डढेलो नियन्त्रण, वनको विकास र संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले वन तथा भू–संरक्षण विभागको स्वामित्वमा २०७८ सालदेखि गठन गरिएको वन विकास कोष गठन गरिएको छ। कोषमा हालसम्म दुई अर्ब ३४ करोड २२ लाख रूपैयाँ जम्मा भएको छ। उक्त रकम ६ वर्षदेखि प्रयोग हुन सकिरहेको छैन।

वन तथा भू संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक धनञ्जय लामिछानेले वन विकास कोषमा जम्मा भएको रकम प्रयोग हुन नसेको, अलपत्र अवस्था रहेको स्वीकार गरे। ‘कोषमा जम्मा भएको रकम प्रयोग गर्ने कार्यविधिको मस्यौदा बनाएका छौं। मस्यौदा पास हुने बित्तिकै कोषमा जम्मा भएको रकम प्रयोग हुने छ; रेग्मीले भने, ‘उक्त रकम प्रयोग गर्नका लागि अर्थबाट पनि स्वीकृति लिनुपर्छ। कार्यविधि बनेपछि अर्थबाट स्विकृति लिने छौं।’

वन क्षेत्र अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न दिएबापत त्यसबाट प्राप्त भएको रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने वन विकास कोष वन ऐन, २०७६ को दफा ४५ मा व्यवस्था गरिएको छ। वन विभागका एक कर्मचारीका अनुसार कोषमा जम्मा भएको उक्त रकम हाल वन विभागको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा भएको छ। ती कर्मचारीका अनुसार २०७८ फागुन २६ गतेदेखि कार्य सञ्चालन कोष खातामा सो रकम जम्मा भएको हो।

वन विभागका अनुसार वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत तीन किसिमबाट उठेको रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। कसैले वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत वनको सट्टा जग्गा दिनुपर्छ। कारणवश जग्गाा दिन नसक्ने भए सोबापत सरकारलाई क्षतिपूर्तिसरह रकम दिनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ। सो रकम यही कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसैगरी वन क्षेत्रमा एउटा रुख काटेबापत एक बराबर १० वटा वृक्षरोपण गर्नुपर्छ तर, कुनै कारणवश वृक्षरोपण गर्न नसक्ने भए त्यसबापत क्षतिपूर्ति सरह सरकारको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्छ। त्यसबाट प्राप्त भएको रकम पनि वन विकास कोषमा जम्मा हुनेछ। यसैगरी सरकारले कार्बन व्यापार गरेबापत उठेको रकम वन विकास कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था कानुनले गरेको छ।

पूर्वाधारजन्य संरचना निर्माण गर्दा नष्ट भएको जंगल तथा बोट बिरुवाको सट्टा भरण गरी वनको क्षेत्रफलमा कमी नआउने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ। भौतिक संरचना निर्माण गर्ने सबै संस्थाले भने वन विकास कोषमा रकम जम्मा नगरेको र यसको अनुगमनसमेत नभएको भन्दै महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ।

वन विकास कोष वन ऐन, २०७६ को दफा ४५ मा वन क्षेत्र अन्य प्रयोजनको लागि दिएमा सोबापत प्राप्त रकम वनको संरक्षण, संवर्धन तथा प्रवर्धनात्मक कार्य गर्न वन विकास कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ। वन नियमावली २०७९ मा वन विकास कोषको अध्यक्षमा वन मन्त्रालयका सचिव तथा सदस्य सचिवमा विभागका महानिर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ।

 विकास कोष १३ सदस्यीय हुने व्यवस्था कानुनमा छ। विभागका अनुसार अहिलेसम्म एक पटक मात्र कोषको बैठक बसेको छ। वन नियमावली, २०७९ को नियम ४ मा भोगाधिकार प्राप्त गर्ने निकायले विभागले तोकेको जग्गामा वृक्षरोपण गरी पाँच वर्षसम्म संरक्षण गर्न लाग्ने खर्च उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र नियम ९५ मा यो नियमावली प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि प्रचलित कानुनबमोजिम सट्टाभर्ना बापतको जग्गा उपलब्ध गराउने र जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने भए सोबापत रकम बुझाउन निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कोषमा प्राप्त रकम हालसम्म उपयोग नभएको विषयमा महालेखाको प्रतिवेदनमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ र वन नियमावलीमा भएको प्रावधानअनुसार कोषमा जम्मा भएको रकम सदुपयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भोगाधिकार दिएका ३४ संस्थासमेत गरी हालसम्म ६ सय २८ संस्थालाई वन क्षेत्रको भोगाधिकार उपलब्ध गराएकोमा काठमाडौं–तराई (मधेश) द्रुतमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, खम्बागाडे–पलौटे– विद्यापुर गुटु मायाताल सडक खण्डको स्तरोन्नति, लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहत ५० शैयाको आधुनिक सरुवा रोग अस्पताल लगायत १२ संस्थाबाट वन विकास कोषमा एक अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रूपैयाँ जम्मा हुनुपर्ने छ। हालसम्म उक्त रकम जम्मा हुन नसकेको महालेखाको रिपोर्टमा उल्लेख छ। उक्त रकम असुल गर्न पनि विभागलाई सुझाव दिइएको छ।