अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई पूर्वमन्त्रीबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीहरूसँग अवैध रूपमा असुली धन्दा चलाएको भन्दै अख्तियारले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि अनुसन्धान गरिरहेको हो । साथै नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्वसञ्चारमन्त्री तथा कोसी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईमाथि आफ्नो सचिवालयमार्फत नबन्ने खालका विभिन्न आयोजनाको डिपिआर गराएर करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको हो । 

‘प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तीर्थराज भट्टराईको निवेदनसाथ प्राप्त भएको डायरी तथा नेपाल टेलिकमबाट प्राप्त सिडिआर विवरणबाट तत्कालीन गृहमन्त्रीका निजी सचिव बद्रीप्रसाद तिवारी तथा स्वकीय सचिव जनक भट्टसँग अस्वाभाविक सम्पर्क भएको खुल्न आएको सन्दर्भमा निज प्रतिवादी तीर्थराज भट्टराईको तत्कालीन गृहमन्त्री, गृह सचिव, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक, तत्कालीन शान्तिसुरक्षा हेर्ने महाशाखाका प्रमुखसँग गैरकानुनी रकम लेनदेन भएको हुन सक्ने देखिएकाले बदनियतपूर्वक सेटिङ गरी भिजिट भिसामा विदेश पठाउन तत्कालीन गृहमन्त्री, गृहसचिव, अध्यागमन हेर्ने गृह मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख, गृह मन्त्रालयका प्रशासन हेर्ने महाशाखा प्रमुख, शाखा प्रमुख, गृहमन्त्रीका निजी सचिव, स्वकीय सचिव, गृह सचिवका सचिवालय र अन्य राष्ट्रसेवकहरू संलग्नताका सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको छ,’ अख्तियारले बिहीबार मात्रै पेस गरेको भिजिट भिसासम्बन्धी आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 

राईका हकमा भने कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा उनको सचिवालयमा रहेका भोजपुर जिल्ला कमिटी अध्यक्ष मकर खड्कालाई जोडेर अनुसन्धान गरिरहेको हो । ‘राई मुख्यमन्त्री हुँदा स्वकीय सचिव रहेका खड्काको पारिवारिक नाताले सञ्चालन गरेको फाइनर इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीमार्फत डिपीआर गराएको विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेपछि अनुसन्धान सुरु भएको हो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो । यो विषयमा अख्तियारले राई वा उनको सचिवालयका सदस्यहरूलाई बयानका लागि बोलाएको भने छैन । राईले यो विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

‘अख्तियारले छानबिन गरिरहेको विषय मलाई जानकारी छैन, कोहीकसैले उजुरी गरेको भए पनि अनुसन्धान होला तर अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीका हिसाबले कुनै परियोजनाको डिपिआर गर्नेमा मेरो संलग्नता छैन,’ उनले भने ।

महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि नै ३२ करोड ९६ हजार डिपिआरमा खर्च गरेको र त्यसमा धेरैजसो तत्कालीन राईको सचिवालय मुछिएको भन्दै राईविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको हो । ‘अख्तियारले तपाईंलाई बयानमा बोलाएको हो र ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै नागरिकको प्रश्नमा राईले पूर्वमूख्यमन्त्री राईले भने, ‘बयानमा पनि बोलाएको छैन, उजुरी छ भन्ने जानकारी पनि छैन । महालेखाको सैद्धान्तिक बेरुजुको जुन विषय छ, त्यो यसअघि नै मिलिसकेको हो ।’  

कोसी प्रदेशका विभिन्न परियोजना बनाउने भन्दै डिपिआरमार्फत करोडौं रुपैया भ्रष्टाचार भएको विषयमा २०८१ असोज १७ गते कोसी प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रदेशमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) का नाममा ठुलो अनियमितता भएको बताएका थिए । त्यसलगत्तै पूर्वमूख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको स्रोतको दाबी छ । यसअघि कोसी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा पूर्वपर्यटनमन्त्री भीम आचार्यलाई पनि अख्तियारले पोखरा विमानस्थल घोटाला प्रकरणमा सुटुक्क मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

भिजिट भिसामा ६ जनालाई मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । त्रिभुवन विमानस्थलबाट भिजिट भिसा दुरुपयोग गरी मानव तस्करीमा सहयोग पुर्‍याएको प्रकरणमा नेपाल सरकारका सहसचिव भट्टराई र शाखा अधिकृत यज्ञ अर्यालसहित ६ जनाविरुद्ध बिहीबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपाली यात्रुबाट रकम असुलेको आरोपमा उनीहरूमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको मुद्दा लगेको हो । विमानस्थल अध्यागमन प्रमुखसमेत भट्टराईलाई अख्तियारले पक्राउ गरेर बयान लिएको थियो ।

अख्तियारले सहसचिव भट्टराईविरुद्ध करिब ७९ लाख र अर्यालविरुद्ध पाँच लाख बिगो माग दाबी गरेको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार मुद्दा दायर भएका अन्य चार जना भिजिट भिसा तस्करीमा बिचौलियालगायतको भूमिकामा काम गरेकाहरू छन् । भिजिट भिसामा विदेश जाने सर्वसाधारण नेपालीबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनका अधिकारीहरूले पैसा असुल्ने धन्दा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ।  

प्रहरीको अनुसन्धानका आधारमा १० माघ २०८० मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले विमानस्थल अध्यागमनका नौ अधिकृतसहित २२ जनाविरुद्ध संगठित अपराध र किर्ते अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर एक वर्षपछि २०८१ मंसिर १४ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले बिचौलिया र ट्राभल एजेन्सी सञ्चालकलाई मात्रै दोषी ठहर गरेर कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । ग्रिनलाइन होलिडेका अध्यक्ष बालकृष्ण खड्का, फेमिली होलिडेका सञ्चालक दीपक भण्डारी, ग्रिनलाइन सञ्चालक राम खड्का, सहायक कविता पौडेल, जग्गा कारोबारी खेम सुवेदीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

सहसचिव भट्टराईलाई भूकम्पपीडितलाई बाँड्न त्रिपाल खरिद गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले २०७२ माघ १९ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यतिबेला उनी उपसचिव थिए । काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी भट्टराईसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि सेवामा फर्केर २०७७ सालमा उनी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवमा बढुवा भएका थिए ।