नेपाल वायुसेवा निगमले करारमा रहेका कर्मचारी कटौती गरेको छ । लामो समयदेखि व्यवस्थापकीय समस्या समाधान गर्न नसकेको, ऋण घटाएर नाफामा जान नसकेको जस्ता आलोचना खेप्दै आएको निगमले एक सय ४५ जना कर्मचारीको करार नवीकरण नगरेको हो ।  

आर्थिक भार कम गर्न असार मसान्तमा करार सकिएका प्रशासनतर्फका कर्मचारीको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको निगमले जनाएको छ ।  

करार नवीकरण नभएपछि सम्बद्ध कर्मचारीले बुधबार निगमको उच्च व्यवस्थापनसँग छलफल गरेका छन् । निगम स्रोतका अनुसार करार रद्दबारे अध्ययन गर्न ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिले तीन दिनभित्र अध्ययन गरेर बोर्डलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ । करार नवीकरण नहुनेमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मको करारमा नियुक्त कर्मचारी छन् ।  

पजनीमा परेका करार कर्मचारी निगमको प्रमुख कार्यालय, विमानस्थल कार्यालय र उपत्यकाबाहिर कार्यरत छन् । अहिले कोभिड १९ का कारण निगमको आर्थिक अवस्था थप कमजोर बनेको लगायत कारण उनीहरूको करार नवीकरण नगरिएको हो । करार अवधि थप नगर्ने निणर्यप्रति विरोध जनाउँदै ती कर्मचारीले बुधबार निगम कार्यालयमा विरोध पनि जनाए ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले गत वर्ष साउन २२ गते निगम सुधारसम्बन्धी सुझाव दिन हालका कार्यकारी निर्देशक तथा पूर्वपर्यटन सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । उक्त कार्यदलले पनि करारमा रहेका कर्मचारी हटाउन सुझाएको थियो ।  

निगमको वित्तीय अवस्था, संस्थागत, संगठनात्मक, व्यवस्थापन र कानुनी समस्या लगायत विषयमा अध्ययन गरेर कार्यदलको प्रतिवदेन तयार पारेका घिमिरेले कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाएयता व्यवस्थापन सुधारमा जोड दिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

नाफा कमाउन नसकेको, उचित गन्तव्यमा उडान नगरेको, जहाज ग्राउन्डेड गराएको जस्ता आरोप खेप्दै आएको निगमले सञ्चालन तथा मर्मत खर्च समेत धान्न नसकेको भन्दै ६ वटा चिनियाँ जहाजको उडान बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेकोे छ ।

निगम सञ्चालक समितिको बैठकले साउन १५ देखि चीनबाट ल्याइएको वाई१२ र एमए६० जहाजको उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेर उक्त प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । ती जहाजले व्यावसायिक उडानमा नाफा दिन नसकेको तथा पार्टपुर्जामा थप खर्च हुन थालेपछि तिनलाई नउडाउने निर्णयसहित पर्यटन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको निगम स्रोतको भनाइ छ ।

ती जहाजहरू नेपाल र चीन सरकारबीच भएको सम्झौतामार्फत ल्याइएको थियो । ती जहाजले निगमलाई हरेक वर्ष ५० करोड हाराहारी आर्थिक भार बोकाउँदै आएकाले उडान गर्नुभन्दा नगर्नुमै निगमको कल्याण देखेको स्रोतको दाबी छ ।  

त्यसो त निगम सुधारको लागि गठित कार्यदलले संस्थालाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीको कम्पनी मोडलमा लैजानेसमेत सुझाव दिएको थियो । कार्यदलले निगम सुधारको लागि सेयरमा ५१ प्रतिशत नेपाल सरकारसँग आवद्ध सार्वजनिक संस्था र ३५ प्रतिशत विदेशी साझेदारसँगै पूर्व र कार्यरत कर्मचारीलाई वितरण गर्न सुझाव दिएको थियो । आर्थिक र व्यवस्थापकीय रूपमा मजबुत विदेशी कम्पनीलाई ३५ प्रतिशत हिस्सा दिन पनि कार्यदलले सुझाएको थियो ।

निगमले न्यारोे बडी, वाइड बडी र चिनियाँ जहाज किन्दा नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लिएको साँवा घटाउनुको साटो ब्याजसमेत तिर्न सकेको छैन । वार्षिक १५ अर्बभन्दा बढी आम्दानी गर्ने निगमले कोभिड १९ कै कारण ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट उठ्ने मासिक ३० करोडभन्दा बढी रकम उठाउन पाएको छैन ।  

सञ्चालन खर्च समेत धान्न कठिन भएको अवस्थामा हाल हुँदै आएको चार्टर्ड उडानको आम्दानी कर्मचारीको तलब र जहाज मर्मत खर्चमा ठिक्क हुँदा निगमले कोषहरूबाट लिएको ऋणको साँवाब्याजको किस्ता तथा वाणिज्य बैंक र हिमालय बैंकलाई ओभर ड्राफ्ट कर्जासमेत तिर्न सकेको छैन् । 

प्रकाशित: १ श्रावण २०७७ ०४:२७ बिहीबार