चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो महिना साउनमा जग्गाको कारोबार घटेको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले गत साउन महिना देशभर एक सय ३५ वटा मालपोत कार्यालयबाट भएका जग्गाको कारोबारको विस्तृत अभिलेख तयार गरेको छ।

विभागका अनुसार आव २०८०/८१ को साउन महिनामा भएको कारोबारको तुलनामा आव २०८२/८३ साउनमा भएको कारोबार ह्वात्तै घटेको छ। अघिल्लो आवको साउनमा देशभरि एक सय ३३ वटा मालपोत कार्यालय सञ्चालनमा थिए। अहिले थप दुई ठाउँमा मालपोत कार्यालय थपिएका छन्। त्यसैले यतिबेला एक सय ३५ वटा कार्यालयबाट जग्गाको कारोबार हुने गरेको छ।

विभागका  अनुसार गत आवमा साउनमा देशभरि एक लाख २७ हजार दुई सय ६ वटा जग्गा सम्बन्धी कारोबार भएका थिए। चालु आव साउनमा भने एक लाख चार हजार दुई सय १८ वटा मात्र कारोबार भएको छ। यो भनेको झन्डै २० प्रतिशतले जग्गाको कारोबार घटेको स्थिति हो।

 भूमि व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता खिमानन्द आचार्यले आव २०८१/८२ को तुलनामा आव २०८२/८३ मा जग्गाको कारोबार ठूलो संख्यामा घटेको बताए। ‘करिब पाँच सय स्थानीय तहले अझै पनि जग्गाको वर्गीकरण गरेका छैनन्। जग्गा वर्गीकरण नभएका स्थानीय तहमा कित्ताकाटमा कडाइ गरिएको छ’, आचार्यले भने, ‘त्यसलै चालु आवको साउन महिनामा जग्गाको कारोबार घटेको हो।’

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौं जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले काठमाडौमा ९४ वटा प्लटिङलाई अवैध भन्दै कारोबार रोक्का गर्न नापी र मालपोत कार्यालयलाई चिठी पठाएको छ। यसबाट पनि काठमाडौंमा जग्गको कारोबार बढ्न नसकेको हो।

साउन महिनामा बैंकबाट ऋण लिने प्रक्रिया अलि लामो हुन्छ। बैंकहरूले असार महिनामा कारोबार टुंग्याउने भएकाले साउन महिनामा नयाँ प्रक्रिया सुरु हुन्छ। साउन महिनाबाट प्रक्रिया सुरु गरेपछि भदौ महिनामा ऋण पाउने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले पनि साउनमा जग्गाको कारोबार घटेको हुन सक्ने विभागका कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

विभागका अनुसार आव २०८०/८१ को तुलनामा आव २०८१/८२ मा करिब ६० हजार कारोबार घटेको पाइएको छ। आव २०८०/८१ मा १६ लाख हाराहारी जग्गाको कारोबार बढेको थियो भने आव २०८१/८२ मा लगभग १५ लाख ४० हजार कारोबार रहेको थियो।

विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार २०८० साउन १ गतेदेखि फागुन ३० गतेसम्म जग्गा कारोबारबाट २५ अर्ब ४३ करोड ६४ लाख सात हजार नौ सय ६८ रूपैयाँ राजस्व उठेको थियो। २०८१ साउन १ गतेदेखि फागुन २९ गतेसम्म जग्गा कारोबारबाट २८ अर्ब ४९ करोड २८ लाख चार हजार पाँच सय १२ रूपैयाँ राजस्व उठेको छ।

आव २०८१/८२ मा मालपोत शुल्कबाट कुल राजस्व ५१ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ संकलन भएको छ। विभागका अनुसार गत आव २०८०/८१ मा समावेशितालाई बलियो बनाउन महिलालाई तीन अर्ब ४९ करोड, फरक क्षमता भएकालाई एक अर्ब १० करोड तथा अन्य छुट १० करोड गरी जग्मा छुट चार अर्ब ६९ करोड राजस्व छुट दिइएको थियो।

यसैगरी उक्त आवमा एक हजार चार सय २४ कारोबारबाट २८ लाख १६ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफल जग्गामा जग्गाधनी र मोही बाँडफाँट गरी द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरिएको छ।

विभागका अनुसार यतिबेला देशभरि जग्गाधनीको संख्या एक करोड १४ लाख ६७ हजार तीन सय ८२ छ। जसमा पुरुष जग्गाधानी ६९ लाख ८३ हजार आठ सय ५१ छन्। यो भनेको ६१ प्रतिशत हो। यसैगरी महिला जग्गाधानीको संख्या ४४ लाख ८३ हजार पाँच सय ३१ छ। यो भनेको ३९ प्रतिशत हो। सहरी क्षेत्रमा भने महिला जग्गाधनी ५० प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ।

तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पुरुष र महिलाका नाममा जग्गासम्बन्धी कारोबार करिब करिब बराबरी भएको देखिन्छ। पुरुष जग्गाधनी ६१ प्रतिशत र महिला जग्गाधनी ३९ प्रतिशत भए पनि आव २०८०/८१ मा जग्गा कारोबारमा जोडिएका महिलाको संख्या चार लाख दुई सय ४१ र पुरुषको संख्या चार लाख तीन हजार चार सय ५१ पुगेको छ।

विभागको तथ्यांक अनुसार देशभरि तीन करोड २८ लाख ४७ हजार ६ सय ३२ कित्ता जग्गा छन्। जसमध्ये पुरुषका नाममा दुई करोड २० लाख २४ हजार एक सय ७० र महिलाका नाममा ९७ लाख ६१ हजार सात सय ९५  कित्ता छन्।