सरकारले जलस्रोतको विकास तथा उपयोगमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने व्यवस्थासहित जलस्रोत विधेयक ल्याएको छ। निजी क्षेत्रलाई अनुमति पत्रको माध्यमबाट सहभागी गराउने प्रावधान राखिएकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रयासमार्फत सरकारी लगानीको भारलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास विधेयकले गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पेस गरेको विधेयक सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट पास भएको छ। निजी क्षेत्रले अनुमति प्राप्त गरी कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा जलस्रोतका संरचनाहरूको सुरक्षाका लागि निजी क्षेत्रबाट नै खर्च व्यहोरिने व्यवस्था विधेयकमा छ।

विधेयकले निजी क्षेत्रलाई पनि जवाफदेही र जिम्मेवार बनाएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले बताए। ‘जलस्रोत आर्थिक विकास र समृद्धिलाई दिशानिर्देश गर्ने एक प्रमुख साधन हो,’ खड्काले भने, ‘निजी क्षेत्रको सहभागितामा जलस्रोतको बृहत् विकास तथा संरक्षण गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।’

सरकारले अबको एक दशकमा करिब साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने मार्गचित्र तयार गरेको छ। निजी क्षेत्रको सहभागितामा विद्युत् उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखेको सरकारले जलस्रोतको संरक्षण र विकासमा निजी क्षेत्रलाई पनि उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने नीति लिएको छ।

सरकारी लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादनका लागि करिब सवा ६२ खर्ब रूपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने छ। सन् २०३५ सम्ममा मुलुकको विद्युत् क्षमता २८ हजार पाँच सय मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति पनि लिएको छ। सरकारले विद्युत् आयोजना निर्माणमा मात्र नभएर प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि पहिलो पटक निजी क्षेत्र प्रवेश गराएको छ।

जलविद्युत्को ड्याम बनाउँदा क्षति पुग्यो भने जलविद्युत् परियोजना निर्मातालाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्री खड्काले बताए। आगामी दिनमा जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउने र निजी क्षेत्रलाई पनि सोहीअनुसार लगानी गर्न प्रोत्साहन गराउने गरी सरकारले नीति लिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा हुने लगानीमा सरकारी, निजी क्षेत्र एवं आम सर्वसाधारणको समेत हिस्सा रहनेछ।

विधेयकले जलस्रोतसँग सम्बन्धित जलविद्युत् परियोजनालाई एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको सिद्धान्तबमोजिम विकास र व्यवस्थापन गर्न नदी वेसिन योजना अघि सारेको छ। सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको उपयोगिता, विकास तथा संरक्षण गर्न, जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय उपयोगलाई दिगो, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन विधेयक ल्याएको हो।

विधेयकले जलस्रोत आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन सम्बन्धमा संघीय इकाइहरूबिच अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँड तथा आपसी समन्वय गर्ने संघीय कानुनको आवश्यकता पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विधेयक मूलतः संघीय संरचनाअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच जलस्रोतसम्बन्धी आयोजनाको विकास, सञ्चालन, दायित्व तथा अधिकार र राजस्व बाँडफाँट गर्न कानुनी ढाँचा तयार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विधेयकमा सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण र एकीकृत विकासका सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने नीतिगत मार्गचित्र पनि यसमा समावेश गरिएको छ।

जलस्रोत ऐन, २०४९ को कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका समस्या, चुनौती र अवसरलाई समेट्दै तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत ध्यानमा राखी नयाँ विधेयक तयार गरिएको मन्त्री खड्काले बताए।

मन्त्री खड्काले जलस्रोतको उपभोग, सरंक्षण कसरी गर्ने भनेर पूर्वाधार विकास समिति, कानुन मन्त्रालयलगायतका विस्तृत छलफलपछि ल्याएको बताए। विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा २०८१ जेठ ३१ गते तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले संसद्मा दर्ता गरेका थिए।