उद्योग प्रतिष्ठानमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुन नदिन उद्योग संगठन मोरङले सीप विकास इकाई सञ्चालनमा ल्याएको छ। नेपाली उद्योगहरूले भोग्दै आएको दक्ष जनशक्तिको अभावको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सीप विकास इकाई सञ्चालनमा ल्याइएको उद्योग संगठन मोरङले जनाएको छ।  

एकातर्फ युवाहरूले रोजगारी नपाउने र अर्कोतर्फ उद्योग धन्दाका लागि आबश्यक दक्ष जनशक्ति नपाएर विदेशबाट मगाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न सीप विकास इकाईले तालिम प्रदाय संस्था र उद्योगबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने छ। उद्योगलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिका बीचमा रहेको भिन्नता “मिसम्याच” का कारण उद्योग व्यवसायले भोग्दै आएको दक्ष जनशक्ति अभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्न तालिम प्रदायक संस्था र उद्योगबीच समन्वय गरि दक्ष जनशक्तिको उपलब्धतालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले संगठनमा छुट्टै सीप विकास इकाईको स्थापना गरि कार्यान्वयनमा ल्याइएको संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले बताए। 

‘संगठनमा स्थापित इकाईले उद्योगलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति तालिम प्रदायक संस्थाहरूसंगको सहकार्य सम्बन्धित उद्योगमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी ”अप्रेन्टिसीप मोडेल” मा तालिम सञ्चालनका लागि समन्वकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ’, प्याकुरेलले भने। पाइलट कार्यक्रमका रूपमा संगठनले सिटिइभिटीको मान्यता प्राप्त तालिम प्रदायक संस्थाबाट मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल विषयमा २४ महिने डुयल भेट अप्रेन्टीसीप र १८ महिने कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको अध्यक्ष प्याकुरेलले बताए।  

तालिमको समन्वयका साथै इकाईले उद्योगहरूबाट दक्ष जनशक्तिको क्षेत्रगत माग संकलन गर्ने तथा सो मागका आधारमा अन्य क्षेत्रगत विषय पनि क्रमशः थप्दै लग्ने छ। माग र आपूर्तिको डाटा बेस अद्यावधिक गर्ने, तालिम सञ्चालनमा समन्यव गर्ने र समयानुकुल तालिमको विषय र पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि नीतिगत सम्बोधनका लागि यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरू निजीक्षेत्र, तालिम प्रदायक संस्थाहरू एवं सरकारी नियमन निकायबीच निरन्तर नीतिगत सम्बाद श्रृङ्खलाहरूमार्फत नीतिगत सहजीकरण गर्ने गरि सीप विकास इकाईको कार्ययोजना रहेको संगठनका महानिर्देशक चुडामणि भट्टराईले जानकारी दिए। 

हेल्भेटास इन्स्योर परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालनमा ल्याइएको यस कार्यक्रमले दक्ष जनशक्ति उत्पादनका मुख्य सरोकारवालाहरू निजीक्षेत्र, सरकार र तालिम प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरू बीच तालिम सहजीकरण, नीतिगत सुधार र रोजगारी सृजनाका लागि समन्वय गर्न दिगो नीति फोरमका रूपमा आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन निर्देशक भट्टराईले बताए।  

निर्देशक भट्टराईका अनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा उत्पादनमूलक उद्योगमा कुल जनशक्तिमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत प्रशिक्षार्थी कामदार राखेमा त्यस्तो कामदारलाई प्रशिक्षण दिँदा दिनु पर्ने निर्वाह खर्च, प्रशिक्षण खर्च र उद्योगमा कार्यरत जनशक्तिको उत्पादन क्षमता विकासमा भएको खर्च रकम आय कर गणना प्रयोजनको लागि कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था छ। 

सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेटमा निजीक्षेत्रको सहकार्यमा सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न उत्पादनमूलक र सेवामूलक उद्योगमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम सञ्चालनका लागि प्रतिप्रशिक्षार्थी ३ महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउने गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा उद्योगको संलग्नतालाई जोड दिँदै प्रोत्साहन गर्ने नीतिसमेत लिएको छ।

प्रकाशित: १० श्रावण २०७८ १४:०० आइतबार