मधेसी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जीवच्छ साहले मधेस प्रदेशका समस्या समाधान गर्न आयोगसँग पर्याप्त बजेट र स्रोतसाधन अभाव रहेको बताएका छन्।  

प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको मंगलबारको बैठकमा मधेसी आयोगको कामकारबाही सम्बन्धमा आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्ने क्रममा उनले समितिमा मधेसी आयोगले भोग्नु परेको चुनौती र अवस्थाबारे जानकारी दिए। 

उनका अनुसार सरकारलाई हालसम्म ३०० भन्दा बढी मधेसका समस्या सिफारिस गरिएको छ। मधेसमा विद्यमान दाइजो प्रथा, कुरीति, गरिबी, अशिक्षा, प्राकृतिक प्रकोप, बेरोजगारीलगायत समस्या छन्। यी सबैको समाधान गर्न राज्यको सहकार्य आवश्यक हुने उनको भनाइ छ। आयोगले हाल ७७ जिल्लामा २० लाख रुपैयाँ बजेटमा कार्यक्रम गर्नु परेको अध्यक्ष साहले जानकारी दिए।  

अध्ययन र अनुसन्धानका लागि मात्रै पाँच लाख रुपैयाँ बजेट  अपर्याप्त रहेको उनले बताए। समिति सभापति आकृति अवस्थीले मधेसका समस्या राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै यसका लागि आयोगले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव दिइन्।  

बैठकमा सहभागी सांसदहरुले मधेसी आयोगको काम, कतव्र्य प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका थिए। सांसद पार्वती विकले मधेसमा जरो गाडेको दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि आयोगले सचेतनामूलक कार्यक्रम व्यापक रुपमा सञ्चालन गर्न आग्रह गरिन्।  

सांसद रीना उप्रेती (केसी)ले सप्तरी र सिराहमा घरेलु हिंसा धेरै भएको जानकारी दिँदै यो विषयमा आयोगले अनुगमन समाधानतर्फ जोड दिनुपर्ने बताइन्। सांसद दीपककुमार साहले मधेसमा बेरोजगारी अर्को ठूलो समस्या भएको औँल्याउँदै आयोगले यस क्षेत्रमा केकस्ता कार्ययोजना बनाएको भन्दै प्रश्न गरे।  

सांसद डा ललिता कुमारीले शिक्षा र स्वास्थ्यको अभावमा मधेसले धेरै समस्याको सामना गर्नु परेको उदाहरण दिँदै आयोगले सरकारलाई यी दुई विषयमा राज्यको ध्यानाकर्षण गराउनतर्फ जोड दिन आग्रह गरिन्।