बाँकेमा नदीजन्य सामग्री अवैध रुपले उत्खनन गरिएको छ। जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने विभिन्न स्थानमा अवैध उत्खनन गरी घाटगद्दी गरेको पाइएको हो।

माफियाले नदीजन्य सामग्री मनलाग्दी उत्खनन गरेर घाटगद्दी गरेको देखिन्छ। गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले वडा नम्बर २, ४, ५, ६, ८ र ९ का विभिन्न क्रसर उद्योग तथा नदीजन्य सामग्री राखिएको घागद्दी स्थलको अनुगमन गरेका थिए। अनुगमनका क्रममा अधिकांस स्थानमा नदीजन्य सामग्री अवैध रुपले उत्खनन र घाटगद्दी गरेको पाइएको हो।

गाउँपालिका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलले नापजाँच गर्दा अनुमतिभन्दा बढी मात्रामा नदीजन्य सामग्री फेला पारिएको र अधिकांस स्थानमा अवैध रुपले उत्खनन तथा घाटगद्दी गरेको पाइएको बताए। ‘कतिपय स्थानमा अवैध रुपमा उत्खनन गरी घाटगद्दी गरेको भेटियो, कतै राजश्व रकम कम तिरेको, तर सामग्री धेरै राखेको देखियो,’ पौडेलले भने।  

खोलाका माफियाले नियम विपरित जंगल र मानव बस्तीको बीचमा समेत घाटगद्दी गरेका छन्। गाउँपालिकाले क्रसर उद्योग र घाटगद्दीको स्थलगत अनुगमन गरी नियम अनुसार आवश्यक कागजात माग गर्नुका साथै त्यहाँ रहेका नदीजन्य सामग्रीको घाटगद्दी नापजाँच गरेको छ। कतिपय क्रसर उद्योगलाई आफ्ना कागजातसहित ७ दिनभित्र गाउँपालिकामा सम्पर्क गर्न र तोकिएको राजश्व बुझाउन निर्देशन समेत दिइएको छ।  

गाउँपालिकाले कार्यपालिकाबाट निर्णय नै गरेर नदीजन्य सामग्री आगामी असार मसान्तभित्र अनिवार्य उठाउन सम्बन्धित घाटगद्दिकर्तालाई निर्देशन दिइसकेको छ। अन्यथा उठाउन नसकेको वा बचेको सम्पूर्ण आगामी साउन १ गतेदेखि गाउँपालिकाले सम्बन्धित सरोकारवालाको सहयोग लिएर उक्त सामग्री सिज गर्ने जनाएको छ। गाउँपालिकाले खैरी खोला, मुगुवा खोला, टिकुलीपुरघाट सिधनियाघाट, बग्दैलाघाट, लालपुरघाट, आलिनगर खल्लाटपरीघाट, जलालाघाट, परुवा खोला, झिझरी खोलालाई निषेधित क्षेत्र कायम गरेको छ।  

अब्यवस्थित रुपमा रहेका पुरानो स्टक माललाई नियम अनुसारको पुरानो स्टक मालबस्तुको उचित ब्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकाको ‘प्राकृतिक स्रोत तथा खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी सम्बन्धी कार्यविधि–२०७५’ बमोजिम राजश्व रकम गाउँपालिकामा बुझाउन निर्देशन दिइएको छ।  

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डाँगीले क्रसर उद्योग तथा नदीजन्य सामग्रीको घाटगद्दी संयुक्त रुपमा अनुगमन गर्दा आफूहरुलाई असाध्यै सन्तुष्टि महसुस भएको बताए। ‘जुन लक्ष्यका साथ आगामी वर्षको योजना बनाउने तयारीमा हामी छौं, त्यसका लागि आन्तरिक आम्दानी कति छ र खर्च कति छ भन्ने आय/ब्ययको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ,’ डाँगीले भने, ‘हामीले करिव ७० वटा घाटगद्दी नापजाँच गरेका छौं, एउटै घाटगघीबाट हामीलाई डेढदेखि दुई करोड राजश्व आउने अनुमान प्रक्षेपन गरेका छौं, सानो घाटगद्दीबाट पनि ४/५ लाख आउने अनुमान गरेका छौं।’  

