मुलुकले रासायनिक मल आयात गर्न नसक्दा हजारौँ किसान असहाय बनेका छन्। मल अभावका कारण उत्पादन र आम्दानी घट्ने मात्र होइन, कृषि प्रणाली नै जोखिममा पर्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ।

यस्तोमा विभिन्न तहका नीति निर्माता तथा विशेषज्ञले मुलुक रासायनिक मलमा मात्र निर्भर नभएर जैविक र प्रांगारिक मलतर्फको बाटोमा जानुपर्ने सुझाएका छन्। यसतर्फ मन्त्रालयले चासो नदेखाएका कारण समस्या सधैँ बल्झिरहेको विज्ञहरूको आरोप छ।  

धान बालीको वर्तमान समयमा रासायनिक मलको अभाव भइरहेको बेला सत्तारुढ नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले मलमा दिइने अनुदानको शैलीका विषयमा प्रश्न उठाएपछि अहिले त्यसको चौतर्फी चर्चा भइरहेको छ। 

उनले रासायनिक मलमा दिइने अनुदान प्रंगारिक मलमा दिन कृषि मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व सधैँ नकारात्मक रहने गरेको आरोप लगाएका थिए। रासायनिक मल खादका लागि दिइने अनुदानको चौथाइ हिस्सा मात्रै प्रांगारिक मलमा दिँदा रासायनिक मल अभावको समस्या समाधान हुने महासचिव पोखरेलको तर्क थियो। 

कृषि मन्त्रालयले  युरियामा ८२ प्रतिशत, डिएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटासमा ४९ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ। यही अनुदानकै कारण मल आपूर्तिमा समस्या भइरहेको स्वयं मन्त्रालयले भन्ने गरेको छ। 

‘वार्षिक १३ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल मुलुकलाई आवश्यक देखिन्छ, बजार मूल्य बढेको बढ्यै  छ,’ बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले भनेका थिए, ‘यस आर्थिक वर्षका लागि ६ लाख मेट्रिक टन ल्याउने तयारी  छ, तर यसका लागि छुट्टाइएको रकम अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेसँगै कमी हुने देखिएको छ। मलमा दिइने अत्यधिक अनुदानका कारण पनि समस्या आएको छ।’ 

१३ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल माग भएको मुलुकमा ६ लाख टन मल पनि भित्र्याउन नसकिने मन्त्रीको भनाइ आइरहँदा विकल्पको बाटो रोज्नुपर्ने आवश्यकता बोध भएको छ। 

मल कारखाना बनाउन पनि नसक्ने, मल आयात पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा एमाले महासचिव पोखरेलको धारणा विकल्प बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। 

‘नेपाल सरकारले रासायनिक मल खादमा दिने अनुदानको केवल चौथाइ हिस्सा मात्र प्रांगारिक तथा जैविक मलका लागि विनियोजन गर्ने हो भने हरेक वर्ष दोहोरिने रासायनिक मलको अभावसम्बन्धी समस्या निकै हदसम्म समाधान हुन सक्थ्यो,’ पोखरेलले  बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए,‘तर, यसमा कृषि मन्त्रालयको  प्रशासनिक नेतृत्व सधैँ नकारात्मक रहँदै आएको छ।’ 

मन्त्रालय भने यो आरोप मान्न तयार छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता जानुका पण्डितले प्रांगारिक मलमा जान कुनै समस्या नभए पनि एकै पटक त्यो सम्भव नहुने बताउँछिन्। ‘खाद्य सुरक्षाको कुरा हुन्छ, एकै पटक रासायनिक मल त्यागेर प्रांगारिकमा जान सकिन्न,’ उनले भनिन्, ‘बरु दुवैलाई मिलाएर लैजान सकिन्छ।’ पछिल्लो समय मन्त्रालयले प्रांगारिक मलतर्फ पनि ध्यान दिन थालेको उनले  सुनाइन् । 

गत मंगलबारको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मल समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि तत्काल कार्यान्वयन गर्न ३ बुँदे निर्देशनमा कम्पोस्ट र अर्ग्यानिक मलको कुरा उठाएका छन्।  रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था चुस्त–दुरुस्त गराउन नयाँ ढाँचासहितको ठोस योजना ल्याउन निर्देशन दिँदै उनले कम्पोस्ट र अर्ग्यानिक मलको उत्पादन र प्रयोगका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्न र यसमा अनुदान नीतिको प्रस्ताव गर्न भनेका छन्। 

त्यस्तै माटोको उर्वरता बचाउने गरी रासायनिक मल कारखाना नेपालमै खोल्न अध्ययनको खाका तत्काल तयार गर्न र किसानलाई लाभ हुने गरी ठोस खाका बनाएर तीन दिनभित्र पेस गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन छ।

प्रधानमन्त्रीदेखि कृषि मन्त्रीसम्म, नेतादेखि विज्ञसम्म सबैले अहिले मलमा आत्मनिर्भरताका लागि रासायनिक मलको विकल्पमा जैविक तथा प्रांगरिक मलको कुरा उठाएका छन्। खेतीको उर्वरा शक्ति दीर्घकालीन रूपमा कायम राख्न जैविक र प्रांगारिक मल प्रयोगमा जोड दिएसँगै  यसले बहसको रूप लिएको छ । बारम्बार दोहोरिने रासायनिक मल अभावलाई प्रांगारिक मलले समाधानको बाटो देखाउने सबैको बुझाई छ । 

