७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
अर्थ

बिहान-बेलुकी संकलन नहुँदा दूधमा पानी मिसाउन बाध्य

बनेपा - काभ्रेका दूध संकलकहरुले दैनिक दुई पटक (बिहान–बेलुकी) दूध नलिइदिँदा किसान बाध्य भएर पानी मिसाउने गरेको अनुगमन प्रतिवेदनले देखाएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय काभ्रेको समन्वयमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र एफएओको सहकार्यमा हालै काभ्रेमा गरिएको अनुगमनले यस्तो तथ्य देखाएको हो।

सो क्रममा दूध संकलकका साथै सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानका दूध चिस्यान केन्द्र र निजी केन्द्र गरी २७ वटाको अनुगमन गरिएको थियो। ‘हामीले विभिन्न पाँचवटा मापदण्ड (पारामिटर)मा आधारित भइ फिल्डबाटै दूध (नन प्याकेजिङ) संकलन गरेका थियौं। विभागको प्रयोगशालामा परीक्षणपछि किसानले दूधमा रसायन नमिसाएको बरु पानी र आइस मिसाएको पायौं,’ डिभिजन प्रमुख एवं खाद्य निरीक्षक शिवप्रसाद भण्डारीले भने।

अनुगमनबाट संकलित दूधमा न्युट्रलाइजर, क्लट अन बोइलिङ (सिओबी), दूधको चिल्लो पदार्थ (फ्याट) र चिल्लोबाहेक दूधको ठोस पदार्थ (एसएनएफ)को परीक्षण गरिएको थियो। ‘अधिकांश संकलकले बेलुकीको दूध नलिइदिने भएकाले किसानले बिहान ल्याउने गरेका रहेछन्। दूधमा अम्लिता (एसिडिटी) बढेर फाट्ने डरले पानी र आइस मिसाउँदा रहेछन्। दूध डाइल्युट (पातलो) भएपछि फ्याट र एसएनएफ मापदण्डभन्दा घटेको पायौं,’ भण्डारीले थपे।

नेपाल सरकारले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको मापदण्डअनुसार गाई र भैंसीको दूधको मापदण्ड फरक रहेको छ। काभ्रेमा गाईको बाहुल्य रहेको र भैंसीको दूधमात्रै अलग्गै संकलन नहुने भएकाले गाईकै दूधको मापदण्डलाई आधार मान्दासमेत गुणस्तरीय दूध नपाइएको उनको भनाइ छ।

‘दूधको चिल्लो पदार्थ (फ्याट) कम्तीमा ३.५ र चिल्लोबाहेक दूधको ठोस पदार्थ (एसएनएफ) ७.५ भन्दा घटी हुन नहुने छ। तर, काभ्रेका अधिकांश संकलक र चिस्यानबाट लिइएको ‘नन–प्याकेजिङ’ दूधमा यो मापदण्ड पुगेको पाइएन,’ भण्डारीले थपे। संकलन केन्द्रमा किसानले ल्याउँदा ल्याउँदैको दूधको ‘स्याम्पल’ परीक्षणका क्रममा ‘न्युट्रलाइजर नेगेटिभ’ पाइएकाले किसान तहमा पानी मिसाउने बाहेक अन्य कैफियत हुँदैन भन्ने प्रमाणित भएको उनको भनाइ छ।

यस्तै, संकलित दूधको नमूनाको ‘क्लट अन बोइलिङ–सिओबी’ र अल्कोहल परीक्षणमा ‘पोजिटिभ’ नतिजा आएकाले किसान तहपछिका बाँकी मूल्य शृंखलामा अन्य पदार्थ मिसाउन सक्ने सम्भावना बढेको भण्डारीको भनाइ छ। ‘यस्तो नतिजा आएको दूध फाट्ने भएकाले थप प्रशोधन गरेर दुग्ध पदार्थ बनाउन सकिन्न। अब यही दूध बचाउनका लागि किसानभन्दा अगाडि तहका चिस्यान केन्द्र, ढुवानीकर्ता र उद्योगले केही न केही मिसाउने सम्भावना देखियो,’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उनले थपे।

डिभिजनले पहिलो पटक फिल्डमै गएर दूधको नमूना संकलन र परीक्षण गरेको हो। यसअघि दूध संकलक, चिस्यान केन्द्र, उद्योग र डेरी पसलेलाई दूध र दुग्धजन्य पदार्थको मापदण्डबारे डिभिजनले पटक–पटक अनुशिक्षण गरेको थियो। ‘हामीले पटक–पटक सचेत गराउँदा पनि अधिकांश संकलकले अखाद्य प्लास्टिकका ड्रम र ट्यांकीमा दूध ढुवानी गर्न छाडेका छैनन्। स्टिलका ट्यांकमा ढुवानी गर्नेहरुले पनि ‘इन्सुलेसन’ नभएको स्टिल ट्यांक प्रयोग गरिरहेका छन्। यसले झन दूधको गुणस्तर बिगार्छ,’ भण्डारीले भने।

