आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट स्थानीय तहमा पठाइएको रकम निकासा सम्बन्धमा कर्णाली प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग जवाफ माग गरेको छ । रकम निकासाको विषय, खर्च गर्न सकिने आधार, आर्थिक पारदर्शीता, जवाफदेहीता र उत्तरदायित्व, योजना छनोटको आधार र प्रक्रिया, अवलम्बन गरिएका नीतिगत विषय र अन्य महत्वपूर्ण विषयमा जवाफ मागिएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्मन्त्री दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको शीर्षकबाट रकमान्तर गरिएको विषय र कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमको नाममा स्थानीय तहलाई रकम पठाइएको थियो । जवाफमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बैंकीङ कारोबार हुने हुँदा रकम हिनामिना हुने सम्भावना नरहेको जवाफ दिएका थिए ।

बिहीबार बसेको लेखा समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले स्थानीय तहमा पठाइएको सबै रकम खर्च नहुने बताए । ‘पछि गएको रकम सबै खर्च हुने सम्भावना कम छ,’ उनले भने, ‘तर भए जतिको काम गुणस्तरीय हुन्छ । यसमा शंका गर्ने ठाउँ हुँदैन ।’

प्रकाशित: २५ असार २०७७ ११:१६ बिहीबार