नेपालमा प्रयोग हुने रासायनिक मलको लगभग सम्पूर्ण भाग भारत, चीन वा अन्य मुलुकबाट आयात हुन्छ। स्थानीय उत्पादनको अभाव, भण्डारण क्षमताको कमी, खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ, र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धिलगायतका  कारणले आपूर्ति संकट दोहोरिने समस्या छ। अझ त्यसमा पनि  मल अभाव हुँदा किसानले बाध्य भएर कालोबजारीको महँगो मूल्यमा मल खरिद गर्नुपरिरहेको छ। यो स्थितिले किसानको लागत मात्र बढाएको छैन, उत्पादनमा नकारात्मक असर पार्ने गरेको छ। 

कृषि विज्ञ कृष्णप्रसाद पौडेल नेपालको कृषि प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ बनाउन जैविक र प्रांगारिक मल अनिवार्य रहेको बताउँछन्। ‘रासायनिक मलले तत्काल उत्पादन बढाउँछ, तर दीर्घकालमा माटोको स्वास्थ्य नष्ट गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जैविक मलले माटोको जीवाणु जीवन पुनर्जीवित गर्छ, उर्वरा शक्ति दीर्घकालसम्म कायम राख्छ।’ यस्ता मल गाउँ स्तरमै तयार गर्न सकिने उनी बताउँछन्। 

पौडेलको जस्तै भनाई प्रांगारिक मलका अभियन्ता ७१ वर्षीय अमृत नारायण श्रेष्ठको पनि छ। उनी नेपालजस्तो मुलुकका लागि प्रांगारिक  मलको विकल्प अत्यन्त जरुरी रहेको बताउँछन्। स्वदेशमै उत्पादन गर्न सक्ने मलमा राज्यले सहयोग गरे निर्यात गर्ने स्थितिसम्म  बन्ने उनको बुझाई छ। ‘अहिले जहीँतहीँ मलको भन्ने हाहाकार छ, राज्यले एकपल्ट आफैतिर फर्केर हेर,’ अभियन्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘१० वर्षको अवधिमा हामी कायापलट गर्नसक्छौं।’ 

रासायनिक मलमा हुने कमिसनको लोभले राज्यले यसतर्फ चासो नदेखाएको उनको आरोप छ । उनी भन्छन्, ‘कमिसन र हतारोको चक्करले खेती र समाज भ्रष्ट हुँदै छ। नेपालजस्तो भूभागको लागि प्रांगारिक मल नै अमृत बराबर हो।’ 

श्रेष्ठको कुरासँग कृषि विज्ञ पौडेल पनि सहमत छन् ‘हामीसँग पर्याप्त वनजंगल भएकाले यस्तो मल बनाउने काम अरू देशका तुलनामा निकै सरल पनि छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘किसानका गोठ–भकारा सुधार र कम्पोस्टलगायतका अन्य जैविक मल बनाउने सयौँ विधि छन्, जसमध्ये कतिपय संसारकै लागि समेत उदाहरणीय हुन सक्छन् ।’ 

सामुदायिक वनबाट समुदाय स्तरमै अँगारमा आधारित जैविक मल उद्यम सञ्चालन गर्न सकिने विज्ञहरू सुनाउँछन्। यस्तो बहु उपयोगी अँगारबाट युरियालगायतका सबै कृत्रिम रसायन विस्थापित गर्न सजिलै विज्ञको बुझाई छ। त्यस्तै कम्पोस्ट मल, उपयोगी जीवाणु मिलाएर सजिलै बनाउन सकिने जैविक मलबाट यस्ता कृत्रिम मलको हाराहारीमा माटोमा चाहिने फस्फोरस र पोटास लगायतका आवश्यक पोषण तत्त्व सजिलै पु¥याउन सकिने उनीहरूको विश्वास छ।  

‘जैविक मलले माटोमा आवश्यक प्राङगारिक तत्त्व, मित्र जीव र पोषण सन्तुलन कायम राख्छ,’ कृषीविज्ञ कृष्णप्रसाद  पौडेल भन्छन्, ‘तर अहिले तत्काल ठुलो मात्रामा यसको उत्पादन र वितरणको ठोस योजना छैन, जुन तत्काल ल्याउनु जरुरी छ ।’

यसका लागि गाउँ स्तरमा जैविक मल उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, किसानलाई गोबर, पराल, तरकारीको फोहोरबाट कम्पोस्ट बनाउने प्रविधि सिकाउनु पर्ने लामो समयदेखि प्रांगारिकमलको क्षेत्रमा लागेका अभियन्ता श्रेष्ठको  सुझाव छ। ‘सुरुमा रासायनिक मलमा दिइने अनुदानको केही भाग जैविक मलमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ। केही समय लाग्छ तर समाधानको बाटो निस्कन्छ’, श्रेष्ठ भन्छन्। 

यसका साथसाथै किसान, नीति निर्माताहरू र कृषि विज्ञहरू बिच ‘प्रांगारिक÷जैविक मलतर्फ फर्किने’ बहसको थालनी गरिहाल्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 

विकासे बीउ र मलको प्रयोगले सुरुमा उत्पादन बढाए पनि यसले किसानलाई परनिर्भर बनाएको र माटो, पानी, हावा र मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पु¥याएको कतिपयको विज्ञ बताउँछन् । 

सुरुवाती चरणमा सित्तैमा मल र प्राविधिक सेवा पाएपछि किसानले यसलाई वरदान माने, तर दीर्घकालमा यसले विषाक्त कृषि प्रणाली र आयातमा निर्भरता जन्माएको बुझाई छ। 

‘जैविक मलले माटोमा आवश्यक प्राङगारिक तत्त्व, मित्र जीव र पोषण सन्तुलन कायम राख्छ,’ कृषीविज्ञ कृष्णप्रसाद  पौडेल भन्छन्, ‘तर अहिले तत्काल ठुलो मात्रामा यसको उत्पादन र वितरणको ठोस योजना छैन, जुन तत्काल ल्याउनु जरुरी छ ।’