मुलुकमा रेमिटेन्सको आप्रवाहमा कमी र डलरको सञ्चिति घटिरहेको बेला आयात ह्वात्तै बढेको छ। पोहोरको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा आयात ६३.७३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। व्यापार घाटा ५८ प्रतिशतले बढेर चार खर्ब १३ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा पौने पाँच खर्ब रूपैयाँको वस्तु विदेशबाट आयात भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को असोज मसान्तसम्म चार खर्ब ७८ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँको वस्तु आयात भएको हो। यो गत वर्षको तुलनामा ६३.७३ प्रतिशतले बढी हो। गत आवको सोही अवधिमा दुई खर्ब ९२ अर्ब २६ करोड रूपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो।

स्वदेशमा वस्तुको उत्पादन वृद्धि नहुँदा अधिकांश सामान विदेशबाट ल्याउनुपर्दा आयात बढेको हो। पेट्रोलियम पदार्थ, यातायातका साधन, तिनका पार्टपुर्जा, सोयाबिन तेल, सुनचाँदी लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ। रासायनिक मल, सिमेन्ट, सुर्ती, चिनी, दाल लगायत वस्तुको आयात घटेको छ।

तीन महिनाको अवधिमा जम्मा ६५ अर्ब पाँच करोड रूपैयाँको मात्र निर्यात भएको छ। गत वर्षको तुलनामा निर्यात १०९ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि निर्यातको हिस्सा निकै सानो छ। गत आवको सोही अवधिमा ३१ अर्ब रूपैयाँको सामान निर्यात भएको थियो। निर्यातमा सबैभन्दा धेरै भारततर्फ छ। सोयाबिन तेल, पाम तेल, पिना, जुटका सामान, धागो लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ। चिया, आयुर्वेदिक औषधि, तार, जस्तापाता, अलैंची लगायत वस्तुको निर्यात घटेको छ।

स्वदेशमा उत्पादन नहुने पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नु स्वाभाविक भए पनि यहीँ उत्पादन गर्न सकिने वस्तु पनि विदेशबाट आयात भइरहेको छ। औद्योगिक उत्पादन वृद्धि नहुनु स्वदेशमा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तु आयात हुनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो मानिँदैन।

दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात वृद्धि र व्यापार घाटा बढ्नु चिन्ताको विषय भएको अर्थतन्त्रका जानकार बताउँछन्। मुलुकको व्यापार घाटा पोहोरको तुलनामा ५८ प्रतिशतले बढेको छ। गत वर्षको तीन महिनामा दुई खर्ब ६१ अर्ब २२ करोडको व्यापार घाटा रहेकोमा यो वर्ष बढेर चार खर्ब १३ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ रहेको छ।

वस्तु आयात गर्न डलर खर्चिनुपर्छ। नेपालमा निर्यातबाट डलर आर्जन निकै कम हुन्छ। कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा करिब १२ प्रतिशत मात्र छ। सामान खरिद गर्न डलर आवश्यक पर्छ। कोभिडपछि पर्यटनको अवस्था दयनीय भएकाले रेमिटेन्सले धानिरहेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरको पछिल्लो तथ्यांक (साउन–भदौ) अनुसार विप्रेषण (रेमिटेन्स) आप्रवाहमा ६.३ प्रतिशतले कमी आएको छ। दुई महिनामा एक खर्ब ५५ अर्ब ३७ करोड रेमिटेन्स आएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा ८.१ प्रतिशतले बढे पनि यो वर्ष रेमिटेन्समा गिरावट आउँदा अर्थतन्त्रमा असर पर्ने देखिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी विनिमय सञ्चिति घटिरहेको छ। गत असार मसान्तसम्म १३ खर्ब ९९ अर्ब तीन करोड विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेकोमा भदौ मसान्तसम्म आइपुग्दा ६.६ प्रतिशतले घटेको छ। राष्ट्र बैंकले असोजको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति असार मसान्तसम्म ११ अर्ब ७५ करोड डलर रहेकोमा भदौ मसान्तमा ५.२ प्रतिशतले घटेर ११ अर्ब १४ करोड डलर कायम भएको थियो। असोज र कात्तिकमा आयात वृद्धि भएकाले डलर सञ्चिति अझै घटेको अनुमान गरिएको छ।

वस्तुको आयात वृद्धि हुँदा सामान खरिद गर्ने डलर अभाव हुन सक्ने भन्दै सरोेकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले पनि असर पुगेको छ। डलर सञ्चिति घट्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक नभएको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। ‘हामीसँग करिब आठ महिनालाई पुग्ने वस्तु खरिद गर्ने मात्र डलर रहेको राष्ट्र बैंकले भनेको छ,’ खनालले भने, ‘डलर सञ्चिति घट्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा असर पुग्छ।’

यो वर्ष मुलुकको चालु खाता एक खर्ब ६ अर्ब ७५ करोड घाटामा छ। गत वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता २५ अर्ब १६ करोड घाटामा थियो। गत वर्ष अमेरिकी डलर २१ करोड बचत रहेकोमा यो वर्ष समीक्षा अवधिमा ९० करोड १५ लाख घाटा छ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारी भने आयात वृद्धि बढे पनि चिन्ता गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको बताउँछन्। डलर सञ्चिति घटेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले स्वीकार गरे। ‘डलर घटे पनि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन,’ ढकालले भने।

यो वर्ष मुलुकको चालु खाता एक खर्ब ६ अर्ब ७५ करोड घाटा छ। गत वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता अमेरिकी डलर २५ अर्ब १६ करोड घाटामा थियो। गत वर्ष अमेरिकी डलर २१ करोड बचत रहेकोमा यो वर्ष समीक्षा अवधिमा ९० करोड १५ लाख घाटामा छ।

सरकारले औद्योगिकीकरण गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने बताइरहँदा व्यापार घाटाको खाडल बर्सेनि बढ्दै गएको छ। नेपालको सयभन्दा बढी मुलुकसँग व्यापार घाटा छ।

सरकारले औद्योगिक वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने रणनीति तय गरे पनि सफल हुन सकेको छैन। हरेक वर्षको बजेटमा कृषि लगायत औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति लिइए पनि कार्यान्वयन भएको छैन।

व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादन वृद्धि गरेर वस्तु निर्यात गर्न सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को अवाधारण ल्याए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारले १४ स्थानमा सेज निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। भैरहवामा निर्माण गरेको सेजमा पर्याप्त मात्रामा उद्योग स्थापना हुन सकेका छैनन्।

उत्पादन वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रका छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले सञ्चालन गरेका अभियानमा सरकारले सघाउने नीति लिएको छ।

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७८ ०३:११ आइतबार