पाँचखालस्थित डिडिसीको चिस्यान केन्द्रले दूध ढुवानीमा प्रयोग भएका भाँडा फेर्न दबाब दिएपछि वर्षौंदेखि त्यहाँ दूध ल्याइरहेका संकलकले निजी चिस्यान र डेरीलाई दूध बेच्न थालेका छन्। ‘अखाद्य ट्यांकमा दूध नल्याइदिनका लागि धेरैपटक अनुरोध गर्‍यौं, उहाँहरु तयार हुनु भएन। बरु अन्यत्रै दूध लैजान थाल्नुभयो। यतिखेर दूध संकलनको मात्रा दुई तिहाइले घटेको छ,’ एक कर्मचारीले भने।

सरकारले दूधको गुणस्तर राम्रो बनाउने लक्षले दूध उत्पादन र बजारीकरण सहकारीमा आवद्ध कृषकलाई प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान (आउटपुट बेस्ड सब्सिडी) वितरण गर्न थालेको तीन वर्ष भयो। सुरुका दुई वर्ष संघीय पशु सेवा विभागले प्रतिलिटर दूधमा एक रुपैयाँ दिने गरेकामा अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारले वितरण गर्न थालेको हो।

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले काभ्रे जिल्लाका लागि निकासा भएको २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान सहकारीलाई प्रदान गरिसकेको छ। यो अनुदान प्राप्तिको प्रमुख सर्तका रुपमा दुग्ध सहकारीले बिहान–बेलुकी दुवै समयमा दूध संकलन गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

तर, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमनका क्रममा र प्रतिवेदनले समेत काभ्रेका एक–दुई सहकारीबाहेक अधिकांशले दुई पटक दूध संकलन नगरेको देखाएको छ। प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमातहतको पशुपंछी विकास महाशाखाले चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि प्रदेश ३ भित्रका दुग्ध सहकारीलाई अनुदान दिनका लागि १२ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ।

‘प्रदेश मन्त्रालयले अनुदान दिँदा दुईपटक दूध संकलन गर्ने काममा कडाइ गरिदिएमा पनि काभ्रेमा उत्पादित दूधको गुणस्तर खस्किँदैन थियो। साथै, ढुवानीमा प्रयोग हुने अखाद्य ट्यांकलाई विस्थापन गर्ने योजना ल्याउनमा स्थानीय सरकारले पनि अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइदिएमा दूधको मूल्य शृंखलाका सबै सरोकारवालालाई फाइदा पुग्ने थियो,’ भण्डारीले सुझाए।

उता, धुलिखेल–२ स्थित सेतीदेवी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले जिल्लामै पहिलोपटक बिहान र साँझ गरी दैनिक दुई पटक दूध ल्याउने किसानलाई सरकारी अनुदानबाहेक प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले आफ्नै स्रोतले थप अनुदान दिँदै आएको छ। चिस्यान उपकरण पहिल्यैदेखि रहेको उक्त सहकारीले बेलुकीको दूध घरमा राख्दा गुणस्तरमा ह्रास आउने भएकाले दैनिक दुई पटक संकलन गर्दै आएको हो। 
‘दैनिक चार हजार लिटरसम्म दूध संकलन हुने गरेको छ। सही भण्डारण र ढुवानीमा समेत गुणस्तर कायम राख्न चिलिङ भ्याट र ढुवानीका लागि इन्सुलेटेड स्टिल ट्यांकको व्यवस्था गर्दै आएका छौं,’ अध्यक्ष चतुर्भुज तिमल्सिनाले भने।

अनुदान सुरु भएको वर्ष संघीय पशु सेवा विभागबाट १२ लाख ३४ हजार र दोस्रो वर्ष १३ लाख १६ हजार पाएको यो सहकारीले तेस्रो वर्ष पनि जिल्लामै सबैभन्दा बढी अर्थात चार लाख ६ हजार रुपैयाँ पाएको थियो। काभ्रेमा जिल्लास्तरीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ एउटासहित दुई सय ७२ वटा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था क्रियाशील रहेका छन्।

काभ्रे जिल्लाभरका चार सयवटा दुग्ध संकलन केन्द्रबाट दैनिक तीन लाख लिटर अप्रशोधित दूध संकलन हुने गरेको छ। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा एक लाख २६ हजार पाँच सय मेट्रिक टन दूध उत्पादन भएको थियो।

यसरी उत्पादित दूधमध्ये ८० प्रतिशत दूध दैनिक काठमाडौं जाने गरेको छ। प्रति व्यक्ति÷प्रति वर्ष दूध उपलब्धता ३३१.३० लिटर पुगेबापत काभ्रेपलाञ्चोक मुलुककै पहिलो दुग्ध आत्मनिर्भर जिल्ला घोषणा भइसकेको छ। विश्व खाद्य संगठनको मापदण्डअनुसार यो उपलब्धता प्रतिव्यक्ति/प्रतिवर्ष ९१ लिटर हुनुपर्ने रहेकामा काभ्रेले करिब चार गुणा बढी उपलब्धता हासिल गरिसकेको छ।


धुलिखेल नगरपालिकाको काभ्रेभन्ज्याङस्थित संकलन केन्द्रमा दूध खन्याउँदै किसान। तस्बिर ः नागरिक

प्रकाशित: १७ कार्तिक २०७६ ०१:१३ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App