सरकारले सिंचाइमार्फत रोगजारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड–१९ का कारण स्वदेशमै रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्कनेहरुका लागि कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको हो। आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सिंचाइ मन्त्रालयको बजेट २८ अर्बको छ। जसमध्ये ६ अर्ब प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारीमै खर्च गरिने मन्त्रालयको योजना छ।  

ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बजेटमा ‘समृद्ध तराई–मधेस विशेष कार्यक्रम’ अन्तर्गत तराईका २० र भित्री मधेसका ५ जिल्लामा २ सय ४७ वटा डिप (ठूलो) ट्युबेल र ५ हजार वटा स्यालो ट्युबेल अनुदानमा वितरण गर्ने कार्यक्रम बजेटमा छ। ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले कृषि मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कृषि क्षेत्रबाट अधिकतम रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ठूला सिंचाइ आयोजनाका साथै तराई क्षेत्रका लागि टेयुबेल वितरण गर्न लागिएको बताए। ‘कोभिड–१९ का कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएर एकैपटक हजारौं युवा स्वदेश फर्कने अवस्था देखिएको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘उनीहरुका लागि कृषि क्षेत्रमा रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम ल्याएका छौं।’  

स्यालो र डिप दुवै ट्युबेलबाट २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले सिंचाइ आयोजना निर्माण गर्दा समय धेरै लाग्ने र तत्काल प्रतिफल नदेखिने भए पनि ट्युबेलबाट तत्काल प्रतिफल आउने बताए। ‘सिंचाइ आयोजना सम्पन्न हुन वर्षौं  लाग्छ।  ट्युबेल गाड्न धेरै समय लाग्दैन’, श्रेष्ठले भने, ‘विदेशबाट फर्कने र देशभित्रै रोजगारी गुमाएकाहरुलाई तत्काल कृषि क्षेत्रमा रोजगारी होओस् भनेर यसपटक ट्युबेलमा जोड दिएका हौ।’  

श्रेष्ठले सिंचाइमा लगानी बढेकाले त्यसले कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुनुका साथै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने बताए। किसान, कामदार, होलसेलर, खुद्रा व्यापारीदेखि ढुवानीका साधन र मजदुरसम्मले काम पाउने भएकाले अप्रत्यक्ष रोवगारी बढ्ने उनको भनाइ छ। ‘सिचाइ राम्रो हुने बित्तिकै धेरैतिर सकारात्मक नतिजा आउँछ, यसको ‘चेन इफेक्ट’ हुन्छ उनले भने।  

नदी नियन्त्रणका ५० लाख श्रमदिन रोजगारी  

बजेटमा ‘जनताको तटबन्ध’ कार्यक्रमअन्तर्गत  नदी नियन्त्रणमार्फत ५० लाख श्रम दिन बराबर प्रत्यक्ष रोजगारी दिने मन्त्रालयको योजना छ। एक जना कामदारले  एक दिनमा गर्ने कामलाई ‘एक श्रम दिन’ मानिन्छ।  

बजेटमा महाकाली, नारायणी, कोशी, बक्राहा लगायत ठूला र अरु दर्जन बढी साना नदी नियन्त्रणको कार्यक्रम समेटिएको छ। नदी नियन्त्रणका क्रममा उकास हुने जमिनमा कृषि उत्पादन गर्ने योजना पनि मन्त्रालयको छ। व्यक्तिगत स्वामित्वको जमिन भए किसानलाई र सार्वजनिक जमिन भए कृषि कार्यका लागि लिजमा दिइनेछ।  

सुख्ख टारमा सिंचाइ  

पहाडी तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा रहेका सुख्खा टारमा सिंचाइ पुर्या उने कार्यक्रम पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ।  

एकीकृत ऊर्जा तथा सिंचाइ विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत विद्युत सेवाको पहुँच पुगेका स्थानमा विद्युत प्रयोग गरेर र विद्युत पहुँच नपुगेका स्थानमा सोलार प्रविधिको प्रयोग गरी सिंचाइ पुर्याोइने योजना छ। खोला वा नदीको सतमभन्दा माथि रहेका जमिनमा कृषिका लागि सिंचाइको व्यवस्था मिलाउन यस्तो योजना ल्याइएको हो। पहाडी क्षेत्रमा रहेका स–साना कृषि पकेट क्षेत्र र सुख्खा टारका लागि सिंचाइ पुर्याइउने तथा विद्युत नपुगेका स्थानमा सोलारमार्फत विद्युतीकरण गर्ने एकीकृत ऊर्जा तथा सिंचाइ विशेष कार्यक्रमको लक्ष्य छ। टार र साना पकेट क्षेत्र सुख्खा टार गरी आठ हजार हेक्टर जमिनको अहिलेसम्म पहिचान भइसकेको छ। थप सुख्खा टारहरुमा सिंचाइ पुर्यारउन अध्ययन पनि गरिने छ।  

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना

सिंचाइका हाल निर्माणाधीन पाँच राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता दिइएको छ। यस्तै महाकाली सिंचाइ आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षभित्रै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेशा गरिनेछ। महाकाली नदीबकाट पान ल्याएर कैलाली र कञ्चनपुरमा सिंचाइ गर्ने मुल लक्ष्य रहेको उक्त आयोजनाबाट ३३ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुग्नेछ। हाल २८ हजार हेक्टर क्षमताको रानीजमरा, २४ हजार ७ सय ६६ हजार हेक्टर क्षमताको सिक्टा, ३६ हजार हेक्टर क्षमताको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना र सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना छन्। सिन्धुलीको सुनकोसीबाट मनिरसम्म सुरुङ निर्माण गरेर प्रदेश–२ का जिल्लाहरुमा सिंचाइ सुविधा पुर्याुउने र विद्युत उत्पादन गर्ने उक्त आयोजनाको लक्ष्य हो। उक्त आयोजनाबाट बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही र महोत्तरीका एक लाख २२ हजार हेक्टर खेती योग्य जमिनमा सिञ्चाइ पुग्नेछ।  

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७७ ०३:३५ बुधबार