मुलुकमा संघीय प्रणाली अवलम्बन गरिएपछि स्थानीय तहमा एक वडाले अर्कोलाई पानी नदिने समस्या सिर्जना भएको गुनासो जनप्रतिनिधिहरूले गरेका छन्। उनीहरूले स्थानीय स्रोत संरक्षण र अधिकारमा एकीकृत कानुन, नीतिको अभावले यस्तो समस्या झेल्नुपरेको बताएका छन्।

जल तथा ऊर्जा आयोगले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको ‘नेपालमा प्रभावकारी जल सुशासनका लागि एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा जलस्रोत र यस सम्बन्धी कानुनी समस्याका विषयमा छलफल भएको छ।

कार्यक्रममा संसद्का पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले जलस्रोत दिगो विकासको महत्वपूर्ण कडी भएको बताए। उनले विद्युत् उत्पादनमा विकल्प भए पनि खानेपानीको अहिलेसम्म कुनै पनि विकल्प नभएको बताए। भविष्यमा खानेपानीको हाहाकार हुनसक्ने भएकाले अहिलेदेखि नै स्रोतको संरक्षण गर्नुपर्ने भनाइ राखे।

जलस्रोत विधेयक पूर्वाधार विकास समितिमा आएको बताए। ‘जलस्रोत विधेयकमा दुई–चारवटा अड्को देखिएकाले केहीसमय छलफल गरी छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउन लागेको छु’, उनले भने।

विधेयक राष्ट्रहित, जनहित, नेपाली जनताको हकहितको लागि हुनुपर्ने दाबी गरे। हरेक क्षेत्रमा रहेका विज्ञ, उपभोक्तासँग छलफल गरेर अगाडि बढाउन लागिएको छ। ‘जलस्रोत विधेयक अबको दुई साताभित्र सदनमा पेश गर्न लागेका छौं’, उनले भने।

उहिलेका शासकले जलस्रोतको महत्त्व बुझेको भए पनि अहिलेका शासकले नबुझेको आरोप लगाए। उनले सुक्खा समयका लागि प्रयोग गरिने तालतलैया र पोखरी लोप हुँदै गइरहेको बताए। क्रंकिट जंगलका कारण ढुंगेधारा सुक्दै गएकाले पानीको हाहाकार हुँदै गएको टिप्पणीसमेत गरे।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले देशको प्रमुख जलस्रोत सामाजिक वातावरणीय लाभ, पानीको प्रतिस्पर्धी उपयोगका लागि बाँडफाँट गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। संघीय संरचनामा पानीको बाँडफाँटलाई महत्त्व पाउने मनन् गरी जल तथा ऊर्जा आयोगले नदी बेसिन गुरुयोजना तयार भएको बताइन्। साथसाथै जलस्रोत सिँचाइ विभागले सिँचाइ गुरुयोजना तयार गरी सूचित गरेर अगाडि बढेको पनि बताइन्।

‘नदी बेसिन योजनलाई पनि सूचित गरेर लागु गर्नु आवश्यक छ। एकीकृत विधेयकले पनि यो विषयलाई अवलम्बन गरेको छ’, उनले भनिन्। एकीकृत जलस्रोत विषयलाई अवलम्बन गरेको र यसलाई सरकारले ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भनाइ राखिन्। विधेयक पारितपछि जलस्रोतको विकास, व्यवस्थापनमा महतवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने आशा व्यक्त गरिन्।

वर्ल्ड बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेन र एसियन विकास बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नाउड कौकोइसले जलस्रोतको संरक्षण, नदी बेसिन योजना र व्यवस्थापन विषयमा मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। नेपालसँग धेरै जलस्रोत भए पनि संरक्षण सही तरिकाले हुन नसकेको बताएका छन्।

एकीकृत नदी बेसिन योजना निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। कार्यक्रममा जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सचिव मधुप्रसाद भेटुवालले कहीं बढी पानी पर्ने र कहीं कम पर्ने चुनौती रहेको बताए। बढी भएको बेसिनबाट कम भएको ठाउँमा पानी लैजानुपर्ने बताए। संघीयतामा तीन तहको सरकारबीच समन्वय र सहजीकरण आवश्यक रहेको बताए। जलस्रोत विधेयक पारित भए पानीको दिगो व्यवस्थापन र जलस्रोतबाट अधिकतम लाभ लिने कानुनी बाटो खुल्ने बताएका छन्।

एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयको नेतृत्त्व र विश्व बैंकको सहयोगमा बिआरएलआई र जलस्रोत विकास संस्थाले अध्ययन गरेको हो। दुईवटा जलाधार क्षेत्र (सव बेसिन) लाई प्रतिनिधिमूलक रूपमा अध्ययनका लागि चयन गरिएको थियो। काभ्रेमा पर्ने रोसी सव वेसिन र सुर्खेतमा पर्ने तल्लो भेरी सव वेसिनलाई छनोट गरिएको थियो।

अध्ययनका लागि जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सचिवको अध्यक्षतामा सम्बन्धित मन्त्रालयलगायतको नौ सदस्यीय कार्यक्रम समन्वय समिति पनि बनाइएको थियो। अध्ययनबाट तयार पारिएको मस्यौदामाथि बिहीबार छलफल गरिएको हो। जलस्रोत विज्ञ बालकृष्ण प्रसाईंले कानुनी संरचना उद्धृत गर्दै संविधानले मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको बताए। उनले अहिले एकीकृत कानुनको आवश्यक भएको बताए।

सब बेसिन अध्ययन गरिएको क्षेत्र रोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाले रोसी नदीमा आएको प्राकृतिक विपत्ति र त्यसपछि देखिएको पानीको समस्याबारे बताए। उनले अहिले पनि रोसी नदीमा धमिलो पानी बग्ने गरेको र खानेपानी, सिँचाइमा समस्या रहेको हुँदा अध्ययन आवश्यक रहेको बताए।

बराहताल गाउँपालिका सुर्खेतका अध्यक्ष भीमबहादुर भण्डारीले अब योजना बनाउँदा कुन पुस्ताका लागि हो भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। योजना बनेको लामो समयसम्म काम नहुने, असुविधाका कारण स्थानीय बसाइसराई हुँदा समस्या हुने गरेको बताए। स्थानीय तहबाट मुहान संरक्षण, सिँचाइलगायतका योजना भइरहेको सुनाए।