नेपाल आयल निगमले पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थमा व्यवहारिक रुपमा नै मूल्य वृद्धि भएको बताएको छ । दशदिनको अवधिमा दुई पटक मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला निगमले 'अटो प्राईसिङ’ भन्दपनि व्यवहारिक रुपमा समायोजन भएको बताएको हो । भारतीय आयल निगमबाट आएको मूल्यसूची अनुसार हरेक १५ दिनमा समायोजन गर्नुपर्ने भएपनि पछिल्लो समय निगमले दश दिनको अवधिमा २ पटक मूल्य बढाएको छ ।  

यद्यपी निगमले अटो प्राईसिङ भन्दा व्यवहारिक रुपमा मूल्य समायोजन गर्दा ३ रुपैयाँ सस्तो भएको बताएको छ । हरेक १५ दिनमा समायोजन गर्नुपर्ने प्रकृया अनुसार अहिले पेट्रोलको मूल्य १ सय ५ रुपैयाँ ५० पैसा, डिजेलको ९१ रुपैयाँ ५० पैसा र एलपी ग्यासको मूल्य १४ सय ५ रुपैयाँ हुने भएपनि व्यवहारिक रुपमा समायोजन हुँदा आज पेट्रोल १ सय २, डिजेल ८८ र एलपी ग्यासको मूल्य १३ सय ७५ रहेको निगमले जनाएको छ । निगमका प्रवन्ध निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले १६ जुलाईमा अटो मेकानिजमले २ रुपैयाँ बढाउन भनेपनि निगमले त्यसो नगरेको बताए । उनले भने, 'अटो प्राइसिङमा २ रुपैयाँ भन्दा बढी घटाउन नमिल्ने अवस्थामा पनि एकैपटक १० रुपैयाँ घटाएका छौँ सञ्चालक समितिको निर्णयबाट । घटाउनु भनेको ठाउँमा घटाएका छौँ तर बढाउनुपर्ने ठाउँमा बढाएका छैनौँ ।’

निगमले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १० अर्ब ८६ करोड नाफा कमाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन केही समय बाँकी रहेकाले अझै नाफा बढ्न सक्ने अनुमान निगमले गरेको छ । गतवर्ष निगमले ८ अर्ब ७५ करोड नाफा कमाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा १ सय ८ रुपैयाँ रहेको पेट्रोल वर्षको अन्तिमसम्म १ सय २ रुपैयाँमा सिमित रहेको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा ५ वटा मूल्यवृद्धि र ५ पटक नै मूल्य घटेको छ । एलपी ग्यासमा निगमले प्रतिसिलिण्डर २ सय ७५ रुपैयाँ नाफा लिएर बेचिरहेको छ । जसका कारण डिजेल पेट्रोलको मूल्य सस्तो भएको उनले बताए । सरकारलाई चालु आर्थिक वर्षमा करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाउने अनुमान गरिएको छ ।  

अहिलेसम्म विभिन्न शीर्षकमा ६५ अर्ब भन्दा बढी राजस्व बुझाएको निगमले वर्षको अन्तिमसम्म ६६ अर्ब राजस्व पुग्न सक्ने अुनमान गरेको छ । निगमले भन्सार शुल्कवापत १५ अर्ब १३ करोड, सडक मर्मत शुल्कका लागि ५ अर्ब २ करोड, वातावरण खर्चका लागि ३ अर्ब १ करोड, मूल्य अभिवृद्धि करवापत २५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास करवापत १३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ र आयकर ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ । आज निमगले पत्रकार सम्मेलन गर्दै नयाँ विक्रेताका लागि परेका आवेदनहरु रद्द गरेको समेत जनाएको छ । २०७६ बैशाख १७ र भाद्र १० गते निगमले जारी गरेको सूचना अनुसार १ हजार २५ आवेदन परेकोमा सबै रद्द भएका हुन् । 

जनसंख्या, भूगोल, सवारी साधनको संख्या र सडक जनघनत्वका आधारमा आवेदन नपरेकाले रद्द गरिएको निगमले जनाएको छ । निवेदनहरु एकैस्थानमा एकीकृत हुनेगरी आएको निगमले जनाएको छ ।

प्रकाशित: २८ असार २०७७ ११:२४ आइतबार