मुलुकमा संघीय गणतन्त्र घोषणा गरेको १५ वर्ष पुगेको छ। २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकास भइरहेको छ। बितेका डेढ दशकमा भएका अभ्यासले गणतन्त्रप्रति गुनासो पनि उत्तिकै भइरहेको छ। यही मौकामा इतिहासको पानामा सीमित भइसकेको राजतन्त्र ब्युँताउने प्रयास चलिरहेका छन्।

जनअसन्तुष्टिलाई उपयोग गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ठाउँमा राजतन्त्र स्थापना गर्ने कुनै शक्तिशाली आन्दोलन गराउन खोजिएको छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई अघि सारेर विभिन्न कोणबाट अहिले भइरहेका प्रयासको उद्देश्य त्यही हो। गणतन्त्र विरुद्ध जानसक्ने शक्ति तत्काल तयार नभए पनि गणतान्त्रिक शक्तिको व्यवहारले व्यवस्थालाई कमजोर बनाइरहेको मान्न सकिन्छ।  

हामीले खोजेको लोकतन्त्रको अभ्यास उम्दा किसिमको हो। अन्य मुलुकले पनि गणतान्त्रिक नेपालको प्रगति देखेर चर्चा गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने हो। तर, मुलुकमा यस्तो गणतन्त्र हाबी छ, जहाँ सांसदले बोल्नसमेत प्रतिबन्ध लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। 

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद लेखनाथ दाहालले पशुपतिमा चढाइएको जलहरीमा सुनको सट्टा पित्तल लगाइएको भन्ने अभिव्यक्तिलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाउने काम भएको छ। सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि सांसदले बोलेको अभिव्यक्ति नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित भएकै कारण संसद्को अभिलेखबाट हटाइनु आफैंमा चिन्ताको विषय भएको छ। कुनै पनि दलका ठुला नेता लक्षित हुने गरी अभिव्यक्ति दिनै नपाइने हो भने अहिलेको गणतन्त्र पनि सीमित रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ। एउटा राजाको ठाउँमा अनेकन छोटे राजा जन्मिएको गुनासो त्यतिकै भएको होइन।

वास्तवमा यती, ओम्नी, ललितानिवास, पशुपतिको जलहरीजस्ता विषय यतिबेला घरघरका विषय बनेका छन्। कुनै पनि विषयमा विवाद उत्पन्न हुँदा छानबिनका निम्ति तत्परता हुनुपर्छ। कुनै दल वा नेतातर्फ विषयवस्तु केन्द्रित हुनासाथ विरोध गरिहाल्ने र बोल्न नदिने हो भने विद्यमान व्यवस्थामा रहेका विकृतिमा सुधार आउने छैन। यसले हाम्रो गणतन्त्रलाई खोक्रो मात्र बनाउने छ। गणतान्त्रिक व्यवस्थामा राजा र रंकको भेद हुँदैन। प्रत्येक नागरिक आफैंमा सार्वभौम हुन्छन्। तर, केही शीर्ष नेताले आपसमा सहमति गरेर सार्वभौम सांसद सदस्यका अभिलेख हटाउने अभ्यासले गणतन्त्रलाई बलियो र चिरस्थायी बनाउँदैन।  

कुनै पनि दलका ठुला नेता लक्षित हुने गरी अभिव्यक्ति दिनै नपाइने हो भने अहिलेको गणतन्त्र पनि सीमित रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ। एउटा राजाको ठाउँमा अनेकन छोटे राजा जन्मिएको गुनासो त्यतिकै भएको होइन।

हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै समस्या सुशासनमा देखिएको छ। चौतर्फी भ्रष्टाचारका काण्ड सतहमा छन्। तिनलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता गणतन्त्रभित्रका संस्थामा हुनुपर्छ। अनि मात्र देशमा लोकतन्त्रको अभ्यास सफल हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक व्यवस्था छ। सरकारभित्रै पनि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र रहेको छ। यसबाहेक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता निकाय नभएका होइनन्। मुलुकमा अनियमितता रोक्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन। सबै संस्थाहरू कमजोर देखिएका छन्। जुन राजनीतिक प्रणालीमा सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था कमजोर हुन्छ, त्यहाँ गणतन्त्र टिक्न सक्दैन।  

पटक–पटक भएका राष्ट्रिय जनआन्दोलनको उद्देश्य मुलुकमा भरपर्दो राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्नु रहेको हो। जनताका छोराछोरी नै राज्यका सर्वोच्च स्थानमा पुगेपछि सत्ता संघर्ष कम हुने र देशमा संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले सुशासन दिने अपेक्षा गरिएको हो। सुशासन देशमा यतिबेला मृगतृष्णाजस्तो बन्न पुगेको छ। 

पशुपतिको जलहरी प्रकरण महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि परिसकेको विषय हो। त्यसैगरी यसमा अख्तियारले समेत छानबिन गरिरहेको छ। तर, यही विषयमा कुरा उठाए वापत संसद् अवरुद्ध भयो। प्रमुख विपक्ष एमालेले संसद् चल्न नदिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बैठक गर्नुपरेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने र जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न नसक्ने भएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल पनि सांसदको अभिव्यक्ति अभिलेखबाट हटाउने प्रक्रियामा सहमत भएका हुन्।  

यसले लोकतन्त्रमा संसद् चलाउने असल अभ्यास स्थापना गर्न सकेको छैन। संसदीय शासन प्रणाली परम्पराको निरन्तरता पनि हो। बेलायती प्रजातन्त्रमा संसद्ले अभ्यासलाई सुचारु गर्दै आजको दिनमा परिपक्व अवस्थामा पुर्याएको छ। लिखित संविधान नभएको मुलुक आफ्ना परम्परा र अभ्यासबाटै सही ढंगले अगाडि बढ्न सकेको छ। हामीकहाँ संविधानले सांसदलाई अधिकारसम्पन्न बनाए पनि तिनलाई अभ्यासले निरीह बनाउँदै लगेको छ। यसै पनि हाम्रो गणतन्त्रको अभ्यासमा संसद् कमजोर देखिँदै आएको छ। कार्यकारी संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा यसको मुख थुन्ने काम भइरहेको छ। यसकारण पनि मुलुकमा गणतन्त्रको अभ्यास सही दिशामा गइरहेको छैन।  

हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति मुलुकले ठुलो वलिदान गरेको छ। यो सजिलै प्राप्त भएको होइन। यसका विरुद्धमा आज जसरी आवाज उठिरहेका छन्, त्यसको कारण र निराकरण खोजी अहिलेको आवश्यकता हो। एकथरी मानिसलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति अझै चित्त बुझेको छैन। तिनलाई हिजोको मनोमानीपूर्ण पारिवारिक शासन व्यवस्था नै प्रिय लागेको छ। मुलुकको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति जीवन आहुति गर्ने सहिदको आकांक्षा त्यो होइन। लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै फल्ने र फुल्ने अवस्था आवश्यक छ। त्यसका लागि अहिले देखिएका विकृतिको निराकरण र सही अर्थको लोकतन्त्र आजको आवश्यकता हो। लोकतन्त्रको विकल्प बढी लोकतन्त्र मात्र हो। यसको विकल्पमा हिजोको इतिहास भइसकेको राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न सकिँदैन। व्यवस्थाको शुद्धिकरण अहिलेको आवश्यकता हो। गणतन्त्रको शुभकामना !

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८० ००:३० सोमबार