बाग्मती नदी सरसफाइ र सौन्दर्यीकरणको लागि १२ अर्बभन्दा धेरै खर्च भएको छ। सरकारले बाग्मतीलाई स्वच्छ र हराभरा बनाउन अर्बाैं रुपैयाँ खर्च गरे पनि अहिलेसम्म यसको स्वरुपमा परिर्वतन आएको छैन। महालेखापरीक्षकको कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले बाग्मती सरसफाइ र सौन्दर्यीकरणमासरकार र दातृ निकायबाट आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्म १२ अर्ब ४७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको जनाएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार उक्त रकम नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बाट प्राप्त भएको हो। बाग्मती संरक्षण तथा सौन्दर्यको लागि २०५१ सालयता सरकारको स्रोतबाट १० अर्ब पाँच करोड र एडिबी स्रोतबाट दुई अर्ब ४३ करोड गरी १२ अर्ब ४८ करोड खर्च भइसकेको छ। समितिको भौतिक प्रगति ७५.२८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७४.९३ प्रतिशत छ।
सरकार र एडिबीबीच ६ मार्च २०१४ मा बाग्मतीको मुहान र जलाधार क्षेत्र संरक्षण तधथा वातावरणीय सुधार र सौन्दर्यीकरण गर्ने सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा ३१ अगस्ट २०१९ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। उक्त मितिभित्र निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि १५ अक्टोबर २०२० सम्म म्याद थप गरिएको छ। आयोजनाको कुल लागत ३६ मिलियन अमेरिकी डलरमध्ये ऋण सहायता २५.५ मिलियन, अनुदान सहायता ४.५ मिलियन र नेपाल सरकारको स्रोततर्फ ६ मिलियन हुने उल्लेख छ।
महालेखाको ५७औं प्रतिवेदनले बाग्मतीको सफाइ र सौन्दर्यीकरणमा सन्तोषजनक प्रगति नभएको औंल्याएको छ। ‘सबै पक्षबाट भएको लगानी र स्रोत–साधन परिचालन अनुसार बाग्मती र यसका सहायक नदी–नाला स्वच्छ र सफा बनाई बाग्मती सभ्यताको संरक्षण गर्ने उद्देश्य हासिल हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिवेदनले बाग्मती नदी विकासको एक सहयात्री काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले मनोहरा पुलमा ढल निर्माण गर्दा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा पर्ने बेहोरा जनाई काममा अवरोध गरेकाले समस्या भएको जनाएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाको नख्खु, भैंसेपाटी र काठमाडौं महानगरपालिकाको गोकर्ण–गुह्येश्वरी खण्डका जग्गा नापी–नक्सा तथा मुआब्जा विवादका कारण सौन्दर्यीकरण तथा अन्य विकासका काममा अवरोध भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले समितिले विकास समिति आदेशबाट प्राप्त अधिकारको दक्षतापूर्वक उपयोग गरी सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न कार्ययोजना वा विधि स्थापित गरी बाग्मतीको शुद्धता, स्वच्छता र सौन्दर्यसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप द्रुत कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनले बाग्मती सफाइ र सौन्दर्यीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समितिले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा स्थानीय तहसँगको आवश्यक समन्वय गर्न नसकेको, अनुगमनको कमी, समितिको बैठक नियमित रूपमा नबसेको, जग्गा मुआब्जा विवाद, बजेटको अभाव जस्ता कारणले गर्दा सन् २०१४ भित्र सम्पन्न हुनुपर्ने पञ्चवर्षीय सुधार कार्ययोजना थप पाँच वर्ष व्यतित हँुदा समेत सम्पन्न नभएको, करिडोर, धाप बाँध र फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निमार्ण सम्पन्न गर्न ढिलो भएको जनाएको छ।
प्रतिवेदनले बाग्मतीको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको, नदीको बहाव क्षेत्र संरक्षण गर्न नसकेको र बाग्मती सभ्यता कोषको रकम निष्क्रिय रहेको, बाग्मती बेसिन सुधार आयोजनाको कुल अवधि ९७ प्रतिशत व्यतित हुँदा सौन्दर्यीकरण कार्यक्रममा ४१.८८ प्रतिशत मात्र काम भएको उल्लेख छ।
महालेखाको कार्यमूलक प्रतिवेदनले गुरुयोजनाको अभावमा ल्याइएको कार्ययोजनाले समय सीमा समेत नाघी सके पनि त्यसमा उल्लेखित सम्पूर्ण कार्य हुन नसकेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनले गुरुयोजना अभावले गर्दा बाग्मतीको भोलिको स्वरुप के हुने हो, यसको के कस्तो संरचना तथा पूर्वाधार रहने तथा नदीको पानी स्नानयोग्य कहिले हुने र यसको लागि थप कति लगानी आवश्यक पर्छ ? जस्ता प्रश्नहरू अनुत्तरित रहेको जनाएको छ।
प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७७ ०३:३३ आइतबार
