जेन-जी आन्दोलनमा ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको सरकारी तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।
आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनः निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उल्लेख छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव एवं समिति संयोजक रविलाल पन्थले बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुत गर्दै क्षतिको यकिन विवरण पेस गरेका हुन्।
गत असोज ५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठित उक्त समितिले ७५ दिन लगाएर यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी क्षति सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको छ।
सरकारी क्षतिमध्ये संघीय सरकारको हिस्सा ६८ प्रतिशत, स्थानीय तहको २२ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको १० प्रतिशत रहेको समितिले जनाएको छ।
आन्दोलनका क्रममा भवन र सवारी साधनमा ठूलो आगजनी र तोडफोड भएको तथ्यांकले देखाएको छ।
भौतिक क्षतिसँगै आन्दोलनले ठूलो मानवीय क्षति पनि निम्त्याएको छ। प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा कुल ७७ जनाको मृत्यु भएको छ। जसमा भदौ २३ गते २० जना, २४ गते ३७ जना र त्यसपछि २० जनाको ज्यान गएको हो।
यस्तै, आन्दोलनमा २ हजार ४२९ जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका युवाको संख्या १४३३ छ भने १३ वर्षमुनिका १७ जना बालबालिका समेत घाइते भएका छन्।
आन्दोलनको प्रभाव देशका सातै प्रदेशमा परेको थियो। ५४ जिल्लाका २६२ स्थानीय तहमा भौतिक क्षति पुगेको समितिले जनाएको छ। कुल २१६८ निकाय तथा संस्थाहरू यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।
समितिले क्षतिको विवरणसँगै पुनः निर्माण कार्ययोजना पनि सरकारलाई बुझाएको छ। भत्किएका संरचना र बिग्रिएका पूर्वाधारको पुनःनिर्माण गर्न ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान समितिले गरेको छ।
प्रकाशित: २५ मंसिर २०८२ १८:५८ बिहीबार
