राजस्व छली गर्नेविरुद्ध एकै दिन साढे ६ अर्ब रुपैयाँको मुद्दा दायर भएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले भन्सार छली र नक्कली मूल्य अभिवृद्धिकर बिजक प्रयोग गरेर राजस्व छल्नेविरुद्ध बुधबार ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो। एकैपटक यति मोटो रकम बिगो दाबी गरेर मुद्दा दायर गरेको सम्भवतः यो पहिलोपटक हो।

विभागले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो। ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व छलीको मुद्दा दायर गरेको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले पुष्टि गरे। ‘एकै दिन यति ठूलो मुद्दा दायर गरेको पहिलोपटक हो,’ मैनालीले भने, ‘राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न विभागले काम गरेको छ।’  

राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा कडाइ गर्दै आएको विभागले बिगो असुलउपर गरी जरिवाना र कैद सजाय पनि माग गरेको छ। मुलुक कोभिड–१९ ले लकडाउनमा गएका बेला पनि काम गरेकाले अहिले मुद्दा दायर गर्न सफल भएको मैनालीले बताए। ‘लकडाउनमा पनि निरन्तर अनुसन्धानको काम ग¥यौं,’ मैनालीले भने, ‘धेरै फाइल अनुसन्धानको क्रममा छन्।’

नक्कली मूल्य अभिवृद्धिकर बिजक जारी गरी राजस्व छली गर्ने माँ बैष्णो ट्रेड कन्सर्नसहित नौवटा फर्मका १९ जनाले दुई अर्ब १६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेकाले बिगो असुल गरी जरिवाना र कैद सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।

भन्सार बिन्दुबाट मालवस्तु पैठारी गर्दा मालवस्तु घोषणा नै नगरी लुकाई–छिपाई चोरी पैठारी गरी भन्सार, मूल्य अभिवृद्धिकर र आयकर छलेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको विभागले जनाएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १७ मा रहेको हाइटेक इन्टरनेसनल प्रालिका सञ्चालक दुईजनालाई तीन अर्ब ८२ करोड बिगो असुल गरी जरिवाना र कैद सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। विदेशबाट आयात गरेको नदेखाई नेपालमा मात्र कारोबार गरी बिलबिजक जारी गरेको भेटिएपछि विभागले अनुसन्धान गरेको थियो। भन्सार चुहावटतर्फ एक अर्ब ७१ करोड ५६ लाख, मूल्य अभिवृद्धिकर ५९ करोड २८ लाख र आयकर तथा लांभाश १२ करोड १४ लाख गरी कुल दुई अर्ब ४२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको विभागले जनाएको छ।

त्यसैगरी, नक्कली मूल्य अभिवृद्धिकर बिजक लिई राजस्व चल्ने जयमाता इन्टरप्राइजेज सहितका चारवटा फर्म सञ्चालकविरुद्ध ६१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

त्यसैगरी, भन्सार नतिरी अवैध रुपमा विद्युतीय सामग्री ल्याएर बिक्री गर्ने चारजनाविरुद्ध पनि विभागले एक अर्ब ३९ करोड सात लाख रुपैयाँ बिगो असुलउपर गरी जरिवाना र कैद सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।  

ललितपुर महानगरपालिका वडा नं २ सानेपामा रहेको जेएसएस मोबाइल एन्ड सर्भिसेज प्रालि, श्याम इम्पेक्स र श्यामबाबा इन्टरप्राइजेजले पटक–पटक भन्सार नतिरी अवैध रुपमा मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइभलगायत इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री ल्याई बिल बिजक जारी नगरी बिक्री गरेको भेटिएको छ। कारोबार लुकाएर कर छली गर्ने उद्देश्य देखिएकाले मुद्दा दायर गरेको महानिर्देशक मैनालीले बताए।  

ती फर्मले कर प्रयोजनमा पेस गर्नेबाहेक अलग्गै आन्तरिक लेखा राखी, सबै बिक्री आम्दानी करमा समावेश नगरी आंशिक कारोबार देखाई सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेको हो। तीनवटा फर्मले भन्सार चुहावटमार्फत एक अर्ब एक करोड ९८ लाख रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धिकरतर्फ ३२ करोड २४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ र आयकर, लाभांशतर्फ चार करोड ८४ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ।  

विभागले मंगलबार पनि नक्कली बिलमार्फत मूल्य अभिवृद्धिकर छलेको आरोपमा ३७ करोड ६० लाख रुपैया बिगो माग गरी उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो।  

भैरहवा गल्लामन्डीमा रहेको सोनी ज्वेलर्सले सुन चोरी पैठारी गरी राजस्व छली गरेको आशंकामा ९९ लाख पाँच हजार रुपैयाँ नगद नियन्त्रणमा लिएको थियो।

एक वर्षको अवधिमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै ९४ वटा राजस्व चुहावट मुद्दा दायर गरेको विभागले जनाएको छ। विभागले राजस्व छली, सुन तस्करी, विदेशी विनिमय अपचलन, चोरी पैठारी, हुन्डी कसुरमा संलग्नलाई अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउँदै आएको छ। अधिकांश मुद्दा राजस्व छली र भन्सार चुहावटका छन्। ८२ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै विदेशी विनिमिय अपचलनको मुद्दा पनि दायर गरेको थियो।

न्यून बिजकीकरण गरेर वस्तु आयात गरी बिक्री हुने गरेको चर्चाबीच राजस्व अनुसन्धान विभागको मुद्दाले यसलाई पुष्टि गरेको छ। व्यवसायीले भारतसँगको खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै भन्सार छलेर सामान आयात गरेर बिक्री गर्दै आएका छन्। अर्थ मन्त्रालय माताहत रहेको विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेपछि यसले अग्रसरता देखाएको छ। विभागको अनुसन्धान र उसले गरेको मुद्दा दायरलाई हेर्दा मुलुकको वैदेशिक व्यापारको जस्तै ठूलो हिस्सा राजस्व छलीमा पनि रहेको देखिन्छ। सरकारी राजस्वका प्रमुख चार स्रोत भ्याट, आयकर, भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क छली गर्नेमा अधिकांश उद्योगी, व्यवसायी देखिएका छन्।  

सरकारले राजस्व अपचलन रोक्न भिन्नभिन्न निकाय बनाएको छ। अख्तियारको दुरुपयोग गरेर आर्थिक लाभ लिनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनाइएको छ भने अवैध रूपमा स्रोत नखुलेको अकुत सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग छ। राजस्व अपचलनका घटना रोक्न र छली गर्नेलाई कारबाही गर्न अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न निकाय छन्।

प्रकाशित: १ श्रावण २०७७ ०३:२७ बिहीबार