राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा टुक्रे योजनालाई पनि आयोजना बैंकमा राख्ने प्रवृत्ति बढेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले कडाइ गरेको छ। बिना तयारी कम प्राथमिकताका आयोजना राखिएपछि आयोगले त्यस्ता योजनालाई आयोजना बैंकबाट हटाएर करिब साढे सात हजार कायम गरेको छ।

आयोजना बैंकमा राखिएका १८ हजार आयोजनाबाट करिब १० हजार बढी योजना झिकिएको आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रिय आयोजना बैंक प्रणालीमा हालसम्म सात हजार तीन सय ३७ योजना आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले बताए।

‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड २०८१’ अनुसार प्रक्रिया पुगेकालाई नयाँ आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गर्ने काम भइरहेको योजना आयोगले जनाएको छ। बजेटमा जथाभावी आयोजना हाल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न प्रोजेक्ट बैंकको अवधारणा ल्याइएको हो।

पूर्वतयारी नै नसकिएका, स्रोत सुनिश्चितता नभएका र लागतका आधारमा निकै कम प्रतिफल दिने आयोजना बजेटमा पर्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यो अवधारणा ल्याइएको हो।

तयारी नसकिएको तथा मनपरी योजना राखिएको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना बैंक खाली गरेर पुनः प्रविष्टि (इन्ट्री)को काम गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले तत्काल सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनालाई मात्र पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताए।

आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा एवं राष्ट्रिय आयोजना बैंक सम्बन्धी कार्यक्रममा यस्तो बताए।

आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीले आयोजनालाई अध्ययन र कार्यान्वयन हुने किसिमका गरी दुई प्रकारमा विभाजन गरिने बताए। उनले कार्यान्वयन गरिने खालका आयोजना तीन करोड रूपैयाँभन्दा कमको नहुने बताए। ‘तीन करोड भन्दा कमको आयोजना राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्न नमिल्ने बनाइएको छ,’ उनले भने।

जथाभावी आयोजना बैंकमा राखेर राजनीतिक पहुँचका आधार योजना राखे पनि निस्क्रिय बनाएको हो। वार्षिक बजेटमा पर्ने आयोजनालाई अनिवार्य रूपमा प्रोजेक्ट बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्थासहित आयोगले मापदण्ड तयार पारेको छ। निर्माण सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिमा वृद्धि वा रूपान्तरण हुने पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय तथा अन्य विकाससँग सम्बन्धित कार्यलाई आयोजना मानिने र त्यस्ता आयोजना प्रोजेक्ट बैंकमा राखिने मापदण्डमा उल्लेख छ।

आयोजना निर्माणको स्रोत पनि खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारको स्रोत, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालन हुने सबै खालका आयोजनालाई प्रोजेक्ट बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने आयोजना, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई पनि प्रोजेक्ट बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने नयाँ आयोजनाको हकमा प्रोजेक्ट बैंकमा चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्र प्रविष्टि गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार नै आयोजनाको प्राथामिकता र पुनः प्राथमिकता गर्नुपर्ने धारणा पनि उनले राखे। छिटो सम्पन्न हुने आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले प्रोजेक्ट बैंकमा पनि नजाने डिपिआरमा पनि नजाने आयोजना माथि प्रश्न उठ्ने र उठ्नु जायज भएको भन्दै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नभएका आयोजना अध्ययनको क्रममा राखिने समेत उल्लेख गरे। उपाध्यक्ष अधिकारीले सिस्टममा आएको परियोजनालाई जसरी आएको हो र जुन–जुन चरण पूरा भएका छन् सोही अनुरूप प्रविष्टि गरिदिन आग्रह गरे।

प्राजेक्ट बैंकमा योजना प्रविष्टि गर्दा विभिन्न कागजात पनि अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन वा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, आयोजनाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।

 मापदण्ड अनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भए सोको कार्ययोजना, खरिद योजना, कार्यान्वयन कार्ययोजना, नतिजा खाकालगायत विषयहरू उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ।