ। स्थानीय नागरिक समाज र मिडियाले जनप्रतिनिधिहरूलाई जवाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। विभिन्न संघसंस्थाहरू, निजी क्षेत्र जसले आपत्मा थोरै सहयोगको आडभरोसा दिलाउन सक्छन्। विपत्बाट बचौं, बचाऔं !

प्रकाशित: २३ असार २०८१ ०६:०८ आइतबार