जिल्ला सदरमुकामसमेत रहेको इलाम नगरपालिकाले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि श्रम र रोजगारीलाई ‘प्राथमिकता’मा राखेर नीति, कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा श्रम र रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएपनि यही क्षेत्रको बजेट भने पर्याप्त देखिँदैन ।  

प्राथमिकता दिएको भनिएको कृषि क्षेत्रमा प्रत्येक वडालाई औषतमा १५ लाख रुपैयाँ बजेट अनुमान गरिएको छ । तर, स्थानीय तहका वडाको क्षेत्रफल र कृषिकर्म गर्नेहरूको जनसंख्यालाई यो बजेटले रोजगारी दिन, स्वरोजगार बनाउन चाहिँ चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । नगरका ११ वटा वडाका किसानलाई हाते ट्र्याक्टर खरिद, गाई पालन र कम्पोस्ट मलमा अनुदान दिने कार्यक्रम छ । हाते ट्र्याक्टरमा ७५ प्रतिशत र नगरको फोहोरबाट उत्पादन भएको कम्पोस्ट मलमा ४० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । माछापालन, फलफूल खेतीलगायतमा पनि बजेट खर्च हुनेछ । नगरका कम्तीमा २ हजार ५ सय जनसंख्या भएका वडामा थोरैबाहेक सबैको पेसा–व्यवसाय कृषि नै भएकाले १५ लाख रुपैयाँको बजेट अपुग हुने देखिएको हो ।  

मेयर महेश बस्नेत वडामा कृषिमात्र नभई अरू पनि योजना सञ्चालन गर्दा रोजगारीका अवसर खुल्ने बताउँछन् । ‘१५ लाख रुपैयाँ पनि त एउटै वडालाई हो नि! ’ उनले भने, ‘१२ वटा वडामा १५÷१५ लाखले कति हुन्छ ?’ तर, वडाध्यक्षहरूका अनुसार कृषि क्षेत्रमा सबै वडामा औसत १५ लाख रुपैयाँ विनियोजित छैन । ‘पन्धै्र लाख भएपनि एउटा वडाको कृषिलाई कति पो थेग्छ र !’ एक वडाध्यक्षले भने ।  

नगरले आउँदो वर्षका लागि १ अर्ब ३ करोड ७३ लाख १२ हजार रुपैयाँको अनुमानित आय–व्यय पारित गरेको छ । सातौं नगरसभाले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो । नगरले कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिकतर्फ १२ करोड १२ लाख ५० हजार, वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रमलाई ५ करोड ३६ लाख, नगरस्तरीयलाई ३७ करोड ८० लाख ६२ हजार, विषयगत ससर्त अनुदानतर्फ ३३ करोड ७५ लाख तथा सामाजिक सुरक्षामा १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आयतर्फ कुल आन्तरिक स्रोत २३ करोड ४७ लाख ८० हजार, संघीय सरकारबाट ६४ करोड ११ लाख ८० हजार, प्रदेश सरकारबाट ४ करोड ८५ लाख ८० हजार तथा राजस्व बाँडफाँटबाट ११ करोड २७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ अनुमानित छ ।  

नगरसभाले ४ हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका वडाहरूमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘लकडाउनका कारण भएको क्षति मध्यनजर गरी होटल, सुनचाँदी व्यवसाय कर र जग्गाको राजस्वमा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय भएको छ,’ मेयर बस्नेतले भने, ‘यसअघिका वर्षहरूमा पर्यटनलाई प्राथमिकता दिइएकामा आउँदो वर्षलाई कृषि रोजिएको छ ।’  

देशमा जारी लकडाउनका कारण चालू वर्ष नगरले करिब ७ करोड रुपैयाँको आय गुमाएको छ । आन्तरिक आय ८ करोड रुपैयाँ अनुमानित रहेकामा ५ करोडमात्रै उठेको छ भने संघीय सरकारबाट विनियोजित ११ करोडमध्ये ७ करोड रुपैयाँमात्रै आएको छ । ‘आउँदो वर्ष चाहिँ नयाँ योजना सुरु गर्नेभन्दा पनि पुरानै योजना सम्पन्न गर्नेगरी बजेट तय गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौं ।’  

चालू वर्ष नगरले स्थापना गरेको कोरोना राहत कोषमा ९६ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । यसमध्ये करिब ६५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको नगरले जनाएको छ ।  

प्रकाशित: १२ असार २०७७ १०:२१ शुक्रबार