चालु आर्थिक वर्ष २०८१ /८२ सकिनै लाग्दा विकास तथा पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरूको प्रगति निकै कमजोर छ। यसबाट नेपालको विकास कछुवा गतिमा रहेको पुष्टि भएको विज्ञहरू बताउँछन्।

एक खर्ब १७ अर्ब रूपैयाँ बजेट भएको सडक विभाग, ५१ अर्ब बजेट भएको भवन विभागसहित १८ अर्ब बजेट भएको स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली) को प्रगति न्यून छ। अधिकांश विकासे कार्यालयहरूको प्रगति पोहोरका तुलनामा यस वर्ष कमजोर देखिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीका अनुसार चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म मन्त्रालयको समग्र प्रगति ४१ प्रतिशत छ। यसैगरी सडक विभागको प्रगति ४२ प्रतिशत छ। आव २०८०/८१ को वैशाख मसान्तसम्म मन्त्रालयको प्रगति ४३ र विभागको प्रगति ४४ प्रतिशत पुगेको थियो।

सडक विभागको तुलनामा भवन विभागको प्रगति कमजोर छ। गत शुक्रबार सम्मभवनविभागको प्रगति २९ प्रतिशत छ। आव २०८०/८१ मा यही समयमा अर्थात् २०८१ वैशाख मसान्तसम्म उक्त विभागको प्रगति ३८ प्रतिशत पुगेको थियो।

भवन विभागलगायत सहरी विकास मन्त्रालयको समग्र प्रगति यस वर्ष कमजोर भएको विषयमा अघिल्लो साता उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूसँग आक्रोश पोखेका थिए। तीन दिनभित्र प्रगति बढाउने गरी कार्ययोजना पेस गर्न उनले विभागीय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। मन्त्रीको निर्देशनपछि विभागीय प्रमुखहरूले मन्त्रीसमक्ष कार्ययोजना पेस गरेका थिए। कार्ययोजना पेस भएपछि पनि मन्त्रालयको प्रगतिमा खासै सुधार नभएको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए।

मन्त्रालयमातहतको अर्को विकासे अड्डा डोलीको प्रगति पनि यस वर्ष कम छ। गत शुक्रबारसम्म डोलीको प्रगति २५ प्रतिशत छ। २०८०÷८१ को वैशाख मसान्तसम्म ३५ प्रतिशत पुगेको थियो। डोलीको प्रगति कम हुनुमा डोलीका महानिर्देशक महेशचन्द्र न्यौपानले योजना छनौटमै त्रुटि हुनु प्रमुख कारण रहेको बताए। ‘मैले यो विषय मन्त्रालयको समीक्षा बैठकमै प्रस्टसँग राखेको थिए,’ उनले भने।

 आइतबारसम्म राष्ट्रिय प्रगति ३४ दशमलब ८७ प्रतिशत पुगेको छ। सडक विभागको प्रगति राष्ट्रिय प्रगतिभन्दा माथि भए पनि भवन विभाग र डोलीको प्रगति राष्ट्रिय प्रगतिभन्दा कम देखिएको छ।

मन्त्रालयमातहतको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभिडिए) काठमाडौं आयुक्तको कार्यालयको प्रगति भने यस वर्ष ह्वात्तै माथि पुगेको छ। काठमाडौं जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेतका अनुसार गत शुक्रबारम्म केभिडिए काठमाडौंको भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४३ दशमलब ७ प्रतिशत पुगेको छ। केभिडिए केन्द्रीय कार्यालयको प्रगति भने राष्ट्रिय प्रगतिभन्दा कम भएको केभिडिएका एक  कर्मचारीले बताए।

खानेपानी तथा विकाससँग जोडिएको अर्का कार्यालय खानेपानी विभागको प्रगति चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म ३२ दशमलव ३५ प्रतिशत पुगेको छ। तर आव २०८०/८१ को वैशाख मसान्तसम्म खानेपानी विभागको प्रगत्ति ४० दशमलब ७७ प्रतिशत पुगेको थियो। उक्त विभागले पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्रगति कम गरेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले विकाससँग सम्बन्धित कार्यालयहरूको प्रगति कमजोर हुँदा सन् २०२६ सम्म देशलाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा लैजाने नेपालको प्रतिबद्धतामा अप्ठ्यारो पर्ने बताए। ‘सन् २०२६ सम्म अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा लैजाने र सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने नेपालको प्रतिबद्धतामा विकाससँग सम्बन्धित कार्यालयहरूको प्रगति कमजोर हुँदा त्यसले लक्ष्यप्राप्ति गर्न अप्ठ्यारो पर्छ,’ सिंहले भने, ‘त्यसैले विकासे कार्यालयहरूले प्रगतिको गति द्रूतदरमा अघि बढाउन आवश्यक छ।’

योजना छनौटमा त्रुटि, चाँडो चाँडो कर्मचारीहरूको सरुवा, साना साना योजना, लगायतका विभिन्न कारणबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारी कार्यालयहरूको प्रगति कम देखिएको उनको भनाइ छ। ‘अबदेखि योजना बैंकमा योजना राख्दा पूर्व तयारी नभएका योजना नराख्ने भएका छौं,’ सिंहले भने, ‘पूर्व तयारी नभएका योजना भनेको विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपिआर) वातावरण प्रभाव मूल्यांकन भइनसकेका योजनाहरू हुन्। यसैगरी भवन विभाग र सडक विभागका योजनाहरूको हकमा उक्त दुई विषय बाहेक जग्गाको टुंगो लागिसकेका योजनाहरू मात्र योजना बैंकमा राख्ने भएका छौं।’

संघीय सरकारले योजना बनाउँदा एउटा योजना कम्तीमा तीन करोडको हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।