काठमाडौं - सरकारले औपचारिक च्यानल (बैंकिङ च्यानल)बाट रेमिटेन्स ल्याउन प्रोत्साहन गरे पनि अझै हुन्डीमार्फत रकम आइरहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानले हुन्डी कारोबार भइरहेको फेला पारेको हो।

विभागले चालु आर्थिक वर्षको साढे ६ महिनामा पाँच अर्ब रुपैयाँको बिगो दाबी गर्दै हुन्डी कारोबार तथा विदेशी विनिमय अपचलन मुद्दा दायर गरेको छ। माघ १५ सम्म तीन सय १५ जनालाई प्रतिवादी बनाई पाँच अर्ब १० करोड ७८ लाख बिगो दाबी गरेर मुद्दा दायर गरेको विभागका निर्देशक राजिव पोखरेलले बताए। ‘विभिन्न मुलुकबाट हुन्डीमार्फत रकम आइरहेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘हुन्डी कारोबारीलाई कानुनी दायरामा ल्याएका छौं।’ विभागले कारोबारीलाई बिगोको तेब्बरसम्म जरिवानासहित तीन वर्ष कैद सजाय माग दाबी गरेको छ।

विदेशमा रहेका नेपालीले बैंकिङभन्दा हुन्डीबाट पठाउँदा कम खर्च हुने भएकाले यसको कारोबार नरोकिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारी बताउँछन्। नेपालबाट गैरकानुनी रुपमा विदेश जाने पैसा पनि हुन्डीमार्फत नै जान्छ। गोप्य सूचनाका आधारमा सीमित कारोबारीलाई विभागले अनुसन्धानको दायरामा ल्याए पनि अर्बौं रुपैयाँको हुन्डी कारोबार हुँदै आएको छ। विदेशबाट रेमिटेन्स ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन दर्जनभन्दा बढी कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ। तर हुन्डी कारोबार रोकिएको छैन। हुन्डी कारोबारीले विभिन्न मुलुकमा सञ्जाल खडा गरेर कारोबार गर्दै आएका छन्।

तर भारतको जोगवनी नजिकैको मिरगञ्जमा रहेको जीर्ण पुलको ठाँउमा नयाँ पुल नबनाएसम्म आयात निर्यात प्रभावित भइरहने स्थिति कायमै

विदेशबाट न्यून बिजकीकरण गरेर सामान आयात गर्ने यहाँका व्यापारीले हुन्डीको रकम प्रयोग गर्ने गरेका छन्। विदेशमा रहेका नेपालीले सामान ल्याउने देशका व्यापारीलाई रकम दिन्छन्। उक्त रकम यहाँका व्यापारीले रकम पठाउने नेपालीका आफन्तलाई भुक्तानी दिन्छन्। नेपालबाट विदेश पैसा लैजाने केहीले हुन्डी प्रयोग गर्छन्। हुन्डीबाट कारोबार गर्दा पठाउनेको खर्च जोगिने र व्यापारीले पनि सामान आायत गर्दा कम खर्च पर्ने भएकाले गैरकानुनी भए पनि यसको कारोबार नरोकिएको हो।

हुन्डीबाट रकम पठाउँदा शुल्क नलाग्ने भएकाले जोखिम मोलेर पनि यो रोजिएको हो। यसमा कुनै कानुनी संस्था नभई व्यक्ति–व्यक्ति बीच कारोबार हुन्छ। राज्यले गैरबैंकिङ क्षेत्रबाट आउने रकमलाई नियन्त्रण गर्न सक्रियता बढाउनुपर्ने सरकोरवाला बताउँछन्। अवैध रुपमा रकम आउँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने ग्लोबल मनी एक्सप्रेस (जिएमई)का प्रबन्ध निर्देशक दिवाकर पौडेलले बताए। ‘हुन्डीबाट आउने भनेको व्यक्ति–व्यक्तिबीच आफ्नो आवश्यकता अनुसार डिल गरेर आउने रकम हो,’ पौडेलले भने, ‘सबै रेमिटेन्स वित्तीय संस्थामार्फत ल्याउन सके मुलुकलाई फाइदा हुन्छ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा औपचारिक च्यानलबाट तीन खर्ब ७६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। हुन्डीबाट आउने रकम यसमा समावेश छैन। नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरब, कुवेत, दक्षिण कोरिया, बहराइन, ओमान, अफगानिस्तान, जापान, इजरायल, लेबनान लगायत मुलुकमा जाने गरेका छन्। तीसहित अन्य विकसित मुलुकबाट पनि रेमिटेन्स आउँछ। विभिन्न मुलुकबाट अनौपचारिक रुपमा (हुन्डीमार्फत) आउने रेमिटेन्सको आकार ठूलो हुन सक्ने पौडेलले बताए। दक्षिण कोरियाबाट अझै पनि ५०–६० प्रतिशत रकम हुन्डीमार्फत आइरहेको बताइन्छ।

यो समस्या हल गर्न विदेश जाने कामदारलाई अनिवार्य बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्। ‘औपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स आउँदा त्यसको फाइदा राज्यले लिन सक्छ,’ पौडेलले भने, ‘हुन्डीबाट आएको आएको रकम ह्वाइट मनीको रुपमा गणना हुँदैन। हुन्डी कारोबार नियन्त्रण गर्न कम लागतमा विदेशबाट रकम ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक पोखरेलले बताए। ‘विदेशबाट रेमिटेन्स ल्याउँदाको लागत घटाउनुपर्छ, उनले भने। विभागले चालु आर्थिक वर्षको साढे ६ महिनामा हुन्डी, विदेशी विनिमय अपलचनसहित राजस्व छली, राजस्व चुहावट, नक्कली भ्याट बिल लगायत मुद्दामा १५ अर्ब ५९ करोड ७९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ।

११ जना राष्ट्र सेवकसहित पाँच सय नौजनालाई प्रतिवादी बनाई बिगोको दोब्बर जरिवाना र तीन वर्ष कैद माग दाबी गर्दै विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। राजस्व चुहावट कसुरका ६४ मुद्दामा दुई सय एकजनाविरुद्ध पाँच अर्ब ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिगो, बिगोको दोब्बर जरिवाना एवं तीन वर्षसम्म कैद माग गरिएको छ। त्यसैगरी सोही अवधिमा झुटा र नक्कली बिजक जारी गर्ने ५२ वटा फर्मविरुद्ध ६ अर्बभन्दा बढी बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको छ।

प्रकाशित: २३ माघ २०७६ ०३:४५ बिहीबार