मुलुकमा बेरोजगारी दर बढिरहेका बेला सरकारले करिव सवा अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर रोजगार सृजना गर्ने भएको छ। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर करिव १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने तयारी गरेको छ।

उद्यमशीलता गर्न चाहेर पनि पुँजी अभावले बेरोजगार बनेका युवालाई रोजगार बनाउन न्यून व्याज दरमा रकम दिन लागेको कोषले जनाएको छ। स्वरोजगार बन्न चाहानेलाई सीपसँगै पुँजी समेत दिएर रोजगार सृजना गर्ने युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी निर्देशक विश्वमोहन अधिकारीले बताए। ‘यो वर्ष रोजगार सृजना गर्न विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत एक अर्ब २० करोड लगानी गर्दैछौं,’ कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले भने, ‘१२ हजार रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य छ।’

कोषले अहिलेसम्म रोटेसनमा करिव नौ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर ९८ हजार रोजगारी सृजना गरेको छ। कोषले लगानी गरेपछि कृषि, घरेलु उद्योग, रिक्सा, अटोरिक्सा, ठेलागाढा व्यवसाय, दूधजन्य व्यवसाय, पलम्बिङ, इलेक्ट्रिसियन, साना तथा घरेलु व्यवसाय गरेर उद्यमी बनेका छन्। 

त्यसैगरी सिकर्मी, डकर्मी, रङरोगन, शिल्पकार, खुद्रा तथा किसाना पसल सञ्चालन गरेका छन्। कोषको सहयोगले स्वदेशमा नै श्रम, सीप, ज्ञान र सानो पुँजीबाट स्वरोजगार बन्न टेवा पुगेको अधिकारीले बताए। ‘विगतका वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि देशभर अभियान चलाउछौं,’ अधिकारीले भने, ‘मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित व्यवसायलाई प्राथमिकता दिएका छौं।’

कोषले ३.२ प्रतिशत व्याजमा कर्जा दिएर उद्यमशीलता विकास गर्न सघाएको छ। स्वरोजगार बन्न चाहानेलाई बिनाधितो ऋण लगानी गर्ने कार्यकारी निर्देशन अधिकारीले बताए। ‘पुँजी नभएर उद्यम गर्न नपाएकाले कोषबाट अवसर लिन सक्छन्,’ उनले भने, ‘स्वरोजगार सृजना गर्न देशभर अभियान चलाउछौं।’

मुलुकका ७५ जिल्लामा कोषले करिव १६ सय सहकारी, वैंक, लघुवित्त संस्थामार्फत लगानी गर्दै आएको छ। स्वरोजगारमूलक उद्यमका लागि प्रस्तावका आधारमा ऋण लगानी गर्ने अधिकारीले बताए। कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँ र सहकारीलाई कम्तिमा २० लाख र बढीमा एक करोड रुपैयाँ कर्जा दिन्छ। 

कोष र वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थालाई पहिलो किस्तामा ५० प्रतिशत र दोस्रो किस्ता ५० प्रतिशत रकम दिन्छ । सोही रकमलाई आवश्यकता अनुसार बिनाधितो लगानी गर्छन् । यसले एक गाउँ एक उत्पादन र एक परिवार एक रोजगार परियोजना पनि अघि बढाएको छ।

व्यक्तिलाई बढीमा दुई लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने व्यवस्था छ । स्वरोजगारमूलक उद्यम गर्न चाहानेले आफूलाई अनुकुल हुने गरी सहकारी तथा बैंकमा प्रस्ताव पेश गरेर स्वीकृत भए पछि रकम पाउँछन्। व्यक्तिगत मात्र नभएर समूहमा पनि लगानी गर्ने गरिएको छ। समूहमा लगानी गर्नका लागि बढीमा १५ जनालाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख नबढ्ने गरी ३० लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

वैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाले परियोजनाको आधारमा कोषलाई बढीमा पाँच वर्ष भित्र कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताए। ‘वित्तीय संस्थाले कोषलाई त्रैमासिक किस्ता अनुसार साँवा र व्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘वार्षिक रूपमा व्याजमा अनुदान दिएका छौं।’ सुरुमा ८ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी लगानी गरे पनि कोषले पछि व्याज बापतको ६० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्ने गरेको छ।  कोषले व्याज सहित इन्स्योरेन्सको प्रिमियममा पनि अनुदान दिएको छ।

युवा स्वरोजगार कर्जा लिएका व्यवसायीहरूको जीवन बीमा तथा स्वरोजगार कर्जाबाट सञ्चालित परियोजनाको एकमुष्ठ बीमा गर्ने र प्रिमियम बापतको खर्च कोष मार्फत सरकारले भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।

युवा व्यवसायीलाई साना तथा घरेलु व्यवसाय सञ्चालन गर्न अभिप्रेरित गर्दै स्वदेशमा नै स्वरोजगारका अवसर सृजना गर्न कार्यक्रम फलदायी बनेको छ। व्यवसायीले उत्पादन गरेका वस्तुको बजार व्यवस्थापनमा पनि कोषले सघाएको छ। उत्पादित वस्तु स्थानीय स्तरमा नै खपत गर्न उत्पादन तथा बजारीकरणका लागि पनि प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। 

स्थानीय स्रोत साधनको समुचित प्रयोग हुने गरी मुलुकमा उपलब्ध जनशक्तिद्वारा स्वरोजगारमूलक व्यवसायिक परियोजना अघि बढाउन सहयोग पुगेको छ। स्थानीय स्तरमा  सुलभ र सुरक्षित व्यावसायिक कर्जा उपलब्ध गराउँदा उद्यमशीलताको विकासमार्फत मुलुकमा रोजगार सृजना गर्न टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

आर्थिक रूपले पिछडिएका विपन्न वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, अपाङ्गता, घाइते तथा शहीद परिवारको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन तालीम र कर्जाको पहुँचमा विशेष प्राथमिकता दिई स्वरोजगार हुने अवसर प्रदान गर्ने उदेश्यले कोषले लगानी गर्दै आएको छ।

विगतमा कोषबाट सस्तो व्याजमा कर्जा लगेर नतिर्ने गरेकाले पछिल्लो समय कडाइ गर्दै आएको छ । भाखा नाघेको कर्जा नतिर्नेलाई अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने र पासपोर्ट रोक्का गर्नेलगायत कारबाही अघि बढाएको छ। कर्जा नतिर्ने सहकारीका पदाधिकारी, सदस्य तथा कर्जाग्राहीको नाम कर्जा सूचना केन्द्रमा राखी त्यस्ता संस्था तथा व्यक्तिलाई खराव ऋणीलाई हुने कारबाही गर्ने, बैंक खाता रोक्का गर्ने काम पनि कोषले गरेको छ। हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको कर्जा असुली समिति मार्फत कडाई गरेको छ।

यसैबीच कोषले कर्जा असुली सहजकर्ताहरुका लागि दुई दिने तालिम सम्पन्न गरेको छ । मुलुकभरका ६१ जिल्लाका सहजकर्ताका लागि बीमा, सहकारी लेखा, अर्जा असुली, उत्प्रेरणा लगायत कोषका विषयमा क्षमता विकास गरिएको कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष देवराज रोकाले बताए ।

प्रकाशित: १९ आश्विन २०७८ ०२:२३ मंगलबार