भक्तपुरको सूर्यविनायकस्थित जंगल क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राणी उद्यानका रूपमा विकास गर्ने भनेर शिलान्यास गरेको आठ वर्षपछि डिपिआर नै बेपत्ता भएको पाइएको छ। उद्यान बनाउन तयारीका साथ नेपाल सरकारले बनाएको डिपिआर नै बेपत्ता भएको सरोकारवालाले बताएका हुन्। उद्यानको प्रधानमन्त्री (तत्कालीन पनि) केपी शर्मा ओलीले २०७३ असार १० गते बिहीबार शिलान्यास गरेका थिए।

वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले 'डिपिआर कहाँ छ' भनेर खोज्ने बताए। नेपाल प्रेस सोसाइटी सूर्यविनायक भक्तपुरले राष्टिय प्राणी उद्यानको विषयमा मंगलबार मन्त्रीसँग गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा मन्त्री शाहीले आफूले कार्यक्रममा आएपछि मात्रै डिपिआर हराएको जानकारी पाएको बताए। कार्यक्रमका पूर्व वक्ताहरूले डिपिआर नै कसैसँग नभएको बताएपछि मन्त्री शाहीले अब आफूले खोजी गर्ने जिकिर गरे।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जिल्लाको साविक तीन वटा गाउँ विकास समिति अर्थात् हालका दुई वटा नगरपालिका, ७ वटा सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वनको केही भाग समेटेर उद्यानको रूपमा विकास गर्ने काम सुरु गरेको थियो। साविकको सिपाडोल, कटुञ्जे र गुण्डु गाविससहित हालको अनन्तलिंगेश्वर र सूर्यविनायक २ वटा नगरपालिका क्षेत्रको कुल २४५.१६५ हेक्टर वन क्षेत्रलाई उद्यानको रूपमा विकास गर्ने काम थालेको थियो।

चिडियाखाना स्थापना र विस्तार गर्दै जाने लैजाने वन नीति, २०७१ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को २०७१ माघ २९ मा भएको निर्णयअनुसार भक्तपुर जिल्लामा एउटा राष्ट्रिय प्राणी उद्यान केन्द्र स्थापना गर्ने उद्देश्यले काम थालिएको थियो। केन्द्र स्थापना गर्न २०७१ चैत १६ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी चार किल्ला तोकिएको थियो।

यसका लागि २०७२ श्रावण २० मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट राष्ट्रिय प्राणी उद्यान केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका २०७२ स्वीकृत गरी लागू गरेको थियो। निर्देशिका बमोजिम आव २०७२ र २०७३ मा ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भई नापी कार्यालय भक्तपुरले केन्द्रको साँध सिमाना समेत छुट्ट्याइसकेको थियो। साथै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट एक किलोमिटर तारबार गर्न थालिएको थियो। जिल्ला वन कार्यालय भक्तपुर र सुरक्षा निकायको सहयोगमा उद्यान क्षेत्र भित्रका अतिक्रमण हटाउन समेत थालिएको  थियो। साथसाथै १२ किलोमिटरको परिधिमध्ये ११ किलोमिटर तारबार गर्न इटेन्डर गरिएको थियो। तर त्यसपछिबाट कुनै काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन।

राष्ट्रिय प्रकृति सरक्षण कोषका सदस्य सचिव डा नरेश सुवेदीले चालु आव, २०७३ र २०७४ मा उद्यानको गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने योजनाअनुसार काम सुरु भएको तर अहिले काम ठप्प रहेको जनाए। आव २०७३/०७४ को बजेटमा 'एक प्रदेश, एक प्राणी उद्यान' स्थापना गर्ने नीतिअनुसार काम थालेको तर काम थालेको आठ वर्षपछि कार्यालयको भवन एउटा बनेको त्यसपछि थप काम हुन नसकेको उनले बताए। उनले सरकारले बनाउन नसके कोषले पनि दाताहरूबाट अर्थ संकलन गरेर भए पनि निर्माण पूरा गराउन तयार रहेको बताए। सरकारले ६० वर्षका लागि आफूहरूलाई लिजमा दिए पाँचदेखि दस वर्षभित्रमा प्राणी उद्याणको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिसक्ने दाबी उनले गरे।

दुर्लभ र लोपोन्मुख वन्यजन्तु संरक्षण गर्न उद्यानलाई प्रजनन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना सरकारको थियो। टुहुरा र असहाय वन्यजन्तुको आश्रय केन्द्रका रूपमा उद्यान विकास गरिने योजना थियो। साथै यसलाई पर्यटकको आकर्षण केन्द्रका रूपमा पनि विकास गर्ने योजना थियो। प्राणी मात्रको उद्धारका लागि नभई सम्पूर्ण मानव जातिकै उत्थानका लागि उद्यानको महत्व रहेको चर्चा भएको थियो।

व्यवस्थापिका संसद्, वातावरण संरक्षण समितिको २०७२ जेठ ३१ को निर्णयानुसार चिडियाखाना सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको अभाव देखिएकाले चिडियाखाना सम्बन्धी छुट्टै विधेयक तर्जुमा गरी व्यवस्थापिका संसदमा ३ महिनाभित्र पेस गर्न निर्देशन दिइ काम सुरु गरिएको थियो। कामका लागि १४ अर्बको लागत इष्टिमेट गरिएको थियो। तर बजेट अभावमा काम अलपत्र परेको हो।