गाउँपालिकाले विगत दुई वर्षदेखि राप्ती सोनारीका नदी खोलामा ठेक्का लगाउन सकेको छैन। दुई वर्षदेखि अवैध रुपमा चलेका क्रसर उद्योगको नियमन र अवैध उत्खनन तथा घाटगद्दी रोक्न गाउँपालिकाले प्रयास गर्दा स्थानीयले खुलेरै प्रशंसा गरेका छन्। राप्ती सोनारी–६ खल्ला टेपरीका परविर बुढाथोकीले आफ्नो गाउँ राप्ती बाढीको उच्च जोखिममा रहँदा पनि नदीमा दोहन नरोकिएको बताए। ‘गाउँपालिकाले नदी दोहन रोक्न गरेको प्रयास प्रशंसनिय छ, यसलाई कत्तिपनि रोक्नु हुँदैन,’ उनले भने।

राप्ती सोनारी–६ कै अर्का स्थानीय गगनसिंह सार्कीले नदीमा भइरहेको दोहन रोक्न खोज्दा आफूमाथि हातपात भएको बताए। ‘नदी दोहन रोक्न खोज्दा हामीमाथि नै आक्रमण गर्न खोज्छन्, हामीहरुले रोक्न धेरै प्रयास गर्दा पनि सकेनौं,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाले अहिले रोक्न खोजेको छ, हेरौं नतिजा कस्तो आउँछ?’

गाउँपालिका अध्यक्ष पौडेलले राप्ती सोनारीको नदीजन्य सामग्री ब्यवस्थापन गर्न सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेका छन्। ‘जसले हाम्रो समृद्धि बोकेको छ, जसले हाम्रो विकास बोकेको छ, यसको वैज्ञानिक ब्यवस्थापन गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा हामीले हर राप्ती सोनारी बासीलाई बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले पारदर्शी भूमिका निर्वाह गर्न सक्यौ र नियमनको दायरामा ल्याउन सक्यौं भने हामीलाई उत्साहपूर्ण सहयोग रहनेछ।’  

गाउँपालिकाले नदी तथा खोला ब्यवस्थापनको काम गर्दा केही चुनौती रहेपनि त्यसलाई गाउँपालिकाको सिंगो कार्यपालिकाले सामना गर्ने  उनी बताउँछन्। ‘हामीले हाम्रो भूमिकालाई पारदर्शी गर्ने हो, हामीले सबै पक्षसँग सहयोग माग्ने हो, सुरक्षाकर्मी, सरोकारवाला निकाय सबैसँग सहयोग मागेका छौं,’ पौडेलले भने, ‘यसमा तथ्य, सत्य कुरालाई सार्वजनिक गरिदिनुपर्यो, समृद्ध राप्ती सोनारी बनाउनका लागि हामीले राजश्व उठाउन सकेका छैनौं, अमुख ब्यक्तिले पहुँचवालाको भरमा पैसा कमाउने र राज्यको सम्पत्ती दोहन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन।’ नदीजन्य सामग्रीको दिर्घकालीन ब्यवस्थापन सम्बन्धी अध्यक्ष पौडेलले थालेको कामलाई गाउँपालिकाका सबै(१७ जना) कार्यपालिका सदस्य र कर्मचारीले साथ दिएका छन्।  

राप्ती सोनारी–२ का वडाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रराज ओलीले अनुगमनमा सबै जनासंगै हिँड्दा र प्राविधिकले नापजाँच गर्दा नदीजन्य सामग्रीबारे लुकेका धेरै तथ्य फेला पारिएको बताए। ‘पहिलाको घाटगद्दी कति थियो, अहिलेको निकाल्दाखेरी फरक आइरहेको छ, हामीले कार्यपालिका बैठक बसेर यस विषयमा केही न केही रुपले नदीजन्य विषयलाई ब्यवस्थापन गर्छौ,’ उनले भने। राप्ती सोनारी–६ का वडाध्यक्ष लवराज खरेलले जनप्रतिनिधीमा निर्वाचित भइसकेपछि आफूहरुको ध्यान नदीजन्य सामग्री ब्यवस्थापनमै ध्यान गएको बताए। ‘हामी जनप्रतिनिधि हौं, हाम्रो काँधमा जिम्मेवारी छ, हामी रहँदासम्म गाउँपालिका र वडामा सुशासन कायम गर्छौ,’ खरेलले भने।