आज आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट सार्वजनिक हुँदै छ। यसमा सर्वसाधारणदेखि उद्योगी र व्यवसायीसम्मले त्यसप्रति विभिन्न खालका चासो र अपेक्षा व्यक्त गरिरहेका छन्। यस्तैमा कर्मचारीलाई भने तलब बढ्ला कि नबढ्ला भन्ने चिन्ता छ।
यसअघि निजामती कर्मचारीका सङ्गठनहरूले तलब र भत्ता वृद्धि लगायतका विषयमा अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै औपचारिक ध्यानाकर्षण पनि गराइसकेका छन्। तलब प्रत्येक तीन वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सरकार अथवा अर्थ मन्त्रालयले भने बढाइने वा नबढाइनेबारे सार्वजनिक रूपमा केही बोलिसकेका छैनन्।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार सरकारले प्रत्येक तीन वर्षमा तलब, भत्ता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सन् २०२२ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजामती कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरपनि त्यस यता तलब बढेको छैन।
त्यसैले कर्मचारीले आजको बजेटलाई निकै चासोका साथ हेरेका छन्।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८२ ११:१८ बिहीबार
