सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ कायम गरेको छ। सरकारले नयाँ निर्धारण गरिएको पारिश्रमिक राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ। श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०७ अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार परिमार्जन भएको हो।

रोजगारदाता, श्रमिक र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबीच भएको सहमति अनुसार न्यूनतम ज्याला निर्धारण भएको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले न्यूनतम ज्याला तोकेर मात्रै नहुने भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार ढंगले लाग्नुपर्ने बताए।

श्रमिकको न्यूनतम ज्याला दुई हजार दुई सय पचास रुपैयाँ बढेको नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसकी उपाध्यक्ष राधिका कुईंकेलले बताइन्। ‘१७ हजार तीन सयबाट १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ,’ कुइँकेलले भनिन्, ‘राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले अब कार्यान्वयनमा आउँछ। साउन ५ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरे पछि श्रम प्रतिष्ठानले अब यो कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ।'

मन्त्रालयले पनि छिट्टै नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा ल्याउन कार्यjlधि बनाउने, ३-३ महिनामा समितिको बैठक अनिवार्य गर्ने र फिल्ड भिजिट समेत गर्ने तयारी गरिरहेको सहसचिव प्रदीप कोइरालाले बताए।

रोजगारदाता पक्षबाट दिगो श्रम सम्बन्ध कायम राख्न न्यूनतम पारिश्रमिकमा सहमति आवश्यक रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताए। श्रमिक वर्गको सम्मानजनक जीवनस्तर सुनिश्चित गर्न, श्रम बजारमा स्थायित्व कायम गर्न र ट्रेड युनियन ऐन र श्रम ऐनबाट प्राप्त श्रमिक अधिकारको संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुवरले बताए।