मुलुकको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै योगदान बागमती प्रदेशको रहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उपभोक्ता मूल्यमा मुलुकको वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) करिब ६१ खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। त्यसमा सबैभन्दा धेरै ३६.५२ प्रतिशत योगदान बागमती प्रदेशको रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले जनाएको छ।

विभागले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार बागमती प्रदेशले मुलुकको जिडिपीमा २२ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ योगदान गरेको छ। अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउनेमध्ये सात प्रदेशमा बागमतीको मात्र एक तिहाइभन्दा बढी योगदान देखिएको छ। यसले आर्थिक गतिविधिमा बागमती प्रदेश अगाडि रहेको देखिन्छ।

जिडिपीमा सबैभन्दा कम योगदान पुर्‍याउने प्रदेशमा कर्णाली रहेको छ। कर्णाली प्रदेशको योगदान ४.१९ प्रतिशत मात्र छ। कर्णालीको जिडिपी दुई खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँ मात्र रहेको छ। त्यसैगरी दोस्रो स्थानमा कोसी प्रदेशको जिडिपीमा योगदान १५.९० प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको १४.२३ प्रतिशत, मधेस प्रदेशको १३.१६ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको योगदान ८.९८ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ७.०३ प्रतिशत रहेको छ। गत वर्षको तुलनामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कोसी, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको योगदान सीमान्त रूपमा घटेको छ भने मधेस र बागमतीको बढेको छ।

अंकका हिसाबले हेर्दा जिडिपीमा कोसी प्रदेशले नौ खर्ब ७१ अर्ब रूपैयाँ, मधेस प्रदेशले आठ खर्ब चार अर्ब, लुम्बिनीले आठ खर्ब ६९ अर्ब, गण्डकीले पाँच खर्ब ४८ अर्ब, सुदूरपश्चिमले चार खर्ब ३० अर्ब, कर्णालीले दुई खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँ योगदान पुर्‍याएका छन्। तथ्यांक विभागले २१ ओटा औद्योगिक क्षेत्रमध्ये २० ओटा क्षेत्रलाई १८ ओटा समूह समावेश गरी राष्ट्रिय तहका कुल मूल्य अभिवृद्धि अनुमान गरिएको छ। सोहीबमोजिम प्रदेश तहका कुल मूल्य अभिवृद्धि पनि १८ ओटा समूहमा प्रस्तुत गरी प्रकाशन गरिएको छ।

राष्ट्रिय स्तरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको भए पनि प्रदेशगत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै गण्डकी प्रदेशमा रहेको छ। गण्डकीमा आर्थिक वृद्धिदर ५.५१ प्रतिशत रहेको छ भने बागमतीमा ५.१८ प्रतिशत रहेको छ। सबैभन्दा थोरै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३.३२ प्रतिशत रहने अनुमान छ। गण्डकी, बागमती, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय वृद्धिदरभन्दा धेरै र कोसी, मधेस र सुदूरपश्चिमको राष्ट्रिय वृद्धिदरभन्दा थोरै रहने अनुमान छ।

औद्योगिक वर्गीकरणअनुसारको आर्थिक क्रियाकलापलाई हेर्दा बागमती प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी देखिन्छ भने बागमती प्रदेशमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी रहेको छ। राष्ट्रिय तहमा दोस्रो हिस्सा ओगटेको व्यापार क्षेत्रले कोसी तथा मधेस प्रदेशमा पनि दोस्रो हिस्सा ओगटेको छ। त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार सेवाको हिस्सा दोस्रो स्थानमा 
रहेको छ। 

विभागका अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार एक वर्षमा करिब चार खर्ब रूपैयाँले बढेको छ। कोभिड महामारीपछि अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनले आर्थिक गतविधि अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन नसकेको भए पनि पछिल्लो समय सुधार भएर आकार बढेको हो। गत आवमा मुलुकको जिडिपी ५७ खर्ब ९ अर्ब रूपैयाँ थियो।

नेपालीको आम्दानी पनि बढेको छ। प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १५ सय १७ रूपैयाँ अमेरिकी डलर हुने अनुमान छ। गत आवमा प्रतिव्यक्ति आय १४ सय ६७ डलर थियो। प्रतिव्यक्ति आय ५० अमेरिकी डलरले वृद्धि भएको छ। राष्ट्रिय स्तरमा जिडिपीमा सबैभन्दा ठुलो योगदान कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको छ। यो क्षेत्रले २५.१६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको प्रारम्भिक अनुमान छ। धान, तेलहन, दलहन, तरकारी बाली तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन (दुध, अन्डा, माछा तथा मासु) पनि वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। 

जिडिपीमा व्यापार क्षेत्रले १४.५५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको छ। मूल्य अभिवृद्धिको सबैभन्दा धेरै वृद्धिदर विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्रमा छ। यो क्षेत्रमा १३.८२ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान छ। उद्योग क्षेत्रको जिडिपीमा ४.९८ प्रतिशत योगदान रहने र कुल मूल्य अभिवृद्धि दर ३.७८ प्रतिशत हुनेछ। संशोधित तथ्यांकअनुसार गत आवमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक (९–२.०२ प्रतिशत) रहने अनुमान गरिएको थियो। वनस्पति तेल, प्लाइउड, प्लास्टिक पाइप फिटिङ, पेय पदार्थ, सिमेन्ट, साबुनलगायत वस्तुको उत्पादनमा भएको उल्लेख्य वृद्धिले यस क्षेत्रमा सुधार आएको हो। विगतका वर्षमा ऋणात्मक रहेको निर्माण क्षेत्र चालु आवमा सुधारोन्मुख छ।

अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा आउन थालेको छ। मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्रै रहेको, आयात तथा निर्यात व्यापारमा सुधार भएको एवं बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाहित कर्जा विस्तारले समेत गति लिन थालेको छ। नेपालको बाह्य क्षेत्र सबल हुँदै गएको छ। विप्रेषण आप्रवाह र पर्यटन आयमा वृद्धि भएकाले देशको शोधनान्तर बचतमा रहन गई विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको छ।