सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जेनजी आन्दोलनको क्रममा सामान्य क्षति भएका र हरियो स्टिकर टाँसेका भवनको ममर्त धमाधम गरिरहेको छ।

विभागका अनुसार हालसम्म सामान्य क्षति भएका आठ वटा भवनको मर्मतको काम पूरा भइसकेको छ भने ३८ वटा भवनको  काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसैगरी ३१ वटा भवनको मर्मत गर्ने काम भइरहेको छ। विभागले यही पुस मसान्तभित्र सक्ने लक्ष्य राखेको छ।

‘जेनजी आन्दोलनबाट सामान्य क्षति भएका भवनहरूको मर्मतको काम अघि बढाइसकेका छौं। यही पुस महिनाभित्र विभागको कार्यक्षत्रभित्र पर्ने सबै भवनको मर्मत गरी सक्ने हाम्रो तयारी छ’, भवन विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहराले भने, ‘यतिबेला हामीले मर्मतको कामलाई निकै तीव्र बनाएका छौं।’

जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका भवनलाई तीन किसिमबाट वर्गीकरण गरिएको छ। हाल प्रयोग गर्न नमिल्ने भवनमा रातो स्टिकर टाँसिएको छ। रातो स्टिकर टाँसिएको भवनलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन पुनर्निमाण नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता भवन एक सय ३४ वटा छन्, त्यसमध्ये विभागको कार्य क्षेत्रमा ४४ वटा भवन रहेका छन्। बाँकी भवन अन्य निकायको कार्यक्षेत्रमा पर्छन्। यसैगरी आन्दोलनबाट सामान्य क्षति भएका भवनको संख्या एक सय ३४ वटा छन्। त्यसमध्ये एक सय २५ वटा भवन विभागको कार्यक्षेत्रभित्र छन्। यस्ता भवनमा हरियो स्टिकर टाँसिएको छ।

 यसैगरी आशिंक क्षति भएका भवन एक सय ७६ वटा छन्। त्यसमध्ये विभागको कार्यक्षेत्रभित्र एक सय वटा भवन छन्। यस्ता भवनमा पहेँलो स्टिकर टाँसिएको छ। यस्ता भवनलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन प्रबलीकरण गर्नुपर्ने सुझाव इन्जिनियरहरूले दिएका छन्। सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको  संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र  राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास सिंहदरबार, मन्त्री निवास, संसद् भवनलगायतका ५१ भवन रहेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार पहेँलो र रातो स्टिकरवाला भवनको हकमा भने परामर्शदाता नियुक्त गरी क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन भइरहेको छ। एक महिनाभित्र मूल्यांकन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। जेनजी आन्दोलनबाट जलेका र तोडफोड भएका सरकारी भवनहरूको तथ्यांक संकलन तथा प्राविधक जाँच गर्न विभाग र नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले एउटा संयुक्त टोली बनाएका थिए। यो टोलीले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदनअनुसार विभागले हाल प्रयोग गर्न नमिल्ने तथा पूर्ण क्षति भएका भवनहरूमा रातो रङको स्टिकर टाँस्न सुरु गरेको हो।

प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार सिंहदरबारको मूल भवन, सर्वोच्च अदालतको उत्तरपट्टिको भाग, स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवन र काठमाडौं जिल्ला अदालतको भवन उच्च जोखिममा रहेकाले पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा छन्। ती भवनहरूमा सरसफाइका लागि मान्छे छिर्नसमेत नहुने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा निकालिएको छ। यसैगरी बबरमहलस्थित सडक विभागको भवन पनि हाल प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी क्षति भएको टोलीका सदस्यहरूको भनाइ छ।

आगलागीबाट खण्डहर भएको सिंहदरबारस्थित मूल भवनलाई यतिबेला पर्दा लगाएर छोपिएको छ। विज्ञहरूले मूल भवनको पुनर्निर्माणको काम तत्काल अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। खण्डहर भएको सिंहदरबार मूल भवनको रेखदेख तथा व्यवस्थापनको जिम्मा भने मन्त्रालय मातहतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले लिएको छ।

सहरी विकास मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि तीन चार वर्ष लगाउन नहुने भन्दै छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउन अह्राएका थिए।

उक्त बैठकमा घिसिङले जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सार्वजनिक तथा सरकारी संरचनाको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन समेत दिएका थिए।