विराटनगर उप-महानगरपालिकाले साउनदेखि लागु हुने गरी सहरी क्षेत्रमा जग्गा प्लटिङ गर्दा सडक र नालाका लागि मुख्य सडकमा कम्तीमा २२ फिट, मुख्य सडकसँग जोडिएको सहायक सडकमा १९ फिट र सहायक सडक जोडिएका शाखा सडकका लागि कम्तीमा साढे १६ फिट जग्गा छोडेर घरघडेरी बिक्री गर्ने नीति ल्याएको थियो। कारोबारीले आफुखुसी जग्गा प्लटिङ गर्न थालेपछि उप-महानगरपालिकाले त्यो व्यवसायलाई आफ्नो दायरामा ल्याउन उक्त नीति ल्याएको हो।
उक्त नीतिपछि कारोबार सुक्ने भन्दै कारोबारीले विरोध जनाएपछि उप-महानगरपालिकाले साउनअघि प्लटिङ गरिसकिएको जग्गाका लागि मापदण्ड लागु नहुने जनाएपछि विराटनगर सहरी क्षेत्रमा जग्गाको कारोबार बढेको हो। ‘साउनअघि नै प्लटिङ गरिएका जग्गाहरु बिक्री भइरहेको छ,' विराटनगर आवास सेवाका सञ्चालक गोपाल भट्टराईले नागरिकसँग भने, ‘प्लटिङ गरिएका अधिकांश जग्गा क्षेत्रमा घर निर्माण भइसकेकोले उप-महानगरपालिकाको नीति कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो छ।'
कारोबारीहरुले मनपरी जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्दा सडक र नाला निर्माणमा समस्या आएपछि उप-महानगरपालिकाले उक्त नीति ल्याएको हो। विराटनगरको जग्गा प्लटिङ गर्दा कारोबारीले ठाउँ अनुसार ६ देखि १२ फिटसम्म मात्रै बाटोका लागि ठाउँ छुट्टयाउने गरेका छन्।
मालपोत कार्यालय मोरङका प्रमुख मधुसूदन पोखरेलले साउन महिनाको २० दिनमै जग्गा रजिस्ट्रेसन उत्साहजनक भएको बताए।
उप-महानगरपालिकाको नीति लागु भएपछि मालपोतले साउनको २० दिनमा जग्गा रजिस्ट्रेसन बापत ६९ लाख ५३ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। ‘बाहिरबाट सुगम र सुरक्षित ठाउँ महशुस गरी बसाइ सरेर आउनेहरुको ताँती नै लागेकाले विराटनगरमा जग्गाको कारोबार बढेको हो,' मालपोत प्रमुख पोखरेलले भने।
विराटनगरको सहरी क्षेत्रको दक्षिणी र उत्तरी क्षेत्रमा जग्गा किन्नेको संख्या बढेको छ। विराटनगरमा जग्गा किनबेचमा दर्जन बढी प्लटिङ व्यवसायी सक्रिय छन्। ‘जग्गा खरिदमा बैंकले गरेको कडाइसमेत अलि खुकुलो भएपछि किनबेच बढेको छ,' विराटनगर आवास सेवाका भट्टराईले भने, ‘थुप्रै जग्गामा बैंकको लगानी भइसकेकाले ऋणमा कडाइ गर्दा उसकै साँवा डुब्ने खतरा छ।'
उप-महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत गोपाल रेग्मीले बोर्ड बैठकको नीतिको प्रतिलिपिसहित घरजग्गा प्लटिङ गर्दा तोकिएको दायरा अनुसार मात्र रजिस्ट्रेसन गर्न आग्रह गरिएको पत्र मालपोत र नापी कार्यालयलाई पठाइसकिएको जानकारी दिए।
मालपोत कार्यालय मोरङले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन वापत १६ करोड ६९ लाख, ८९ हजार ६ सय ८३ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। अघिल्लो सालको तुलनामा यो ६ करोड ६० लाख ३१ हजार ७ सय ४९ रुपैयाँ बढी हो। मालपोतले १२ करोड १७ लाख ८३ हजार राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो।
प्रकाशित: २४ श्रावण २०६७ २२:२८ सोमबार
