उत्पादन अन्तरगत पुराना पावर हाउसहरुको मर्मत संभार र नयाँ निर्माणलाई छुट्टाछुट्टै विभागमा बाँडिएको छ। उत्पादित बिजुलीलाई ग्राहकको घरसम्म पुट्टयाउने प्रसारण लाइन हेर्ने विभाग पनि विभाजन गरिएको छ। यो निर्णय अनुसार पुराना लाइनको मर्मत संभार एउटा विभाग र नयाँ बनाउने काम अर्को विभागले गर्नेछ।

'प्राधिकरणको कामको चाप बढेको र विभिन्न आयोगले दिएको सुझावअनुसार विभाग विभाजन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो,' प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक जिवेन्द्र झाले भने। उनले औपचारिक रुपमा निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए।

विद्युत प्राधिकरणको पुनरसंरचना गर्नुपर्नेमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता दातृ संस्थाले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहेका थिए। कस्तो खालको पुनरसंरचना गर्ने भनेर सरकारलाई सुझाव दिन तत्कालिन जल तथा उर्जा आयोग (हाल पर्यटन मन्त्रालय) का सचिव किशोर थापाको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। यो कार्यदलले प्राधिकरणको व्यबस्थापनलाई चुस्त र सक्षम बनाउन, बिजुलीको चुहावट कम गर्न, नयाँ आयोजनाहरु अघि बढाउन विभागहरु फुटाउनु पर्ने सुझाव दिएको थियो।

'कार्यदलले दिएका सबै सुझाव कार्यान्वयन गरेको भए संस्थालाई निकै राम्रो रुपमा अघि बढाउन सहयोग पुग्थ्यो,' प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने। तर, व्यबस्थापनले सजिलो हुनेगरि मात्र विभागहरु फुटाएको आरोप कर्मचारीको छ।

स्रोतका अनुसार समितिको बैठकले नारायणी नदी पूर्बको वितरण हेर्ने गरि एउटा र पश्चिम तर्फको हेर्नेगरि अर्को वितरण विभाग खडा गर्ने निर्णय गरेको छ। यी दुबै विभागमा १२ औं तहका महाप्रवन्धकलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको छ।

वितरण र ग्राहक सेवाका छुट्टाछुट्टै कार्यालय हुनेभएपछि आर्थिक हिसाब समेत अलग हुने गरिने भएको छ। ग्राहकहरु बढेको हुँदा सजिलोको लागि विभागहरु टुक्राइएको प्राधिकरणका अधिकारीहरुको दावी छ। नारायणी पूर्बको वितरण कार्यालय काठमाडौमा रहने र पश्चिमतर्फको भने बाहिर राख्ने तयारी प्राधिकरणको छ।

पुनरसंरचना अन्तरगत वितरण, प्रसारण र उत्पादन विभागलाई समेत विभाजन गरेर १२ औं तहका महाप्रवन्धक रहने व्यबस्था गरिएको छ। वितरण विभागले विद्युतीकरण र ग्राहक सेवाको काम गर्नेछ। दुई वटा कार्यालय भएपछि काम छिटो हुने दावी प्राधिकरणको छ।

उत्पादन विभाग अन्तरगत पुराना पावर हाउसहरुको सञ्चालन र मर्मत एउटाले गर्ने व्यबस्था मिलाइएको छ। प्राधिकरणले बनाउन लागेका नयाँ आयोजनालाई मात्र हेर्नेगरि छुट्टै विभाग खडा गरिएको छ।

अहिले भैरहेका जलविद्युत केन्द्रको जिम्मा र नयाँ आयोजना अघि बढाउने दायित्व एउटै विभाग अन्तरगत राख्दा काममा सुस्तता आयो,' कार्यकारी निर्देशक झाले भने। अहिले प्राधिकरण अन्तरगत सानाठूला २० वटा जलविद्युत केन्द्रहरु सञ्चालनमा छन्। नयाँ आयोजनाहरु अघि बढाउने काम पनि त्यत्तिकै महत्वपुर्ण भएकोले विभागलाई विभाजन गरेर बिशेष जिम्मेवारी सहित महाप्रवन्धक थप्नु परेको झाले बताए।

त्यस्तै ठूला प्रसारण लाइन हेर्दै आएको विभागलाई पनि टुक्राइएको छ। 'एउटा विभागले नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र अर्को विभागले सञ्चालन र मर्मत गर्नेगरि जिम्मेवारी तोक्ने प्रस्ताव छ,' प्राधिकरण स्रोतले भन्यो। अहिले प्रसारण विभागले नयाँ निर्माण, सञ्चालन र मर्मत सबै हेर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले गर्दा निर्माण हुनुपर्ने धेरै प्रसारण लाइनको काम समयमा अघि बढ्न सकेको छैन।

समयमा प्रसारण लाइन नबन्दा केही वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली खेर जाने अवस्था आइसकेको छ। 'प्राधिकरणको अवस्था कमजोर भैसकेको छ, अहिलेको संरचनाबाट यो माथि जान नसक्ने स्थिती छ,' प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने। अहिले पाँच दर्जन प्रसारण लाइन निर्माण हुने स्थितीमा छन्।

पुनरसंचना कार्यक्रमपछि प्राधिकरणमा १० जना महाप्रवन्धक हुने भएका छन्। अहिले ९ जना महाप्रवन्धक कार्यरत छन्। पुनरसंरचनाले सामुदायिक विद्युतीकरण अन्तरगतका दुई महाप्रवन्धकको दरवन्दी खारेज गरेको छ। त्यस्तै योजना अनुगमन कार्यालय अन्तरगत १२ औं तहका इन्जिनियरको दरवन्दी भने खारेज गरिएको छ।

'एउटा महाप्रवन्धक थपिदा केही खर्च बढेपनि प्राधिकरणको सुधारको लागि यो गर्नु अति आवश्यक थियो,' प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने। गत आर्थिक वर्ष २०६६/६७ सम्म प्राधिकरणको जम्मा घाटा १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षमा मात्र प्राधिकरणलाई ५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ घाटा लागेको थियो।

प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्षमा ऊर्जामन्त्री पदेन अध्यक्ष हुन्छन्। सदस्यहरुमा ऊर्जा र जलस्रोत सचिवहरु पदेन छन्। ऊर्जा मन्त्रालयले अन्य दुई जना सदस्य नियुक्त गर्ने व्यबस्था छ।