नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने चर्चा सुरु भएको चार दशक पुग्यो। तर सरकार मल कारखाना खोल्ने वा नखोल्ने अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। मल कारखाना खोल्न ठुलो लगानी लाग्ने भएकाले सरकार अन्योलमा देखिन्छ।

विदेशबाट आयात गरिँदै आएको रासायनिक मलमा सरकारले वार्षिक करिब २८ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ। २०४१ सालमै नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न अध्ययन भएको थियो। तत्कालीन समयमा जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले अध्ययन गरेको थियो। चार दशकसम्म पनि सरकार अध्ययनमै रुमलिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन कारखाना सम्बन्धमा अन्तिम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई समीक्षा गरी अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। बैठकमा जर्मनीको ‘डिआइएजी इन्डस्ट्रिज जिएमबिएच’बाट प्राप्त प्रतिवेदनको समीक्षा र पुनरवलोकन गरी उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ। २०७७ असार ४ गते लगानी बोर्डले गरेको निर्णयबाट मल उत्पादन कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसको पाँच वर्षपछि फेरि प्रतिवेदनको समीक्षा गर्ने निर्णय गर्नुले सरकारको अलमल प्रस्ट हुन्छ।

सरकारको दृढ संकल्प नभएका कारण रासायनिक मल कारखाना स्थापनामा ढिलाइ भएको कृषि अर्थविज्ञ डा. योगेन्द्रकुमार कार्की बताउँछन्। ‘मल उद्योगमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार छ। पिपिपी मोडलमा उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ,’ पूर्वकृषि सचिवसमेत रहेका कार्कीले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्ति देखिएन।’ सरकारले करिब २० प्रतिशत लगानी गरे निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय लगानी गर्न इच्छुक रहेको कार्कीले बताए।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रासायनिक मल खरिदमा अनुदान दिन २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अनुदानसहित वार्षिक करिब ४० अर्ब रुपैयाँको मल आयात हुँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट व्यवस्था गरेका थिए। त्यसैगरी आव २०७३÷७४ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रासायनिक मल कारखाना खोल्न स्वदेशी–विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताएका थिए। त्यसयता हरेकजसो बजेटमा कुनै न कुनै रूपमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रसंग आए पनि त्यसले सार्थकता पाउन नसकेको अवस्था छ।

मुलुकका लागि रासायनिक मल कारखाना आवश्यक भए पनि चुनौतीपूर्ण भने रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव  डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा बताउँछन्।

‘नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सम्भव छ,’ शर्माले भने, ‘लगानी, कच्चा पदार्थको सुनिश्चितता, व्यवस्थापकीय क्षमता र कति क्षमताको प्लान्ट सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण छ।’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दिने अनुदानको ठुलो हिस्सा रासायनिक मल खरिदमै खर्च हुने गरेको छ।

कृषिमा दिने अनुदानमध्ये रासायनिक मल खरिद अनुदानको हिस्सा ८३.०५ प्रतिशत रहेको कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए। ‘अनुदानको ठुलो हिस्सा रासायनिक मलमा खर्च हुन्छ,’ उनले भने।

नेपालमा वार्षिक करिब साढे पाँच लाख टन मल चाहिने भए पनि वार्षिक सवा लाख टन मल आपूर्ति हुँदै आएको छ। खपत हुने मलमा ६५ प्रतिशत युरिया, ३० प्रतिशत डिएपी, पाँच प्रतिशत पोटास छ।

विश्वमा रासायनिक मल उत्पादनका लागि प्राकृतिक ग्यास, थर्मोकोल र वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधि प्रचलनमा छन्। ग्यास, बिजुली र कोइलाको प्रयोग गर्ने मोडलमा कारखाना सञ्चालन अध्ययन भएको थियो। लगानी बोर्डको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा धनुषाको ढल्केवर, उदयपुरको जलजले र नवलपरासीको बर्दघाटमा रासायनिक मल उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिइएको थियो। भारतीय कम्पनी डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (कर्नाटक) लिमिटेडले इन्स्टिच्युसन अफ एग्रिकल्चरल टेक्नोलोजिस्ट (आइएटी) र नेपाली साझेदार साह कन्सल्ट इन्टरनेसनलले सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेका थिए। भारतबाट प्राकृतिक ग्यास ल्याएर उद्योग सञ्चालन गर्दा कम लागत पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिको लागत महंगो पर्ने भएकाले नेपालका लागि प्राकृतिक ग्यासमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने कार्कीले बताए।

बाली लगाउने बेलामा सरकारले मल उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले मल कारखाना खोल्न सक्रियता बढाए जस्तो देखाउँछ। गत वर्ष नेपालमा रासायनिक मल कारखानामा लगानी गर्न चीनले चासो देखाएको थियो। बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत मल कारखाना स्थापनामा सघाउन चीन सरकार तयार रहेको नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सङले बताएका थिए।

गत वर्षको साउनमा प्रमुख सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँगको छलफलमा चिनियाँ राजदूतले नेपालमा प्रचुर मात्रामा उपलब्ध बिजुली र पानी उपयोग गरेर मल कारखाना सञ्चालन गर्न सघाउने बताएका थिए। कोइलाजस्ता इन्धन उपयोग गरी कारखाना चलाए परनिर्भरता कायमै रहने र प्रदूषण पनि हुने भएकाले नेपालमै उपलब्ध पानी र बिजुली मल उत्पादनमा उपयोग गर्न सकिने उनको सुझाव थियो। नेपालले स्वीकृति दिए एक वर्षभित्रै त्यस्तो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिने उनले बताएका थिए।

मल कारखानाको विषयमा पटकपटक छलफल र चर्चा भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन। नेपालमा रासायनिक मल कारखानामा लगानी गर्न चीन मात्र नभएर भारतको पनि चासो छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनले रासायनिक मल कारखाना स्थापनामा नेपाल आयल निगमसँग पनि छलफल अघि बढाएको थियो। आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्ट रासायनिक मल कारखानामा लगानी गर्न भारत सरकार स्वामित्वको आइओसी इच्छुक रहेको बताउँछन्।

रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि एक सय अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने भएकाले सरकार अन्योलमा परेको हो। करिब एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक भएकाले विदेशी लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र र सरकारी लगानीमा मल कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने सरोकारावालाले बताउँदै आएका छन्।

केही वर्षअघि गरिएको एक अध्ययनले करिब एक खर्ब तीन अर्ब रूपैयाँ लगानीमा प्राकृतिक ग्यास प्रयोग गरेर रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सकिने रायसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। अहिले यो लागत बढ्न सक्छ। वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्दा लागत महँगो पर्ने भन्दै प्राकृतिक ग्यासमा आधारित उद्योग खोल्दा उपयुक्त हुने एकथरीको तर्क छ। अर्कोथरीले नेपालमा विद्युत् खपत बढाउनका लागि पानी र बिजुलीमा आधारित रासायनिक मल उद्योग खोल्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित कारखाना स्थापना गर्न एक खर्ब ८९ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कुल लागतको ६५ प्रतिशत ऋण तथा सरकार, निजी क्षेत्र र विदेशी साझेदारको ३५ प्रतिशत लगानीमा मल कारखाना स्थापना गर्न सकिने खाका तयार पारेको थियो। २०७७ सालमा पिपिपी मोडलमा रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सिफारिस गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयका सचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव र कृषि मन्त्रालयका सचिवसहितको टोलीले २०७७ सालमा रासायनिक मल उद्योग सञ्चालन गर्नेबारे प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।