५ आश्विन २०८१ शनिबार
image/svg+xml
अर्थ

सरकारले हरित जलवायु कोषजस्ता संयन्त्रहरूमार्फत जलवायु वित्तमा पहुँच बिस्तार गर्छ: अर्थमन्त्री पौडेल

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँगको सहकार्य गरी  हरित जलवायु कोष जस्ता संयन्त्रहरूमार्फत जलवायु वित्तमा पहुँच बिस्तार गर्ने बताएका छन् ।

शनिवार त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्र सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो कुरा बताएका हुन ।  उनले जलवायु वित्त स्रोतहरू जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण, विशेष गरी ऊर्जा, कृषि, र विपद् सहनशीलता जस्ता क्षेत्रहरूका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले वित्तीय संस्थाहरूलाई नवीकरणीय ऊर्जा, वातावरणमैत्री पूर्वाधार, र जलवायु अनुकूल कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न जरुरी रहेको बताए ।

 उनले नेपालसँग हरित अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न सक्ने विशाल प्राकृतिक स्रोतहरू रहेको पनि बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले  नेपालको आर्थिक प्रगति र पर्यावरण संरक्षणलाई सन्तुलित रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको औँल्याए । उनले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न सरकारले नेपालको विकास मोडलले वातावरणीय अनुकुलनता, दिगोपना र समानतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। अर्थमन्त्री पौडेलले  नेपालका लागि दिगो विकासको बाटो अत्यन्त आवश्यक रहेको बताए । नेपालले विभिन्न नीति, कार्यक्रम, र पहलहरूमार्फत वातावरणीय र जलवायु चुनौतीहरूको सामना गर्न महत्त्वपूर्ण कदमहरू उठाइरहेको बताए ।

उनले वातावरणीय र जलवायु चुनौतीहरूको सामना गर्न महत्त्वपूर्ण कदमहरूलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको बताए । नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीतिले विकास योजना निर्माणमा जलवायु अनुकुलनतालाई समावेश गर्ने रणनीतिक ढाँचा प्रदान गरेको बताए। उनले  हरित विकासलाई प्रोत्साहन गर्न ऊर्जा दक्षता वृद्धि, नवीकरणीय ऊर्जा बिस्तार र दिगो वन व्यवस्थापन सुनिश्चित गरिने बताए ।

उनले जलविद्युत सम्भावना अझै धेरै हदसम्म उपयोग हुन बाँकी रहेको बताए । उनले नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गरेर नेपालले आफ्ना घरेलु ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गरी छिमेकी मुलुकहरूलाई स्वच्छ ऊर्जा निर्यात गरेर क्षेत्रीय स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्न सक्ने बताए । उनले दिगो पर्यटनले नेपालको प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई उपयोग गर्ने, इको–पर्यटन, पदयात्रा, र संरक्षण क्षेत्रले रोजगार सिर्जना गर्न, राजस्वमा योगदान पु¥याउन र भविष्यका पुस्ताहरूको लागि वातावरणलाई संरक्षण गर्न सकिने बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले दिगो कृषि अभ्यास खाद्य सुरक्षा र वातावरणीय क्षतिको जोखिमलाई कम गर्न आवश्यकता रहेको बताए। 

त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्र बिस्तारै सुधारको बाटोमा रहेको बताए । उनले सन् २०२२ / २०२३ मा १.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि रहेकोमा २४ मा सुधार भएर ३.९ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ५.४ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरे । उनले मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशत राख्ने लक्ष्य भए पनि लक्ष्य भन्दा कम रहेको बताए । उनले मौद्रिक नीतिको परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत उल्लेख्य सुधार हुँदा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र बलियो रहेको बताए । उनले विदेशी मुद्रा सञ्चितिले १३ महिनाको आयात धान्न सक्ने क्षमता रहेको बताए । गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जाको ब्याजदर समेत एकल अंकमा आएको बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले  समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार भए पनि बजारमा माग र आपूर्ति भने बढ्न नसकेको बताए । उनले सरकारको परिमार्जित नीतिको कारण केही सुधारका संकेतहरु देखिएको उल्लेख गरे। उनले नेपालमा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै खालका चुनौतीहरू रहेको बताए । उनले जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँगको सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

प्रकाशित: ५ आश्विन २०८१ १३:५२ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App