काठमाडौं-लामो समयदेखि बक्यौता र रोयल्टी तिर्न अटेर गर्दै आएका क्यासिनोलाई सरकारले अवैध घोषणा गरेको छ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट शुक्रबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले क्यासिनोलाई अवैध र गैरकानुनी घोषणा गरेको हो।
‘हाल सञ्चालनमा रहेका सबै क्यासिनोलाई अवैध र गैरकानुनी घोषणा गरेका छौं,' पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता मोहनकृष्ण सापकोटाले शुक्रबार नागरिकसँग भने, ‘आइतबार (वैशाख ७) बाट सबै १० वटा क्यासिनो अवैध हुनेछन्।'
काठमाडौं र पोखरामा रहेका १० क्यासिनो (तीमध्ये तीनवटालाई सञ्चालकले नै बन्द गरिसकेका छन्) लाई अवैध ठहर्याइएको हो। यसअघि सरकारले थपेको १५ दिनको म्याद (चैत २१) भित्र सम्पूर्ण बक्यौता नतिरेपछि क्यासिनोलाई पुनः १५ दिन म्याद थपिएको थियो। तर, क्यासिनो सञ्चालक कानमा तेल हालेर बसेका थिए।
सरकारले २०७० साउन पहिलो साता ‘क्यासिनो नियमावली' जारी गरेपछि पहिलोपटक क्यासिनोलाई पाँच महिनाभित्र बक्यौता तिर्न म्याद दिएको थियो। उक्त अवधि पूरै बेवास्ता गरेका क्यासिनोलाई फेरि दोस्रोपल्ट चार महिना थपिएको थियो। चैत ७ सकिएको दोस्रो म्याद पनि गुजारेका क्यासिनोलाई फेरि सरकारले एक महिने समय दिएको थियो। यो म्याद शनिबार सकिँदैछ तर शुक्रबार कार्यालय समयभित्र कुनैले पनि बक्यौता चुक्ता गरेनन्।
‘आइतबारबाट इजाजतविहीन हुने सबै क्यासिनोलाई बन्द गराउन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ,' मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘बक्यौता असुली तथा अन्य जानकारीबारे अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको छ।'
क्यासिनो नियमावली २०७० को दफा ३७ (१) मा ‘नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजतपत्रप्राप्त कम्पनीले नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले चार महिनाभित्र इजाजतपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने' उल्लेख छ। त्यसैगरी (२) मा ‘उपनियम (१) बमोजिमको म्यादभित्र निवेदन नदिए वा दिए पनि नियमावलीबमोजिम इजाजतपत्र नपाए नियमावली प्रारम्भ हुनुअघि दिइएका इजाजतपत्र स्वतः खारेज भएको मानिने' उल्लेख छ।
थपिएको म्यादभित्रै केही क्यासिनोले इजाजत नवीकरण गर्न आवेदन दिए पनि नियमावलीअनुसार आवश्यक कागजात पेस गरेका थिएनन् भने धेरैले आवेदन नै नदिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी ४७ वर्षदेखि स्थापित क्यासिनो व्यवसायलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न तथा कार्यरत मजदुरको रोजगार संरक्षण गर्न सरकार तत्पर रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार कानुनले निर्धारण गरेको रोयल्टी, बक्यौता राजस्वलगायत आर्थिक विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श र समन्वयको काम जारी छ। क्यासिनो एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) बाट प्राप्त सुझावलाई गहन रूपमा अध्ययन गरी यसलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न सम्बद्ध पक्षसँग छलफल जारी रहने सरकारले जनाएको छ। बक्यौता उठाउने जिम्मेवारी पाएको अर्थ मन्त्रालयले क्यासिनोबाट आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०६९/७० सम्मको ६६ करोड ५३ लाख १० हजार रुपैयाँ उठाउनुपर्छ। तर, अर्थ यो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै आएको छ।
त्यसमाथि आठ क्यासिनो प्रत्येकको भागमा चालु आर्थिक वर्षको रोयल्टी ४ करोड र जरिवाना १ करोड २० लाख गरी ५ करोड २० लाख जोड्दा ४१ करोड ६० लाख पनि बाँकी छ। यति सबै (१ अर्ब ८ करोड १३ लाख १० हजार रुपैयाँ) चुक्ता गर्न सके भनेमात्र उनीहरूको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण हुनेछ।
पर्यटन मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षबाट नयाँ क्यासिनो दर्तादेखि पुरानाको नवीकरण र रोयल्टीसम्बन्धी सबै जिम्मेवारी पाएको छ। हालसम्मको सबै बक्यौता तथा चालू आर्थिक वर्षको रोयल्टी र जरिवाना चुक्ता नगर्ने क्यासिनो सञ्चालनमा रोक लगाउनका लागि आवश्यक कारबाही गर्न पर्यटनले यसअघि नै गृहलाई पत्राचार गरेको थियो।
पुरानो बक्यौताअनुसार पाँचतारे होटल सोल्टीस्थित क्यासिनो नेपाल (हाल क्यासिनो माजोङ) को सबैभन्दा बढी २६ करोड ६८ लाख र पोखरास्थित होटल फूलबारीमा रहेको क्यासिनो फूलबारीको १६ करोड ८ लाख ६० हजार रुपैयाँ बक्यौता छ।
त्यसैगरी पाँचतारे अन्नपूर्ण परिसरमा रहेको क्यासिनो अन्नाको १५ करोड २६ लाख ८० हजार, याक एन्ड यतीस्थित रोयल क्यासिनोको ४ करोड ९५ लाख, एभरेस्टस्थित क्यासिनो एभरेस्टको १ करोड ७१ लाख ८० हजार, मल्लस्थित भेनस क्यासिनोको ३५ लाख, र्याडिसनस्थित क्यासिनो र्याडको ३३ लाख ३० हजार, हायातस्थित तारा (हाल स्टार) को २९ लाख र पोखरास्थित पोखरा ग्रान्डमा रहेको क्यासिनो पोखरा ग्रान्डको ८ लाख २० हजार रुपैयाँ छ। यीमध्ये क्यासिनो सांग्रिला, पोखरा ग्रान्ड र फूलबारी बन्द छन्।
प्रकाशित: ५ वैशाख २०७१ ०७:४८ शुक्रबार
